मंत्रिपरिषद MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

प्रधानमंत्री ने भारतीय स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष 2047 को विकसित भारत दृष्टि के अंतर्गत भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया। उन्होंने प्रत्येक मंत्रालय को विकसित भारत 2047 मील के पत्थरों के अनुरूप 25 वर्षीय क्षेत्रवार रोडमैप प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003 ने मंत्रिपरिषद के आकार पर सीमा लगाई। राज्यों के लिए अनुच्छेद 164 में व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, हालांकि न्यूनतम संख्या 12 रहेगी। 95वां संशोधन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो-इंडियन नामांकन से जुड़े आरक्षण की अवधि से संबंधित था। 75वां संशोधन किराया अधिकरणों से जुड़ा था। 89वां संशोधन अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग करने से संबंधित था।

कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि इस्तीफा सदन में परीक्षण के बिना स्थापित संवैधानिक परंपरा के तहत स्वीकार किया गया; सदन में परीक्षण केवल तब आवश्यक होता है जब बहुमत पर संदेह हो। राज्यपाल सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायी दल के नेता को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं।

राज्य मंत्रिपरिषद में किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो उस समय राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता है। ऐसा न होने पर वह मंत्री नहीं रह सकता। 3 महीने और 4 महीने संवैधानिक रूप से उपलब्ध पूरी अवधि से कम हैं, इसलिए वे सही नहीं हैं। 12 महीने बहुत लंबी अवधि है, क्योंकि सदस्यता लिए बिना कोई व्यक्ति एक वर्ष तक मंत्री नहीं रह सकता। इसलिए सही अवधि 6 महीने है।

संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद को सीधे निर्वाचित सदन का विश्वास बनाए रखना होता है और विश्वास खोने पर पूरी मंत्रिपरिषद प्रभावित होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, पर सामूहिक उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति नहीं होता। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं, लेकिन संवैधानिक जवाबदेही लोकसभा के प्रति रहती है। राज्यसभा संसदीय नियंत्रण में भाग लेती है, पर संघ मंत्रिपरिषद उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती।