MCQ
भारत-स्वीडन संबंध MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए भारत-स्वीडन संबंध के 2 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता स्टॉकहोम में आयोजित की गई। 2. प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन और EU आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित किया। उपर्युक्त में से कौन-सा कथन सही है अथवा कौन-से कथन सही हैं?
व्याख्या
कथन 1 गलत है। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता स्टॉकहोम में नहीं, गोथेनबर्ग में हुई थी। कथन 2 सही है। प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संयुक्त रूप से संबोधित किया। यह अखिल-यूरोपीय व्यापारिक नेताओं का प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म है।
प्र.217 मई 2026 की भारत-स्वीडन भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत और स्वीडन ने अपने द्विपक्षीय संबंध को पूर्ण रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुँचाया। 2. दोनों देशों ने भारत-स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाया। 3. रणनीतिक साझेदारी चार स्तंभों पर टिकी है जिनमें अगली पीढ़ी की आर्थिक साझेदारी शामिल है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। 17 मई 2026 को भारत और स्वीडन ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया और भारत-स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 अपनाई। यह साझेदारी चार स्तंभों पर आधारित है: स्थिरता और सुरक्षा के लिए रणनीतिक संवाद, अगली पीढ़ी की आर्थिक साझेदारी, उभरती प्रौद्योगिकियाँ और विश्वसनीय संपर्कता, तथा भविष्य को साथ मिलकर गढ़ना।
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भारतीय संविधान एवं शासन में और विषय
लोक नीति एवं शिकायत निवारणकेंद्रीय सरकार (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका)संविधान, प्रस्तावना, नागरिकता एवं मौलिक अधिकारभारत निर्वाचन आयोगकेंद्र-राज्य संबंध एवं आपातकालनीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यसंविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँराज्यसभानीति आयोगअशोक मेहता समिति और पंचायती राजराज्य के नीति-निदेशक तत्त्वसंसद में विधेयक पारित करने की प्रक्रियाउच्च न्यायालय से जुड़े संवैधानिक प्रावधानभारतीय न्यायपालिकासहकारी संघवादसंसदीय प्रक्रियान्यायपालिका से जुड़े संवैधानिक संशोधनराज्य कार्यपालिका और विधानमंडलआंतरिक सुरक्षा संस्थाएँलापता बच्चों पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशभारत के राष्ट्रपतिसंसदपारिवारिक कानूनअनुच्छेद 324 और भारत निर्वाचन आयोगराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगराज्यसभा की कार्यवाही और प्रक्रियानिर्वाचन प्रक्रियालोक सेवा आयोग और परीक्षा प्रशासनभारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112: वैधता की उपधारणा और DNA साक्ष्यऔद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और कार्य दशाएँलोक प्रशासनबाल अधिकार और कल्याणआंतरिक सुरक्षा: खतरे, बल, एजेंसियाँ, चुनौतियाँभारत निर्वाचन आयोगभारतीय राजव्यवस्थासार्वजनिक 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नगरपालिकाएँब्रिक्स सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलनउपराष्ट्रपति और पीठासीन अधिकारीयुवा नेतृत्व की पहलसरकारी वेबसाइटें और डिजिटल ब्रांड पहचान के मानकडॉ. सविता बेन आंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजनाआदर्श ग्राम योजना की प्रगतिमंजूरी प्रक्रिया में सुधारअनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठनअनुच्छेद 249 और राज्य सूची पर संसद की विधायी शक्तिआयुष्मान भारत डिजिटल मिशनब्रिक्स में स्वास्थ्य सहयोगराजस्थान में रेडियो प्रसारण सेवाएँभारतीय संविधान का सुलेखनजनगणना प्रक्रिया और स्व-गणनाआयुष्मान भारत पीएम-जय में राज्यों की भागीदारीथल सेनाध्यक्ष की नियुक्तिएन-जेन डाकघरभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकभारत और यूरेशिया के बीच संपर्कअंतरराष्ट्रीय संपर्क गलियारे और पहलभारत की संचित निधिसंवैधानिक रिटउपभोक्ता संरक्षणमतगणना में पुलिस पर्यवेक्षकों की भूमिकाभारत में महत्वपूर्ण खनिजसाइबर अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस के अभियानडार्क पैटर्नरक्षा कूटनीतिभारत में रक्षा प्रशासनभारत का परिसीमन आयोगभारत की विकास साझेदारीभारतीय प्रवासी समुदाय और भारत की प्रवासी नागरिकता (OCI)डिजिटल सहमतिईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणडिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 रोडमैपराष्ट्रीय शैक्षणिक भंडारडिजिटल भूमि प्रशासनभारतीय संविधान का निर्माणमुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यEFTA-भारत व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौताEWS आरक्षण और संवैधानिक संशोधनशिक्षा प्रशासन और परीक्षा सुधारस्वतंत्र भारत के शिक्षा आयोगसंविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाएँईसीआईनेट और चुनावी साइबर सुरक्षानिर्वाचक नामावली और विशेष गहन पुनरीक्षणईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मनिर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयईसीआईनेट और चुनावी पारदर्शिताFAO एग्रीकोला पदकएफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड से जुड़े सुधारस्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय मंत्रिमंडलभारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षताभारत में राज्यों का पुनर्गठनGST परिषदभारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारएनीमिया मुक्त भारत अभियान के संचालन संबंधी दिशानिर्देशराज्यपाल: राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपतिराज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँग्राम सभा का संवैधानिक 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