MCQ

उच्च न्यायालय में नियुक्तियाँ MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

RAS/RPSC तैयारी के लिए उच्च न्यायालय में नियुक्तियाँ के 52 प्रश्न हल करें।

अभ्यास प्रश्न

प्र.1अनुच्छेद 220 में उस व्यक्ति के लिए नियम को सही मंच स्थिति से मिलाइए, जिसने उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया हो। सूची 1: 1. उच्चतम न्यायालय 2. अन्य उच्च न्यायालय 3. उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा अदालतें 4. भारत में प्राधिकारी। सूची 2: क. पैरवी या कार्य करने की अनुमत छूट ख. पैरवी या कार्य करने से रोका गया मंच। सही कूट कौन सा है?

A 1-क, 2-क, 3-ख, 4-ख

B 1-ख, 2-क, 3-ख, 4-क

C 1-ख, 2-ख, 3-क, 4-क

D 1-क, 2-ख, 3-क, 4-ख

व्याख्या

सही मिलान यह है कि उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय अनुमत छूट हैं, जबकि इन मंचों के अलावा अदालतों और भारत के प्राधिकारियों में पैरवी या कार्य करने पर रोक है। उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों को रोक से जोड़ना संवैधानिक छूट को उलट देता है, और दूसरी भारतीय अदालतों या प्राधिकारियों को अनुमति से जोड़ना अनुच्छेद 220 की दो नामित छूटों के बाहर वाली रोक को नज़रअंदाज़ करता है।

प्र.2उच्च न्यायालय नियुक्तियों के बारे में निम्न अभिकथन और कारण पढ़ें: अभिकथन: यदि सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम उच्च न्यायालय नियुक्ति की सिफ़ारिश दोहराता है, तो सरकार को उसे स्वीकार करना होता है। कारण: प्रक्रिया ज्ञापन में दोहराई गई उच्च न्यायालय नियुक्ति सिफ़ारिश को सरकार द्वारा स्वीकार करने की व्यवस्था है। सही उत्तर चुनें।

A अभिकथन ग़लत है, लेकिन कारण सही है

B अभिकथन सही है, लेकिन कारण ग़लत है

C अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता

D अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है

व्याख्या

अभिकथन सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम द्वारा दोहराई गई उच्च न्यायालय नियुक्ति सिफ़ारिश सरकार को स्वीकार करनी होती है। कारण भी सही है और अभिकथन की सीधी व्याख्या करता है, क्योंकि यह व्यवस्था प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार बताई गई है। कारण को ग़लत मानना या उसे अभिकथन से असंबद्ध बताना उद्धृत प्रक्रिया नियम को नज़रअंदाज़ करता है; अभिकथन को ग़लत मानना नियम को उलट देता है।

प्र.3न्याय विभाग के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति तबादले और हटाने से जुड़ा काम कौन सा प्रभाग देखता है?

A ई न्यायालय प्रभाग

B प्रशासन प्रभाग

C न्याय तक पहुंच प्रभाग

D नियुक्ति प्रभाग

व्याख्या

न्याय विभाग के अनुसार नियुक्ति प्रभाग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति तबादले और हटाने से जुड़ा काम देखता है। न्याय तक पहुंच प्रशासन और ई न्यायालय जैसे नाम पास के सरकारी कामों से जुड़े लग सकते हैं लेकिन दिए गए स्रोत में यह जिम्मेदारी नियुक्ति प्रभाग की है।

प्र.4उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए प्रस्तावित न्यायिक अधिकारियों के आकलन से जुड़ी सामग्री को सर्वोच्च न्यायालय के प्रक्रिया दस्तावेज़ में उसके दर्जे से मिलाएँ। सूची 1 1. वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें 2. अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ 3. निपटान रिकॉर्ड 4. संघ विधि मंत्री द्वारा साक्षात्कार सूची 2 क. आकलन सामग्री के रूप में सूचीबद्ध ख. आकलन सामग्री के रूप में सूचीबद्ध ग. आकलन सामग्री के रूप में सूचीबद्ध घ. निर्दिष्ट आकलन समूह में सूचीबद्ध नहीं सही मिलान चुनें।

