भारतीय राजव्यवस्था MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

समझौते में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान को 30 हजार कंट्रोल यूनिट और 60 हजार बैलेट यूनिट किराए पर देने की बात थी। तकनीकी परीक्षण और मरम्मत सीईईआरआई, पिलानी के बजाय ईसीआईएल, हैदराबाद के अधिकृत इंजीनियरों से कराई जानी थी। इसलिए केवल कथन A सही है और उत्तर A है।

सही कथन (क) और (ख) हैं। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में भाषाई आधार को माना था, लेकिन आजादी और विभाजन के बाद नेताओं को डर था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से राष्ट्रीय एकता कमजोर हो सकती है। (ग) गलत है, क्योंकि पहला भाषाई राज्य आंध्र राज्य था, जो 1953 में बना; (घ) भी गलत है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। इसलिए सही उत्तर A है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आश्वासनों का क्रम है: न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की), समता (प्रतिष्ठा और अवसर की), और बंधुता। अर्थात् सही क्रम है: न्याय → स्वतंत्रता → समता → बन्धुता, जो विकल्प C से मेल खाता है।

राजेश बालिया पटना उच्च न्यायालय के, प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय के और नगेन्द्र कुमार जैन मद्रास तथा कर्नाटक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति रहे। एन.एन. माथुर के सत्यापित विवरण में राजस्थान और गुजरात उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा बाद में जोधपुर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति का उल्लेख है, किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का नहीं। इसलिए सही उत्तर C है।

भारत शासन अधिनियम, 1935 में प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति महामहिम द्वारा की जाती थी, गवर्नर जनरल द्वारा नहीं। इसलिए C में दिया गया कथन गलत है। इसी कारण सही उत्तर C है।