भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

भारतीय साक्ष्य अधिनियम मौखिक और दस्तावेजी प्रमाण के बीच साफ़ सीमा रखता है। धारा 54 दस्तावेजों की सामग्री को छोड़कर सभी तथ्यों के लिए मौखिक साक्ष्य की अनुमति देती है, जबकि धारा 55 यह ज़रूरी करती है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष हो, जैसे वही व्यक्ति साक्ष्य दे जिसने तथ्य को देखा, सुना या अन्य तरह से अनुभव किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 गिरफ्तारी को जरूरत से जोड़ती है। धारा 35(1) के तहत जहां गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं हो, वहां पुलिस अधिकारी व्यक्ति को उपस्थित होने का नोटिस देता है। यदि व्यक्ति नोटिस का पालन करता है, तो उसी अपराध में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कारण लिखकर दर्ज न किए जाएं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 घोषित अपराधी के लिए अनुपस्थिति में विचारण की व्यवस्थित व्यवस्था बनाती है, जब वह विचारण से बचने के लिए फरार हो और तत्काल गिरफ्तारी की संभावना न हो। न्यायालय को कारण दर्ज करने होते हैं, आरोप तय होने से कम से कम नब्बे दिन प्रतीक्षा करनी होती है और लगातार वारंट, प्रकाशन तथा नोटिस जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय पूरे होने चाहिए।

धारा 63(4) में प्रमाणपत्र की जरूरत तब आती है जब धारा 63 के आधार पर कोई कथन साक्ष्य में दिया जा रहा हो। प्रमाणपत्र में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान, उसके तैयार होने का तरीका, उपकरण से जुड़े उचित विवरण और धारा 63(2) की शर्तों पर बात होनी चाहिए; इसे हर उस अवसर पर अभिलेख के साथ दिया जाता है जब उसे ग्राह्यता के लिए पेश किया जाए।

धारा 63(4) के अनुसार ग्राह्यता के लिए हर बार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करते समय उसके साथ प्रमाणपत्र होना चाहिए। प्रमाणपत्र में अभिलेख और उसके उत्पादन के तरीके की पहचान, संबंधित उपकरण का उचित विवरण और धारा 63(2) की विश्वसनीयता-शर्तों पर कथन होना चाहिए, साथ ही निर्धारित हस्ताक्षर संबंधी आवश्यकता भी पूरी होनी चाहिए।