A 1-क, 2-ख, 3-ग, 4-घ

B 1-घ, 2-क, 3-ख, 4-ग

C 1-क, 2-घ, 3-ख, 4-ग

D 1-ग, 2-क, 3-घ, 4-ख

व्याख्या

वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें, अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ और निपटान रिकॉर्ड न्यायिक अधिकारियों के आकलन की सूचीबद्ध सामग्री हैं। इसी समूह में निर्णय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट और सामान्य प्रतिष्ठा भी आती हैं। संघ विधि मंत्री द्वारा साक्षात्कार इस निर्दिष्ट आकलन समूह का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे सूचीबद्ध मानने वाला कोई भी मिलान ग़लत होगा।

प्र.5अनुच्छेद 217 खंड 2 उपखंड क के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की पात्रता के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। 1. व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. व्यक्ति ने भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। 3. व्यक्ति ने केवल उसी राज्य में न्यायिक पद धारण किया हो जिसके लिए उच्च न्यायालय स्थापित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

A केवल कथन 1 और 2

B कथन 1 2 और 3

C केवल कथन 1 और 3

D केवल कथन 2 और 3

व्याख्या

कथन 1 सही है क्योंकि अनुच्छेद 217 खंड 2 पहले नियुक्त व्यक्ति से भारत की नागरिकता मांगता है। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 217 खंड 2 उपखंड क भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण करने को पात्रता का रास्ता मानता है। कथन 3 गलत है क्योंकि खंड में भारत में न्यायिक पद कहा गया है न कि केवल उसी उच्च न्यायालय के राज्य में।

आपने 52 में से 5 नमूना प्रश्न देख लिए हैं

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और प्रश्न

6अनुच्छेद 219 के तहत, उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति शपथ या प्रतिज्ञान किसके सामने करता और हस्ताक्षर करता है?

Aकेवल भारत के मुख्य न्यायाधीश

Bराज्यपाल, या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति

Cकेवल भारत के राष्ट्रपति

Dराज्य विधान सभा के अध्यक्ष

7उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए प्रस्तावित न्यायिक अधिकारियों के बारे में निम्न अभिकथन और कारण पर विचार करें। अभिकथन: ऐसे न्यायिक अधिकारी की आयु 58.5 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। कारण: संबंधित आयु की गणना रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख़ पर की जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है?

Aअभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

Bअभिकथन ग़लत है लेकिन कारण सही है।

Cअभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता।

Dअभिकथन सही है लेकिन कारण ग़लत है।

8न्याय विभाग की प्रक्रिया में बताए उच्च न्यायालय की रिक्ति व्यवस्था को संबंधित संवैधानिक प्रावधान से मिलाइए। सूची 1 1 उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सूची 2 प अनुच्छेद 223 फ अनुच्छेद 224 खंड 1 ब अनुच्छेद 222 भ अनुच्छेद 217 सही मिलान कौन सा है?

A1 का मिलान अनुच्छेद 217 से

B1 का मिलान अनुच्छेद 222 से

C1 का मिलान अनुच्छेद 224 खंड 1 से

D1 का मिलान अनुच्छेद 223 से

9अभिकथन। अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश को छोड़कर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है। कारण। संविधान हर नियमित उच्च न्यायालय न्यायाधीश के लिए पद धारण करने की आयु 65 वर्ष तय करता है। सही उत्तर चुनें।

Aअभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है

Bअभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है

Cअभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है

Dअभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता

10उच्च न्यायालयों के कार्यवाहक न्यायाधीशों के बारे में अभिकथन और कारण पढ़ें: अभिकथन: अनुच्छेद 224(2) के तहत राष्ट्रपति कार्यवाहक उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। कारण: ऐसी नियुक्तियां सामान्यतः 3 महीने से कम अवधि के लिए नहीं की जातीं, जब तक विशेष कारण न हों। निम्न में से कौन सा सही है?

Aअभिकथन सही है, लेकिन कारण गलत है

Bअभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण ऐसी नियुक्तियों की सामान्य अवधि का तरीका समझाता है

Cअभिकथन गलत है, लेकिन कारण सही है

Dअभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन को नहीं समझाता

11उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की पात्रता से जुड़े अनुच्छेद 217 खंड 2 उपखंड ख के तत्वों का मिलान करें। सूची 1 1. पेशेवर पात्रता का रास्ता 2. क्रमिक न्यायालयों वाला रास्ता 3. न्यूनतम अवधि सूची 2 क. उच्च न्यायालय का अधिवक्ता ख. दो या अधिक उच्च न्यायालयों में क्रम से अधिवक्ता ग. कम से कम 10 वर्ष घ. सर्वोच्च न्यायालय का 5 वर्ष का अधिवक्ता सही मिलान चुनें।

