अनुच्छेद 3 एवं राज्यों का पुनर्गठन MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

दोनों कथन सही हैं। गोवा को दिसंबर 1961 में भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय द्वारा पुर्तगाली शासन से मुक्त किया गया और गोवा दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र के रूप में गठित किया गया। संविधान छप्पनवें संशोधन अधिनियम द्वारा 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य के दर्जे पर उन्नत किया गया, जो भारतीय संघ का पच्चीसवां राज्य बना।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद कानून बनाकर नए राज्य बना सकती है और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं या नाम बदल सकती है। राष्ट्रपति की भूमिका प्रक्रिया में ज़रूरी है, क्योंकि विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश होता है और संबंधित राज्य विधानमंडल से मत मांगा जाता है, लेकिन अंतिम विधायी शक्ति संसद के पास रहती है। राज्यपाल किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकता। मंत्रिमंडलीय समिति कार्यपालिका के भीतर सलाह दे सकती है, पर संविधान के तहत यह शक्ति उसके पास नहीं है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ और 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ। इसी के ज़रिए भारतीय राज्यों का मुख्य रूप से भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। 1952 इस अधिनियम के पारित होने से पहले का वर्ष है। 1953 आंध्र राज्य के गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना से जुड़ा है। 1955 आयोग की रिपोर्ट से जुड़ा वर्ष है, अधिनियम के पारित होने से नहीं। इसलिए प्रश्न में पूछा गया सही वर्ष 1956 है।