Aspirant Academy

MCQ

केंद्र-राज्य संवाद और सांस्कृतिक कूटनीति MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

RAS/RPSC तैयारी के लिए केंद्र-राज्य संवाद और सांस्कृतिक कूटनीति के 30 प्रश्न हल करें।

अभ्यास प्रश्न

प्र.1नीति आयोग की शासी परिषद के बारे में निम्न अभिकथन और कारण पर विचार करें: अभिकथन: शासी परिषद पहली बार फरवरी 2015 में गठित हुई और फरवरी 2021 में पुनर्गठित हुई। कारण: यह सहकारी संघवाद और संघीय मुद्दों पर चर्चा का मंच है। निम्न में से कौन सा सही है?

A अभिकथन गलत है, लेकिन कारण सही है
B अभिकथन सही है, लेकिन कारण गलत है
C अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता
D अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है
व्याख्या

अभिकथन सही है: शासी परिषद पहली बार फरवरी 2015 में गठित हुई और फरवरी 2021 में पुनर्गठित हुई। कारण भी सही है: यह सहकारी संघवाद और संघीय मुद्दों पर चर्चा का मंच है। लेकिन यह उद्देश्य गठन और पुनर्गठन की खास दो तारीखों की व्याख्या नहीं करता; यह परिषद की भूमिका बताता है, इसलिए कारण और अभिकथन के बीच व्याख्यात्मक संबंध नहीं बनता।

प्र.2जीएसटी परिषद सचिवालय के बारे में कौन सा कथन सही है?

A यह मुंबई में स्थित है और इसमें केवल केंद्र सरकार के अधिकारी तैनात होते हैं।
B यह जयपुर में स्थित है और इसमें केवल राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अधिकारी तैनात होते हैं।
C यह चंडीगढ़ में स्थित है और इसमें वित्त आयोग के अधिकारी तैनात होते हैं।
D यह नई दिल्ली में स्थित है और इसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों, दोनों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी तैनात होते हैं।
व्याख्या

स्रोत में जीएसटी परिषद सचिवालय का स्थान नई दिल्ली बताया गया है और यह भी साफ है कि इसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों, दोनों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी तैनात होते हैं। मुंबई, जयपुर और चंडीगढ़ इस संदर्भ में गलत स्थान हैं, और केवल एक स्तर की सरकार या वित्त आयोग से जुड़ी तैनाती दिए गए तथ्य से मेल नहीं खाती।

प्र.3जीएसटी परिषद के अभिलेख को सही विवरण से मिलाइए। अभिलेख 1 जीएसटी परिषद की पहली बैठक। अभिलेख 2 आधिकारिक जीएसटी परिषद पृष्ठ के वर्तमान पाठ में दर्ज बैठकों की संख्या।

A अभिलेख 1 22 और 23 सितंबर 2017। अभिलेख 2 50 बैठकें
B अभिलेख 1 16 और 17 सितंबर 2016। अभिलेख 2 55 बैठकें
C अभिलेख 1 22 और 23 सितंबर 2016। अभिलेख 2 55 बैठकें
D अभिलेख 1 22 और 23 सितंबर 2016। अभिलेख 2 50 बैठकें
व्याख्या

सही मिलान यह है। जीएसटी परिषद की पहली बैठक 22 और 23 सितंबर 2016 को हुई और आधिकारिक पृष्ठ के वर्तमान पाठ में 55 बैठकें दर्ज हैं। 2017 वाला वर्ष गलत है। 16 और 17 सितंबर 2016 पहली बैठक की दर्ज तारीख नहीं है। 50 बैठकें आधिकारिक पृष्ठ पर दर्ज संख्या से मेल नहीं खातीं।

प्र.4कथन: हर क्षेत्रीय परिषद में केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष होते हैं। कारण: उस क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री एक एक वर्ष के लिए बारी बारी से उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। सही उत्तर चुनिए।

A कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या करता है।
B कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता।
C कथन सही है, लेकिन कारण गलत है।
D कथन गलत है, लेकिन कारण सही है।
व्याख्या

कथन सही है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। कारण भी सही है क्योंकि उस क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री एक एक वर्ष के लिए बारी बारी से उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। लेकिन बारी बारी से उपाध्यक्ष बनने की व्यवस्था यह नहीं समझाती कि अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री क्यों होते हैं। स्रोत में ये दो अलग संस्थागत नियम दिए गए हैं।

प्र.5अभिकथन। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार अलग मतदान भार रखने के बावजूद अपने बल पर प्रस्ताव पारित नहीं करा सकती। कारण। केंद्र सरकार का मतदान भार एक तिहाई है। सभी राज्य सरकारों का कुल मतदान भार दो तिहाई है। और प्रस्ताव पारित करने के लिए उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम तीन चौथाई भारित बहुमत चाहिए।

A अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है
B अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता
C अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है
D अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है
व्याख्या

अभिकथन सही है क्योंकि एक तिहाई मतदान भार जीएसटी परिषद में प्रस्ताव पारित कराने के लिए ज़रूरी तीन चौथाई सीमा से कम है। कारण भी सही है और अभिकथन की व्याख्या करता है। केंद्र का भार एक तिहाई है। राज्यों का संयुक्त भार दो तिहाई है। और प्रस्ताव के लिए उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम तीन चौथाई भारित बहुमत चाहिए। कारण को गलत मानना दर्ज मतदान भारों को नज़रअंदाज़ करता है। व्याख्या न मानना सीधे गणितीय संबंध को छोड़ देता है।

आपने 30 में से 5 नमूना प्रश्न देख लिए हैं

केंद्र-राज्य संवाद और सांस्कृतिक कूटनीति पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।

और प्रश्न

6कौन सा युग्म उत्तर पूर्वी परिषद की संस्थागत भूमिका और उसके अंतर्गत आने वाले राज्यों को सही पहचानता है?

Aपूर्वी भारत के लिए क्षेत्रीय परिषद; असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा और मेघालय
Bपहाड़ी राज्यों के लिए योजना बोर्ड; हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय
Cउत्तर पूर्व के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद; केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश
Dउत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी; अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा

7उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राजस्थान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। 2. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ भी इस परिषद में राजस्थान के साथ सूचीबद्ध हैं। 3. गुजरात और मध्य प्रदेश उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में राजस्थान के साथ सूचीबद्ध हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

Aकेवल कथन 1 और 2
Bकेवल कथन 1 और 3
Cकथन 1, 2 और 3
Dकेवल कथन 2 और 3

8उत्तर पूर्वी परिषद के गठन के बारे में कौन सा कथन सही है?

Aइसे 1971 में संसद के अधिनियम से बनाया गया, जिससे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए संगठित और योजनाबद्ध विकास ढांचे की शुरुआत हुई
Bइसे 1985 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में योजना आयोग की जगह लेने के लिए कैबिनेट निर्णय से बनाया गया
Cइसे 1971 में सीमा विवाद निपटाने के लिए संविधान संशोधन से बनाया गया
Dइसे 1969 में केवल संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय के लिए कार्यपालिका प्रस्ताव से बनाया गया

9लोकसभा उत्तर में दर्ज सरकारिया आयोग से जुड़े तथ्य के अनुसार सही कालक्रम कौन सा है?

A28 मई 1990 को अनुच्छेद 263 के तहत गठन फिर 1988 की रिपोर्ट में 247 सिफारिशें
B1983 की रिपोर्ट में 247 सिफारिशें फिर 9 जून 1988 को न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया के तहत गठन
C1988 की रिपोर्ट में 247 सिफारिशें फिर 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया के तहत गठन
D9 जून 1983 को न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया के तहत गठन फिर 1988 की रिपोर्ट में 247 सिफारिशें

10अंतर-राज्य परिषद के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1 यह संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत बनाई गई थी। कथन 2 यह 28 मई 1990 के राष्ट्रपति आदेश से बनाई गई थी। कथन 3 यह सरकारिया आयोग की 1988 की रिपोर्ट से ही बनाई गई थी। कौन से कथन सही हैं?

Aकेवल कथन 1 और 3
Bकेवल कथन 2 और 3
Cकथन 1 2 और 3
Dकेवल कथन 1 और 2

11गृह मंत्रालय के केंद्र राज्य प्रभाग के बताए गए कामकाज के अनुसार निम्नलिखित मामलों का मिलान करें। सूची 1 1. सामान्य तौर पर अंतरराज्य सीमा विवाद 2. उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच या उनके आपसी सीमा विवाद सूची 2 क. केंद्र राज्य प्रभाग द्वारा देखे जाते हैं ख. केंद्र राज्य प्रभाग के सीमा विवाद संबंधी काम से अलग रखे गए हैं सही मिलान चुनें।

A1 क, 2 क
B1 ख, 2 क
C1 ख, 2 ख
D1 क, 2 ख

12केंद्र राज्य जुड़ाव में ज़ोनल काउंसिल की भूमिका को सबसे ठीक ढंग से कौन सा वर्णन बताता है?

Aवे सलाहकार निकाय हैं जो साझा हित के मामलों पर चर्चा करके संबंधित सरकारों को सलाह देते हैं।
Bवे वित्तीय निकाय हैं जो राज्यों को वैधानिक कर अंतरण तय करते हैं।
Cवे संसदीय समितियां हैं जो राज्य विधान कार्य की निगरानी करती हैं।
Dवे न्यायिक अधिकरण हैं जो अंतरराज्यीय विवादों पर बाध्यकारी निर्णय देते हैं।

13किस संविधान संशोधन ने जीएसटी परिषद बनाई और संसद तथा राज्य विधानमंडलों को जीएसटी कानून बनाने की समवर्ती शक्ति दी?

A97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011
B100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015
C102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018
D101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016

14उत्तर पूर्वी राज्यों और ज़ोनल काउंसिल के संबंध में संस्थागत संदर्भ को उसकी सही भूमिका से मिलाएं। सूची 1 1. उत्तर पूर्वी राज्य 2. साधारण ज़ोनल काउंसिल 3. उत्तर पूर्वी काउंसिल 4. उत्तर पूर्वी काउंसिल अधिनियम 1972 सूची 2 क. अलग विशेष समस्या व्यवस्था के कारण साधारण ज़ोनल काउंसिल में शामिल नहीं ख. उन राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए नामित मंच नहीं ग. उन राज्यों की विशेष समस्याओं को संभालती है घ. उन विशेष समस्याओं को संभालने वाली काउंसिल की स्थापना की

A1 ख 2 घ 3 क 4 ग
B1 क 2 ख 3 ग 4 घ
C1 घ 2 ग 3 ख 4 क
D1 ग 2 क 3 घ 4 ख

15ज़ोनल काउंसिल में खास तौर पर चर्चा के लिए खुले मामलों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। 1. आर्थिक और सामाजिक योजना पर चर्चा हो सकती है। 2. सीमा विवाद और भाषाई अल्पसंख्यकों पर चर्चा हो सकती है। 3. अंतरराज्यीय परिवहन और राज्य पुनर्गठन से जुड़े मामलों पर चर्चा हो सकती है। 4. राज्यपालों की नियुक्ति और हटाने पर खास तौर पर सूचीबद्ध मामले के रूप में चर्चा हो सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही हैं?

Aकेवल 2 और 4
Bकेवल 1 2 और 3
Cकेवल 1 और 2
Dकेवल 1 3 और 4

केंद्र-राज्य संवाद और सांस्कृतिक कूटनीति - विस्तृत हल वाले प्रश्न

भारतीय संविधान एवं शासन में और विषय

अन्य विषय देखें