A1 क 2 ग 3 घ

B1 क 2 ख 3 ग

C1 घ 2 ख 3 ग

D1 ख 2 क 3 ग

12उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये नियुक्तियां 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार होती हैं। 2. प्रक्रिया ज्ञापन सर्वोच्च न्यायालय के 6 अक्टूबर 1993 के दूसरा न्यायाधीश मामले और 28 अक्टूबर 1998 के तीसरा न्यायाधीश परामर्शी मत के बाद तैयार किया गया था। 3. प्रक्रिया ज्ञापन 2010 में अलग न्याय विभाग के काम शुरू करने के बाद तैयार किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही हैं?

Aकेवल 2 और 3

B1 2 और 3

Cकेवल 1

Dकेवल 1 और 2

13भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 खंड 2 के तहत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति में कौन सी मूल शर्त होनी चाहिए?

Aव्यक्ति संबंधित राज्य में मतदाता के रूप में दर्ज होना चाहिए

Bव्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए

Cव्यक्ति राज्य विधान सभा का सदस्य होना चाहिए

Dव्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल रह चुका होना चाहिए

14किसी पदस्थ उच्च न्यायालय न्यायाधीश को दूसरे संवैधानिक न्यायिक पद पर भेजा जाता है। उच्च न्यायालय न्यायाधीश का पद रिक्त होने का सही क्रम कौन सा है?

Aव्यक्ति उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता है, राज्यपाल उसे दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करते हैं, और संसद की मंज़ूरी के बाद ही उच्च न्यायालय का पद रिक्त होता है।

Bव्यक्ति उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश उसे उच्चतम न्यायालय में नियुक्त करते हैं, और राष्ट्रपति के हटाने का आदेश जारी होने के बाद उच्च न्यायालय का पद रिक्त होता है।

Cव्यक्ति उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता है, राज्य मंत्रिपरिषद स्थानांतरण की सिफ़ारिश करती है, और राज्य विधानमंडल के संकल्प के बाद उच्च न्यायालय का पद रिक्त होता है।

Dव्यक्ति उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता है, राष्ट्रपति उसे उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त करते हैं या भारत के किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करते हैं, और उच्च न्यायालय का पद रिक्त हो जाता है।

15उच्च न्यायालय नियुक्ति प्रक्रिया में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भेजी जाने वाली सामग्री को सर्वोच्च न्यायालय के नोट में बताए गए प्राप्तकर्ता से मिलाएँ। सूची 1 प्रस्ताव कॉलेजियम की कार्यवाही और संस्तुत व्यक्तियों के दस्तावेज़ सूची 2 राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश

Aप्रस्ताव कार्यवाही और दस्तावेज़ राज्य के मुख्यमंत्री को भेजे जाते हैं

Bप्रस्ताव कार्यवाही और दस्तावेज़ राज्यपाल को भेजे जाते हैं

Cप्रस्ताव कार्यवाही और दस्तावेज़ केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री को भेजे जाते हैं

Dप्रस्ताव कार्यवाही और दस्तावेज़ भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजे जाते हैं

