Q1. 26 मई 2026 के सर्वोच्च न्यायालय के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यायालय ने माना कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग के पास नागरिकता की जांच का कोई अधिकार नहीं है। 2. न्यायालय ने माना कि एसआईआर प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का उल्लंघन करती है। 3. न्यायालय ने माना कि मतदाता सूची से किसी भी विलोपन से पहले कारण बताओ नोटिस होना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
केवल कथन 3 सही है। 26 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने माना: (1) ECI मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने के सीमित उद्देश्य से नागरिकता की जांच कर सकता है (इसलिए कथन 1 गलत है); (2) SIR जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि इसे अधिनियम के अनुरूप माना गया (इसलिए कथन 2 गलत है); (3) न्यायालय ने किसी भी नाम को हटाने से पहले अनिवार्य कारण बताओ नोटिस सहित प्रक्रियात्मक सुरक्षाओं पर बल दिया (कथन 3 सही है)।