MCQ
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 रोडमैप MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 रोडमैप के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.128 अप्रैल 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी DPI@2047 रोडमैप का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या
नीति आयोग का DPI@2047 रोडमैप डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को केवल समावेशन तक सीमित रखने के बजाय उत्पादकता-आधारित और समावेशी विकास का आधार बनाना चाहता है। इसका जोर 2047 तक MSME, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना के ज़रिए व्यापक आर्थिक-सामाजिक बदलाव पर है।
आपने 1 में से 1 नमूना प्रश्न देख लिए हैं
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 रोडमैप पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
भारतीय संविधान एवं शासन में और विषय
लोक नीति एवं शिकायत निवारणकेंद्रीय सरकार (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका)संविधान, प्रस्तावना, नागरिकता एवं मौलिक अधिकारभारत निर्वाचन आयोगकेंद्र-राज्य संबंध एवं आपातकालनीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यसंविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँराज्यसभाअशोक मेहता समिति और पंचायती राजराज्य के नीति-निदेशक तत्त्वसंसद में विधेयक पारित करने की प्रक्रियानीति आयोगउच्च न्यायालय से जुड़े संवैधानिक प्रावधानभारतीय न्यायपालिकासहकारी संघवादन्यायपालिका से जुड़े संवैधानिक संशोधनसंसदीय प्रक्रियाआंतरिक सुरक्षा संस्थाएँराज्य कार्यपालिका और विधानमंडललापता बच्चों पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशभारत के राष्ट्रपतिपारिवारिक कानूनअनुच्छेद 324 और भारत निर्वाचन आयोगसंसदनिर्वाचन प्रक्रियाराज्यसभा की कार्यवाही और प्रक्रियाराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगलोक सेवा आयोग और परीक्षा प्रशासनभारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112: वैधता की उपधारणा और DNA साक्ष्यऔद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और कार्य दशाएँआंतरिक सुरक्षा: खतरे, बल, एजेंसियाँ, चुनौतियाँलोक प्रशासनबाल अधिकार और कल्याणभारतीय राजव्यवस्थाभारत निर्वाचन आयोगसार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था और नियमनउच्चतम न्यायालय की संरचना और न्यायाधीशभारत में डिजिटल गवर्नेंसजन स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनमंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्वनिर्वाचन आयोग में सुधारनिर्वाचन तकनीकभारत के रक्षा संस्थानउच्चतम न्यायालय के निर्णयडिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनासमुद्री सुरक्षाऑनलाइन गेमिंग का विनियमन15वाँ वित्त आयोगलोक प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ताउच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तिराजस्थान सामान्य ज्ञानरक्षा निर्यातऑपरेशन सिंदूरकेंद्र-राज्य संवाद और सांस्कृतिक कूटनीतिसंवैधानिक एवं सांविधिक निकायसामान्य ज्ञानसंविधान के आपातकालीन प्रावधानसंविधान की प्रमुख विशेषताएँसंविधान की प्रस्तावना, संघ और उसका राज्यक्षेत्र, नागरिकता और प्रमुख विशेषताएँकेंद्र-राज्य संबंध, आपातकालीन प्रावधान और प्रमुख संविधान संशोधनई-गवर्नेंसराज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँजनगणना 2027सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005ग्रामीण विकासभारत निर्वाचन आयोग: हाल के बदलावभारत-वियतनाम संबंधआधारऔषधि नियम, 1945 के तहत कफ सिरप का नियमनब्रिक्सपश्चिम एशिया में समुद्री संकट और भारत की प्रतिक्रिया, 2026समुद्री कूटनीतिभारत के द्विपक्षीय संबंधअनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषाअनुच्छेद 3 और राज्यों का पुनर्गठनमौलिक अधिकार और 44वाँ संविधान संशोधनभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँराष्ट्रीय महिला आयोगभारत में मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियाँखाद्य एवं कृषि संगठन और एग्रीकोला पदकराष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता और पेपर लीकभारत में डीपफेक पर नियंत्रणराष्ट्रीय खेल बोर्डस्टेटाथन: विकसित भारत के लिए डेटा यात्राभारत-अफ्रीका संबंधसंसद का मानसून सत्र 2026जल शक्ति मंत्रालयराजस्थान: ई-गवर्नेंस पहलभारत-भूटान सीमा शुल्क सहयोग और व्यापारएफसीआरए 2.0 पोर्टलभारत-इटली संबंधनिर्यात सुविधा के लिए रिलीफ योजनाहज नीति 2027भारत में राज्यों का पुनर्गठनभारत-नीदरलैंड संबंधभारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026यूएलपीआईएन और डिजिपिन का एकीकरणभारत-नॉर्वे संबंधभारत-दक्षिण कोरिया संबंधजहाज़ निर्माण में भारत-दक्षिण कोरिया साझेदारीआईएनएस सुदर्शिनी की लोकायन-26 तैनातीसंवैधानिक पदजन विश्वास 2.0 विधेयकभारत-श्रीलंका संबंधभारत-स्वीडन संबंधक्वाडभारत-यूएई संबंधभारत-अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज सहयोगस्कूली शिक्षा में हाल के बदलावश्रमिकों की सालाना स्वास्थ्य जाँच पहलकिम्बरली प्रक्रियाभारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थितिसंवैधानिक सुधार और परिसीमन1975 का आपातकालभारत में मादक पदार्थ नियंत्रणभारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्रपुरस्कार और सम्मानएक साथ चुनावभारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थितिसंयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ताभारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारीअवसंरचनादेशी रियासतों का भारतीय संघ में विलयअंतर-राज्य परिषद और नीति आयोगअंतरराज्यीय नदी जल प्रबंधनअंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानन्यायिक पुनरावलोकनन्यायिक सक्रियताभारत के भूमि पत्तनशहरी एवं ग्रामीण स्थानीय शासनसंविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँएनसीईआरटी में 1975 के आपातकाल का विवरणनीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठकनीति आयोग के अध्यक्षनर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का निर्णय और सरदार सरोवर परियोजनास्वतंत्रता के बाद राष्ट्र-निर्माणराष्ट्रीय बांध सुरक्षा समितिराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगभारत के राष्ट्रीय प्रतीकभारत-भूटान द्विपक्षीय व्यापारसिक्किम जैविक मिशनअसम-नगालैंड त्रिपक्षीय पेट्रोलियम समझौता ज्ञापनउच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956उद्देश्य प्रस्तावभारत और वानुअतु के संबंधपंचायत उन्नति सूचकांकसंसदीय समितियाँराज्य सूची पर संसद की विधायी शक्तिभारतीय संविधान के भागअरैक-विरोधी आंदोलनभारतीय डाक का आधुनिकीकरणसंविधान की प्रस्तावना, नागरिकता और प्रमुख विशेषताएँभारतीय संविधान की प्रस्तावनाआधार ऐप: निजता, सहमति और प्रमाणीकरण रिकॉर्डभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकसार्वजनिक परीक्षाएँक्वाड विदेश मंत्रियों की बैठकक्वाड समूहराज्यसभा के मनोनीत सदस्यनियामक क्षमता निर्माणराज्यपाल को पद से हटानाभारत में आरक्षण और सामाजिक न्यायविधि का शासनग्रामीण रोजगार कार्यक्रमभारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँडॉ. सविता बेन आंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजनाराज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यराज्य विधानसभाओं की संरचनाराज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदनराज्य प्रशासन में मुख्य सचिवहोर्मुज़ जलडमरूमध्यऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन नियम, 2026यूएलपीआईएन और डिजिपिन का एकीकरणसंयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यात्मक निकायसंयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के निकायों में भारत का निर्वाचन, 2026विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49संविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँब्रिक्स सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलनउपराष्ट्रपति और पीठासीन अधिकारीसरकारी वेबसाइटें और डिजिटल ब्रांड पहचान के मानकअनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठनअनुच्छेद 249 और राज्य सूची पर संसद की विधायी शक्तिब्रिक्स में स्वास्थ्य सहयोगभारतीय संविधान का सुलेखनजनगणना प्रक्रिया और स्व-गणनाएन-जेन डाकघरभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकभारत और यूरेशिया के बीच संपर्कअंतरराष्ट्रीय संपर्क गलियारे और पहलभारत की संचित निधिसंवैधानिक रिटउपभोक्ता संरक्षणसहकारितामतगणना में पुलिस पर्यवेक्षकों की भूमिकाभारत में महत्वपूर्ण खनिजसाइबर अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस के अभियानबांध सुरक्षा की शासन-व्यवस्थाडार्क पैटर्नरक्षा कूटनीतिभारत में रक्षा प्रशासनभारत का परिसीमन आयोगभारत की विकास साझेदारीभारतीय प्रवासी समुदाय और भारत की प्रवासी नागरिकता (OCI)डिजिटल सहमतिईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणडिजिटल भूमि प्रशासनभारतीय संविधान का निर्माणफिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन दवाओं का नियमनऔषधि नियम, 1945 के तहत परीक्षण के लिए औषधियों का आयातमुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यEFTA-भारत व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौताEWS आरक्षण और संवैधानिक संशोधनशिक्षा प्रशासन और परीक्षा सुधारस्वतंत्र भारत के शिक्षा आयोगसंविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाएँईसीआईनेट और चुनावी साइबर सुरक्षानिर्वाचक नामावली और विशेष गहन पुनरीक्षणईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मनिर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयईसीआईनेट और चुनावी पारदर्शिताFAO एग्रीकोला पदकएफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड से जुड़े सुधारस्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय मंत्रिमंडलभारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षताभारत में राज्यों का पुनर्गठनGST परिषदराज्यपाल: राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपतिराज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँग्राम सभा का संवैधानिक दर्जाराजस्थान की एफसीएम पिंक ड्राइवडिजिटल स्वास्थ्य प्रशासनस्वास्थ्य क्षेत्र के नियम-कानूनराजस्थान राज्य एलाइड एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषदभारत की मानवीय सहायताभारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियाराभारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी, सांस्कृतिक कूटनीतिभारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौताभारत-सिंगापुर रक्षा सहयोगभारत-यूके महत्वपूर्ण खनिज सहयोगFAO एग्रीकोला पदकभारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंधभारत-यूरोप संबंधभारत-भूटान संबंधभारत-साइप्रस संबंधभारत-जर्मनी सहयोग के प्रमुख क्षेत्रभारत-जर्मनी विदेश कार्यालय परामर्शभारत-जापान AI सामरिक संवादभारत-जापान संबंधभारत-म्यांमार समुद्री सहयोगपश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षाभारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थितिगोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा
