MCQ
आंतरिक सुरक्षा MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए आंतरिक सुरक्षा के 89 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत निरोध के आधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अधिनियम भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों से संबंध या भारत की सुरक्षा के प्रतिकूल कार्य रोकने के लिए निरोध की अनुमति देता है। 2. यह किसी विदेशी की भारत में निरंतर उपस्थिति विनियमित करने या भारत से निष्कासन की व्यवस्था करने के लिए निरोध की अनुमति देता है। 3. यह लोक व्यवस्था या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के प्रतिकूल कार्यों को भी शामिल करता है। 4. धारा 3 के तहत निरोध आदेश केवल राज्य सरकार बना सकती है, केंद्र सरकार नहीं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1, 2 और 3 सही हैं। धारा 3 भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों से संबंध और भारत की सुरक्षा से संबंधित है; इसमें विदेशियों की निरंतर उपस्थिति या निष्कासन, तथा लोक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति और सेवाएँ भी आती हैं। कथन 4 गलत है, क्योंकि धारा 3 केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों का उल्लेख करती है।
प्र.2राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 1984 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MHA के नोडल राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी बल के गठन का निर्णय लिया। 2. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड औपचारिक रूप से 22 सितंबर 1986 को अस्तित्व में आया। 3. NSG को ब्रिटेन के SAS और जर्मनी के GSG-9 के प्रतिरूप पर बनाया गया था। 4. NSG का स्पेशल एक्शन ग्रुप केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों से आए कर्मियों से बनता है, जबकि स्पेशल रेंजर ग्रुप सेना के कर्मियों से बनता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1, 2 और 3 NSG के इतिहास पृष्ठ के अनुसार सही हैं। कथन 4 गलत है, क्योंकि आधिकारिक विवरण के अनुसार स्पेशल एक्शन ग्रुप में सेना के कर्मी और स्पेशल रेंजर ग्रुप में CAPFs तथा राज्य पुलिस बलों से आए कर्मी होते हैं।
प्र.3रैपिड एक्शन फोर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. RAF एक विशेष बल है, जिसकी स्थापना अक्तूबर 1992 में 10 बटालियनों के साथ हुई। 2. RAF इकाइयां नागरिक अशांति और उपद्रव से निपटने तथा आंतरिक सुरक्षा दायित्वों को संभालने के लिए बनाई गईं। 3. RAF की स्थापना अक्तूबर 1992 में आरंभ से ही 15 बटालियनों के साथ हुई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि CRPF पृष्ठ के अनुसार RAF की शुरुआत 10 बटालियनों से हुई और बाद में 5 अतिरिक्त इकाइयों के जुड़ने से कुल 15 बटालियन हुईं।
प्र.4भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. MHA पृष्ठ पर I4C योजना का परिव्यय 415.86 करोड़ रुपये दर्ज है। 2. I4C का एक घोषित उद्देश्य साइबर अपराध के विरुद्ध संघर्ष में नोडल बिंदु के रूप में काम करना है। 3. साइबर अपराध मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों के कार्यान्वयन से जुड़ी गतिविधियों के समन्वय में I4C की कोई घोषित भूमिका नहीं है। 4. I4C का एक घोषित उद्देश्य उग्रवादी और आतंकी समूहों के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए साइबर स्पेस के दुरुपयोग को रोकना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1, 2 और 4 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि MHA पृष्ठ साइबर अपराधों से संबंधित MLAT कार्यान्वयन गतिविधियों के समन्वय को I4C उद्देश्य के रूप में स्पष्ट करता है।
प्र.51. CERT-In के 28 अप्रैल 2022 के साइबर-सुरक्षा निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी किए गए थे। 2. गृह मंत्रालय का साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देश तथा NATGRID से संबंधित कार्य देखता है। 3. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 1 जुलाई 2024 को गृह मंत्रालय का संलग्न कार्यालय बना। 4. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना 5 अक्तूबर 2019 को 415.84 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1, 2 और 3 सही हैं। CERT-In के 2022 निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70B(6) का उल्लेख करते हैं; गृह मंत्रालय की प्रभाग-सूची साइबर सुरक्षा और NATGRID जैसे विषय साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग को देती है; और I4C अपने संलग्न कार्यालय बनने की तिथि 1 जुलाई 2024 बताता है। कथन 4 गलत है, क्योंकि I4C योजना की स्वीकृति 5 अक्तूबर 2018 को हुई थी, 5 अक्तूबर 2019 को नहीं।
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और प्रश्न
6UAPA के अंतर्गत अपराधों और दंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यदि आतंकी कृत्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो दंड मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकता है। 2. आतंकी कृत्य के लिए धन जुटाना केवल जुर्माने से दंडनीय है, कारावास से नहीं। 3. आतंकी कृत्य में शामिल आतंकी गिरोह या संगठन की सदस्यता आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडनीय हो सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
7गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अधिनियम 1967 का अधिनियम संख्या 37 है और 30 दिसंबर 1967 से संबंधित है। 2. यह पूरे भारत में लागू है। 3. यह केवल भारत के भीतर किए गए कृत्यों पर लागू होता है और भारत से बाहर किए गए अपराधों को स्पष्ट रूप से बाहर रखता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
8वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को केंद्रीय सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वामपंथी उग्रवाद के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना सुरक्षा, विकास तथा अधिकारों और हकदारियों के क्षेत्रों में बहुआयामी रणनीति अपनाती है। 2. सुरक्षा संबंधी व्यय योजना को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना की उप-योजना के रूप में लागू किया जाता है। 3. केंद्रीय सहयोग में CAPFs, इंडिया रिज़र्व बटालियन, CIAT स्कूल, पुलिस आधुनिकीकरण और खुफिया जानकारी साझा करना शामिल है। 4. गृह मंत्रालय का वामपंथी उग्रवाद प्रभाग अंतर-राज्यीय समन्वय या खुफिया जानकारी साझा करने में सुविधा नहीं देता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
9साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. CyMAC को मल्टी एजेंसी सेंटर प्लेटफ़ॉर्म के तहत स्थापित किया गया है। 2. इसके घोषित सरोकारों में साइबर जासूसी, साइबर सुरक्षा खतरे और राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध उभरती तकनीकों का दुरुपयोग शामिल हैं। 3. CyMAC वह पोर्टल है जिसके ज़रिए नागरिक महिलाओं और बच्चों से जुड़े साइबर अपराध की सभी शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के स्थान पर दर्ज करते हैं। 4. MHA के अनुसार सभी साइबर हमले, घटनाएं और इवेंट घटना पर प्रतिक्रिया, शमन और पुनर्प्राप्ति उपायों के लिए तुरंत CyMAC को रिपोर्ट किए जा सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
10गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा-1 प्रभाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित विषयों को देखता है। 2. यह शस्त्र और विस्फोटक, सुरक्षा मंजूरी तथा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 से संबंधित विषयों को देखता है। 3. गृह मंत्रालय इसे उत्तर-पूर्व में सड़क, रेल, बिजली और जल अवसंरचना के लिए जिम्मेदार प्रभाग बताता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
11गृह मंत्रालय द्वारा वर्णित भारत के सीमा प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. शत्रुतापूर्ण हितों से सीमाओं की सुरक्षा करना और वैध व्यापार तथा वाणिज्य को सुगम बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकना सीमा प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्यों में है। 2. भारत-बांग्लादेश सीमा 4096.70 किलोमीटर और भारत-पाकिस्तान सीमा 3323 किलोमीटर सूचीबद्ध है। 3. भारत-म्यांमार सीमा अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम से होकर गुजरती है। 4. व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली को सेंसर, नेटवर्क या कमान-नियंत्रण समाधान के बिना केवल मानवबल तैनाती मॉडल बताया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
12NIA अधिनियम के अंतर्गत अन्य अनुसूचित अपराधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. शस्त्र अधिनियम, 1959 का अध्याय 5 NIA अधिनियम के अंतर्गत अन्य अनुसूचित अपराधों में सूचीबद्ध है। 2. वहां सूचीबद्ध अपहरण-रोधी अधिनियम, अपहरण-रोधी अधिनियम, 2006 है। 3. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66F वहां सूचीबद्ध है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
13इंडिया कोड में दर्ज NSG और AFSPA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाने के उद्देश्य से आतंकी गतिविधियों से मुकाबले के लिए संघ के सशस्त्र बल की व्यवस्था करता है। 2. राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की प्रभावी तिथि 16 अक्तूबर 1986 है। 3. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के दीर्घ शीर्षक में नामित राज्यों के साथ राजस्थान के अशांत क्षेत्र भी शामिल हैं। 4. इंडिया कोड सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की प्रभावी तिथि 11 सितंबर 1959 दर्ज करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
14पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद के घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:\n1. हमले का स्थल बैसरन जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में स्थित है।\n2. द रेज़िस्टेंस फ्रंट, जिसने हमले का दावा किया, व्यापक रूप से पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी माना जाता है।\n3. पहलगाम हमले में केवल भारतीय पर्यटकों की मृत्यु हुई; कोई स्थानीय कश्मीरी नहीं मारा गया।\n4. पीड़ितों के नाम अंकित एक काले संगमरमर का स्मारक अब लिद्दर नदी के किनारे खड़ा है।\nऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
151. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का गठन 24 अक्तूबर 1962 को किया गया था। 2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को आरंभ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 के अंतर्गत गठित किया गया था। 3. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1994 में अधिनियमित हुआ और उसके नियम 1992 में बनाए गए। 4. 2004 में ITBP को कराकोरम दर्रे से जाचेप ला तक 3,488 किलोमीटर लंबे पूरे भारत-चीन सीमा खंड की जिम्मेदारी दी गई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?