MCQ
जनगणना प्रक्रिया और स्व-गणना MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए जनगणना प्रक्रिया और स्व-गणना के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है तथा स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना है। 2. लद्दाख और हिमपात-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 है, जबकि शेष देश के लिए यह 1 मार्च 2027 है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या
दोनों कथन सही हैं। जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद आठवीं है, जो 11,718 करोड़ रुपये की कवायद के रूप में दो चरणों में हो रही है। संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है, सिवाय लद्दाख व हिमपात-ग्रस्त क्षेत्रों के, जहाँ यह 1 अक्टूबर 2026 है।
आपने 1 में से 1 नमूना प्रश्न देख लिए हैं
जनगणना प्रक्रिया और स्व-गणना पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
भारतीय संविधान एवं शासन में और विषय
लोक नीति एवं शिकायत निवारणकेंद्रीय सरकार (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका)संविधान, प्रस्तावना, नागरिकता एवं मौलिक अधिकारभारत निर्वाचन आयोगकेंद्र-राज्य संबंध एवं आपातकालनीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यसंविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँराज्यसभाअशोक मेहता समिति और पंचायती राजराज्य के नीति-निदेशक तत्त्वभारतीय न्यायपालिकानीति आयोगउच्च न्यायालय से जुड़े संवैधानिक प्रावधानसंसद में विधेयक पारित करने की प्रक्रियासहकारी संघवादन्यायपालिका से जुड़े संवैधानिक संशोधनसंसदीय प्रक्रियाआंतरिक सुरक्षा संस्थाएँराज्य कार्यपालिका और विधानमंडललापता बच्चों पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशअनुच्छेद 324 और भारत निर्वाचन आयोगभारत के राष्ट्रपतिसंसदपारिवारिक कानूनलोक सेवा आयोग और परीक्षा प्रशासनराज्यसभा की कार्यवाही और प्रक्रियाराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगनिर्वाचन प्रक्रियाभारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112: वैधता की उपधारणा और DNA साक्ष्यऔद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और कार्य दशाएँआंतरिक सुरक्षा: खतरे, बल, एजेंसियाँ, चुनौतियाँबाल अधिकार और कल्याणभारतीय राजव्यवस्थालोक प्रशासनभारत निर्वाचन आयोगसार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था और नियमनउच्चतम न्यायालय की संरचना और न्यायाधीशजन स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनभारत में डिजिटल गवर्नेंसमंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्वनिर्वाचन आयोग में सुधारनिर्वाचन तकनीकउच्चतम न्यायालय के निर्णयभारत के रक्षा संस्थानडिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनासमुद्री सुरक्षाऑनलाइन गेमिंग का विनियमन15वाँ वित्त आयोगलोक प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ताउच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तिराजस्थान सामान्य ज्ञानऑपरेशन सिंदूरकेंद्र-राज्य संवाद और सांस्कृतिक कूटनीतिरक्षा निर्यातसंवैधानिक एवं सांविधिक निकायसामान्य ज्ञानसंविधान के आपातकालीन प्रावधानसंविधान की प्रमुख विशेषताएँसंविधान की प्रस्तावना, संघ और उसका राज्यक्षेत्र, नागरिकता और प्रमुख विशेषताएँकेंद्र-राज्य संबंध, आपातकालीन प्रावधान और प्रमुख संविधान संशोधनई-गवर्नेंसराज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँजनगणना 2027सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005ग्रामीण विकासआधारभारत-वियतनाम संबंधभारत निर्वाचन आयोग: हाल के बदलावऔषधि नियम, 1945 के तहत कफ सिरप का नियमनब्रिक्सभारत के द्विपक्षीय संबंधपश्चिम एशिया में समुद्री संकट और भारत की प्रतिक्रिया, 2026समुद्री कूटनीतिअनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषाअनुच्छेद 3 और राज्यों का पुनर्गठनमौलिक अधिकार और 44वाँ संविधान संशोधनभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँभारत में डीपफेक पर नियंत्रणसंवैधानिक सुधार और परिसीमनकिम्बरली प्रक्रियाश्रमिकों की सालाना स्वास्थ्य जाँच पहलस्कूली शिक्षा में हाल के बदलावक्वाडसंवैधानिक पदजन विश्वास 2.0 विधेयकहज नीति 2027राजस्थान: ई-गवर्नेंस पहलजल शक्ति मंत्रालयराष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025संसद का मानसून सत्र 2026भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्रपुरस्कार और सम्मान1975 का आपातकालभारत में मादक पदार्थ नियंत्रणएक साथ चुनावराष्ट्रीय महिला आयोगभारत में मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियाँखाद्य एवं कृषि संगठन और एग्रीकोला पदकसार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता और पेपर लीकराष्ट्रीय खेल बोर्डस्टेटाथन: विकसित भारत के लिए डेटा यात्राभारत-अफ्रीका संबंधभारत-भूटान सीमा शुल्क सहयोग और व्यापारएफसीआरए 2.0 पोर्टलभारत-इटली संबंधनिर्यात सुविधा के लिए रिलीफ योजनाभारत में राज्यों का पुनर्गठनभारत-नीदरलैंड संबंधभारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026यूएलपीआईएन और डिजिपिन का एकीकरणभारत-नॉर्वे संबंधभारत-दक्षिण कोरिया संबंधजहाज़ निर्माण में भारत-दक्षिण कोरिया साझेदारीआईएनएस सुदर्शिनी की लोकायन-26 तैनातीभारत-श्रीलंका संबंधभारत-स्वीडन संबंधभारत-यूएई संबंधभारत-अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज सहयोगभारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थितिभारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थितिसंयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ताभारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारीअवसंरचनादेशी रियासतों का भारतीय संघ में विलयअंतर-राज्य परिषद और नीति आयोगअंतरराज्यीय नदी जल प्रबंधनअंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानन्यायिक पुनरावलोकनन्यायिक सक्रियताभारत के भूमि पत्तनशहरी एवं ग्रामीण स्थानीय शासनसंविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँएनसीईआरटी में 1975 के आपातकाल का विवरणनीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठकनीति आयोग के अध्यक्षनर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का निर्णय और सरदार सरोवर परियोजनास्वतंत्रता के बाद राष्ट्र-निर्माणराष्ट्रीय बांध सुरक्षा समितिराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगभारत के राष्ट्रीय प्रतीकभारत-भूटान द्विपक्षीय व्यापारसिक्किम जैविक मिशनअसम-नगालैंड त्रिपक्षीय पेट्रोलियम समझौता ज्ञापनउच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956उद्देश्य प्रस्तावभारत और वानुअतु के संबंधपंचायत उन्नति सूचकांकसंसदीय समितियाँराज्य सूची पर संसद की विधायी शक्तिभारतीय संविधान के भागअरैक-विरोधी आंदोलनभारतीय डाक का आधुनिकीकरणसंविधान की प्रस्तावना, नागरिकता और प्रमुख विशेषताएँभारतीय संविधान की प्रस्तावनाआधार ऐप: निजता, सहमति और प्रमाणीकरण रिकॉर्डभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकसार्वजनिक परीक्षाएँक्वाड विदेश मंत्रियों की बैठकक्वाड समूहराज्यसभा के मनोनीत सदस्यनियामक क्षमता निर्माणराज्यपाल को पद से हटानाभारत में आरक्षण और सामाजिक न्यायविधि का शासनग्रामीण रोजगार कार्यक्रमभारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँडॉ. सविता बेन आंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजनाराज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यराज्य विधानसभाओं की संरचनाराज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदनराज्य प्रशासन में मुख्य सचिवहोर्मुज़ जलडमरूमध्यऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन नियम, 2026यूएलपीआईएन और डिजिपिन का एकीकरणसंयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यात्मक निकायसंयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के निकायों में भारत का निर्वाचन, 2026विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49संविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँब्रिक्स सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलनउपराष्ट्रपति और पीठासीन अधिकारीसरकारी वेबसाइटें और डिजिटल ब्रांड पहचान के मानकअनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठनअनुच्छेद 249 और राज्य सूची पर संसद की विधायी शक्तिब्रिक्स में स्वास्थ्य सहयोगभारतीय संविधान का सुलेखनएन-जेन डाकघरभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकभारत और यूरेशिया के बीच संपर्कअंतरराष्ट्रीय संपर्क गलियारे और पहलभारत की संचित निधिसंवैधानिक रिटउपभोक्ता संरक्षणसहकारितामतगणना में पुलिस पर्यवेक्षकों की भूमिकाभारत में महत्वपूर्ण खनिजसाइबर अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस के अभियानबांध सुरक्षा की शासन-व्यवस्थाडार्क पैटर्नरक्षा कूटनीतिभारत में रक्षा प्रशासनभारत का परिसीमन आयोगभारत की विकास साझेदारीभारतीय प्रवासी समुदाय और भारत की प्रवासी नागरिकता (OCI)डिजिटल सहमतिईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणडिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 रोडमैपडिजिटल भूमि प्रशासनभारतीय संविधान का निर्माणफिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन दवाओं का नियमनऔषधि नियम, 1945 के तहत परीक्षण के लिए औषधियों का आयातमुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यEFTA-भारत व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौताEWS आरक्षण और संवैधानिक संशोधनशिक्षा प्रशासन और परीक्षा सुधारस्वतंत्र भारत के शिक्षा आयोगसंविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाएँईसीआईनेट और चुनावी साइबर सुरक्षानिर्वाचक नामावली और विशेष गहन पुनरीक्षणईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मनिर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयईसीआईनेट और चुनावी पारदर्शिताFAO एग्रीकोला पदकएफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड से जुड़े सुधारस्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय मंत्रिमंडलभारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षताभारत में राज्यों का पुनर्गठनGST परिषदराज्यपाल: राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपतिराज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँग्राम सभा का संवैधानिक दर्जाराजस्थान की एफसीएम पिंक ड्राइवडिजिटल स्वास्थ्य प्रशासनस्वास्थ्य क्षेत्र के नियम-कानूनराजस्थान राज्य एलाइड एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषदभारत की मानवीय सहायताभारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियाराभारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी, सांस्कृतिक कूटनीतिभारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौताभारत-सिंगापुर रक्षा सहयोगभारत-यूके महत्वपूर्ण खनिज सहयोगFAO एग्रीकोला पदकभारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंधभारत-यूरोप संबंधभारत-भूटान संबंधभारत-साइप्रस संबंधभारत-जर्मनी सहयोग के प्रमुख क्षेत्रभारत-जर्मनी विदेश कार्यालय परामर्शभारत-जापान AI सामरिक संवादभारत-जापान संबंधभारत-म्यांमार समुद्री सहयोगपश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षाभारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थितिगोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा