MCQ
राज्यसभा के मनोनीत सदस्य MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं?
व्याख्या
भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से चुने जाते हैं। 6 की संख्या संवैधानिक प्रावधान से कम है। 18 की संख्या राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की तय सीमा से अधिक है। 10 भी सही संख्या नहीं है, क्योंकि उच्च सदन के लिए राष्ट्रपति नामांकन की संख्या 12 ही रखी गई है।
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भारतीय संविधान एवं शासन में और विषय
लोक नीति एवं शिकायत निवारणकेंद्रीय सरकार (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका)संविधान, प्रस्तावना, नागरिकता एवं मौलिक अधिकारभारत निर्वाचन आयोगकेंद्र-राज्य संबंध एवं आपातकालनीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यसंविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँराज्यसभाअशोक मेहता समिति और पंचायती राजराज्य के नीति-निदेशक तत्त्वउच्च न्यायालय से जुड़े संवैधानिक प्रावधानसंसद में विधेयक पारित करने की प्रक्रियानीति आयोगभारतीय न्यायपालिकासहकारी संघवादन्यायपालिका से जुड़े संवैधानिक संशोधनसंसदीय प्रक्रियाराज्य कार्यपालिका और विधानमंडलआंतरिक सुरक्षा संस्थाएँलापता बच्चों पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशअनुच्छेद 324 और भारत निर्वाचन आयोगसंसदपारिवारिक कानूनभारत के राष्ट्रपतिराज्यसभा की कार्यवाही और प्रक्रियानिर्वाचन प्रक्रियाराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगभारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112: वैधता की उपधारणा और DNA साक्ष्यऔद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और कार्य दशाएँआंतरिक सुरक्षा: खतरे, बल, एजेंसियाँ, चुनौतियाँभारतीय राजव्यवस्थालोक प्रशासनबाल अधिकार और कल्याणभारत निर्वाचन आयोगउच्चतम न्यायालय की संरचना और न्यायाधीशभारत में डिजिटल गवर्नेंसजन स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनमंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्वनिर्वाचन आयोग में सुधारनिर्वाचन तकनीकउच्चतम न्यायालय के निर्णयभारत के रक्षा संस्थानडिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनासमुद्री सुरक्षाऑनलाइन गेमिंग का विनियमनसार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था और नियमन15वाँ वित्त आयोगलोक प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ताउच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तिराजस्थान सामान्य ज्ञानकेंद्र-राज्य संवाद और सांस्कृतिक कूटनीतिऑपरेशन सिंदूररक्षा निर्यातलोक सेवा आयोग और परीक्षा प्रशासनसंवैधानिक एवं सांविधिक निकायसामान्य ज्ञानसंविधान के आपातकालीन प्रावधानसंविधान की प्रमुख विशेषताएँसंविधान की प्रस्तावना, संघ और उसका राज्यक्षेत्र, नागरिकता और प्रमुख विशेषताएँकेंद्र-राज्य संबंध, आपातकालीन प्रावधान और प्रमुख संविधान संशोधनई-गवर्नेंसराज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँजनगणना 2027सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005ग्रामीण विकासऔषधि नियम, 1945 के तहत कफ सिरप का नियमनभारत-वियतनाम संबंधराजस्थान उच्च न्यायालयभारत निर्वाचन आयोग: हाल के बदलावब्रिक्सआधारभारत के द्विपक्षीय संबंधसमुद्री कूटनीतिपश्चिम एशिया में समुद्री संकट और भारत की प्रतिक्रिया, 2026अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषाअनुच्छेद 3 और राज्यों का पुनर्गठनमौलिक अधिकार और 44वाँ संविधान संशोधनभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँराष्ट्रीय खेल बोर्डस्टेटाथन: विकसित भारत के लिए डेटा यात्राभारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्रभारत-नीदरलैंड संबंधभारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026भारत-नॉर्वे संबंधभारत-दक्षिण कोरिया संबंधराजस्थान: ई-गवर्नेंस पहलजहाज़ निर्माण में भारत-दक्षिण कोरिया साझेदारीआईएनएस सुदर्शिनी की लोकायन-26 तैनातीभारत-श्रीलंका संबंधभारत-स्वीडन संबंधभारत-यूएई संबंधनिर्यात सुविधा के लिए रिलीफ योजनाभारत-अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज सहयोगजल शक्ति मंत्रालयभारत में राज्यों का पुनर्गठनयूएलपीआईएन और डिजिपिन का एकीकरणराष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थितिसंवैधानिक सुधार और परिसीमनक्वाडभारत में डीपफेक पर नियंत्रणजन विश्वास 2.0 विधेयकहज नीति 2027पुरस्कार और सम्मानश्रमिकों की सालाना स्वास्थ्य जाँच पहलकिम्बरली प्रक्रियास्कूली शिक्षा में हाल के बदलावसंवैधानिक पद1975 का आपातकालखाद्य एवं कृषि संगठन और एग्रीकोला पदकभारत में मादक पदार्थ नियंत्रणभारत-अफ्रीका संबंधसार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता और पेपर लीकभारत-भूटान सीमा शुल्क सहयोग और व्यापारराष्ट्रीय महिला आयोगएक साथ चुनावएफसीआरए 2.0 पोर्टलभारत-इटली संबंधसंसद का मानसून सत्र 2026भारत में मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियाँभारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थितिसंयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ताभारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारीभारत-जापान AI सामरिक संवादभारत-जापान संबंधभारत-म्यांमार समुद्री सहयोगभारतीय वायु सेनापश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षाभारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थितिगोवा को पूर्ण राज्य का दर्जाअवसंरचनादेशी रियासतों का भारतीय संघ में विलयअंतर-राज्य परिषद और नीति आयोगअंतरराज्यीय नदी जल प्रबंधनअंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानन्यायिक पुनरावलोकनन्यायिक सक्रियताभारत के भूमि पत्तनशहरी एवं ग्रामीण स्थानीय शासनसंविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँएनसीईआरटी में 1975 के आपातकाल का विवरणनीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठकनीति आयोग के अध्यक्षनर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का निर्णय और सरदार सरोवर परियोजनास्वतंत्रता के बाद राष्ट्र-निर्माणराष्ट्रीय बांध सुरक्षा समितिराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगभारत के राष्ट्रीय प्रतीकभारत-भूटान द्विपक्षीय व्यापारसिक्किम जैविक मिशनअसम-नगालैंड त्रिपक्षीय पेट्रोलियम समझौता ज्ञापनउच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956उद्देश्य प्रस्तावभारत और वानुअतु के संबंधपंचायत उन्नति सूचकांकसंसदीय समितियाँराज्य सूची पर संसद की विधायी शक्तिभारतीय संविधान के भागअरैक-विरोधी आंदोलनभारतीय डाक का आधुनिकीकरणसंविधान की प्रस्तावना, नागरिकता और प्रमुख विशेषताएँभारतीय संविधान की प्रस्तावनाआधार ऐप: निजता, सहमति और प्रमाणीकरण रिकॉर्डभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकसार्वजनिक परीक्षाएँक्वाड विदेश मंत्रियों की बैठकक्वाड समूहनियामक क्षमता निर्माणराज्यपाल को पद से हटानाभारत में आरक्षण और सामाजिक न्यायविधि का शासनग्रामीण रोजगार कार्यक्रमभारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँडॉ. सविता बेन आंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजनाराज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यराज्य विधानसभाओं की संरचनाराज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदनराज्य प्रशासन में मुख्य सचिवहोर्मुज़ जलडमरूमध्यऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन नियम, 2026यूएलपीआईएन और डिजिपिन का एकीकरणसंयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यात्मक निकायसंयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के निकायों में भारत का निर्वाचन, 2026विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49संविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँब्रिक्स सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलनउपराष्ट्रपति और पीठासीन अधिकारीसरकारी वेबसाइटें और डिजिटल ब्रांड पहचान के मानकअनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठनअनुच्छेद 249 और राज्य सूची पर संसद की विधायी शक्तिब्रिक्स में स्वास्थ्य सहयोगभारतीय संविधान का सुलेखनजनगणना प्रक्रिया और स्व-गणनाएन-जेन डाकघरभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकभारत और यूरेशिया के बीच संपर्कअंतरराष्ट्रीय संपर्क गलियारे और पहलभारत की संचित निधिसंवैधानिक रिटउपभोक्ता संरक्षणसहकारितामतगणना में पुलिस पर्यवेक्षकों की भूमिकाभारत में महत्वपूर्ण खनिजसाइबर अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस के अभियानबांध सुरक्षा की शासन-व्यवस्थाडार्क पैटर्नरक्षा कूटनीतिभारत में रक्षा प्रशासनभारत का परिसीमन आयोगभारत की विकास साझेदारीभारतीय प्रवासी समुदाय और भारत की प्रवासी नागरिकता (OCI)डिजिटल सहमतिईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणडिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 रोडमैपडिजिटल भूमि प्रशासनभारतीय संविधान का निर्माणफिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन दवाओं का नियमनऔषधि नियम, 1945 के तहत परीक्षण के लिए औषधियों का आयातमुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यEFTA-भारत व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौताEWS आरक्षण और संवैधानिक संशोधनशिक्षा प्रशासन और परीक्षा सुधारस्वतंत्र भारत के शिक्षा आयोगसंविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाएँईसीआईनेट और चुनावी साइबर सुरक्षानिर्वाचक नामावली और विशेष गहन पुनरीक्षणईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मनिर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयईसीआईनेट और चुनावी पारदर्शिताFAO एग्रीकोला पदकएफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड से जुड़े सुधारस्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय मंत्रिमंडलभारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षताभारत में राज्यों का पुनर्गठनGST परिषदराज्यपाल: राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपतिराज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँग्राम सभा का संवैधानिक दर्जाराजस्थान की एफसीएम पिंक ड्राइवडिजिटल स्वास्थ्य प्रशासनस्वास्थ्य क्षेत्र के नियम-कानूनराजस्थान राज्य एलाइड एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषदभारत की मानवीय सहायताभारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियाराभारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी, सांस्कृतिक कूटनीतिभारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौताभारत-सिंगापुर रक्षा सहयोगभारत-यूके महत्वपूर्ण खनिज सहयोगFAO एग्रीकोला पदकभारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंधभारत-यूरोप संबंधभारत-भूटान संबंधभारत-साइप्रस संबंधभारत-जर्मनी सहयोग के प्रमुख क्षेत्रभारत-जर्मनी विदेश कार्यालय परामर्श