भारतीय संविधान एवं शासन में और विषय

लोक नीति एवं शिकायत निवारण संघ सरकार (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका)संविधान, प्रस्तावना, नागरिकता एवं मौलिक अधिकार संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय संघ-राज्य संबंध एवं आपातकाल राज्य नीति के निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय शासन राज्यसभा NITI आयोग पंचायती राज संस्थाएं राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत उच्च न्यायालय से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद संसदीय कानून-निर्माण न्यायपालिका संघवाद संसदीय प्रक्रिया संविधान संशोधन आंतरिक सुरक्षा संस्थान राज्य राजनीति सर्वोच्च न्यायालय संसद अनुच्छेद 324 पारिवारिक कानून भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार परीक्षा प्रशासन चुनावी प्रक्रिया राज्यसभा की कार्यवाही प्रक्रिया साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 औद्योगिक सुरक्षा लोक प्रशासन आंतरिक सुरक्षा बाल कल्याण भारत निर्वाचन आयोग राजव्यवस्था परीक्षा संचालन व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय की संरचना जन-स्वास्थ्य व्यवस्था भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन डिजिटल शासन चुनावी तकनीक चुनाव आयोग से जुड़े सुधार रक्षा संस्थान सुप्रीम कोर्ट के फैसले डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना रक्षा और समुद्री सुरक्षा ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन वित्त आयोग लोक प्रशासन में AI राजस्थान सामान्य ज्ञान केंद्र-राज्य संवाद और सांस्कृतिक कूटनीति रक्षा निर्यात ऑपरेशन सिंदूर संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय सामान्य ज्ञान केंद्र-राज्य संबंध और आपातकालीन उपबंध प्रस्तावना, नागरिकता एवं संविधान की प्रमुख विशेषताएँ प्रस्तावना, संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र, नागरिकता और संविधान की प्रमुख विशेषताएँ केंद्र-राज्य संबंध, आपातकालीन उपबंध और प्रमुख संशोधन मंत्रिपरिषद शासन सूचना का अधिकार अधिनियम जनगणना 2027 रक्षा रक्षा एवं सुरक्षा मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान आधार भारत-वियतनाम संबंध कौशल विकास BRICS देश समूह चुनाव आयोग भारतीय नौसेना की समुद्री कूटनीति पश्चिम एशिया द्विपक्षीय संबंध राजभाषा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 3 एवं राज्यों का पुनर्गठन Simultaneous Elections ऊर्जा सुरक्षा संघवाद और राज्य PM SVANidhi राजस्थान शासन भारत-दक्षिण कोरिया संबंध भारत-अफ्रीका संबंध किम्बर्ली प्रक्रिया भारत-स्पेन संबंध भारत-नॉर्वे संबंध Rajasthan Police Administration भारत में मादक पदार्थ नियंत्रण परीक्षा की शुचिता सशस्त्र बलों 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पूर्वोत्तर भारत का विकास QUAD विदेश मंत्रियों की बैठक QUAD समूह IMEC गलियारा चुनाव और चुनाव आयोग होरमुज जलडमरूमध्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत-म्यांमार संबंध असम-नगालैंड त्रिपक्षीय पेट्रोलियम समझौता ज्ञापन महत्वपूर्ण खनिज कनेक्टिविटी न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम ग्रामीण रोजगार भारत-साइप्रस संबंध भारत और FAO प्रशांत द्वीप शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय शासन शिक्षा प्रशासन और परीक्षा सुधार भाग IXA के अंतर्गत नगरपालिकाएँ प्रसारण डिजिटल भूमि प्रशासन राज्यपाल की पदच्युति GST परिषद भारत एवं विश्व स्वास्थ्य योजनाएँ विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता UN ECOSOC के कार्यात्मक निकाय न्यायिक सक्रियता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनीमिया मुक्त भारत अभियान के संचालन संबंधी दिशानिर्देश ईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म यूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 ईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरण विकास साझेदारी भारत में आरक्षण और सामाजिक न्याय चुनाव आयोग और मतदाता सूचियां डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 रोडमैप शासन और अंतरिक्ष नीति जनगणना परिसीमन आयोग प्रस्तावना संशोधन आठवीं अनुसूची की भाषाएँ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भारतीय प्रवासी उपराष्ट्रपति एवं पीठासीन अधिकारी BRICS स्वास्थ्य सहयोग Regulatory Capacity Building भारत और खाड़ी देश संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राष्ट्र प्रणाली राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार ब्रिक्स सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन देशी रियासतों का एकीकरण राज्यसभा के मनोनीत सदस्य मानवीय सहायता प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल डिजिटल स्वास्थ्य प्रशासन भारत-जापान संबंध प्रवासी भारतीय और OCI स्वास्थ्य व्यवसायों के नियामक निकाय अनुच्छेद 124 ईसीआईनेट और चुनावी पारदर्शिता भारतीय राजव्यवस्था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं स्वतंत्र भारत में शिक्षा आयोग भारत की विदेश नीति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान विधि का शासन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एनसीईआरटी में 1975 के आपातकाल का विवरण पद्म पुरस्कार ईसीआईनेट और चुनावी साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार सामाजिक न्याय योजनाएँ ईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म पड़ोसी देशों के साथ कूटनीति राजस्थान में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ भारत-सिंगापुर रक्षा सहयोग शहरी स्थानीय निकाय एवं 74वाँ संविधान संशोधन राजस्थान में रेलवे अवसंरचना यूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 एन-जेन डाकघर अंतर-राज्य परिषद एवं नीति आयोग भारतीय डाक का आधुनिकीकरण भारत की संचित निधि संविधान के भाग सरकारी वेबसाइटें और डिजिटल ब्रांड पहचान के मानक नीति आयोग का नेतृत्व

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