MCQ
UN शांति स्थापना MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए UN शांति स्थापना के 2 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1सूची I (संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ता) को सूची II (वर्ष और संयुक्त राष्ट्र मिशन) से सुमेलित कीजिए और सही कोड चुनिए: सूची I: A. मेजर सुमन गवानी B. मेजर राधिका सेन C. मेजर अभिलाषा बराक D. पुरस्कार की स्थापना का वर्ष। सूची II: 1. 2024 MONUSCO कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 2. 2026 (2025 के लिए) UNIFIL लेबनान 3. 2019 UNMISS दक्षिण सूडान 4. 2016
व्याख्या
सही सुमेलन है: A. मेजर सुमन गवानी ने दक्षिण सूडान में UNMISS के साथ सेवा की और 2019 में पुरस्कार प्राप्त किया। B. मेजर राधिका सेन ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में MONUSCO के साथ सेवा की और 2024 में पुरस्कार प्राप्त किया। C. मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में UNIFIL के साथ सेवा कर रही हैं और 23 मई 2026 को 2025 के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित हुईं। D. संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार की स्थापना 2016 में हुई थी। इसलिए विकल्प B (A-3, B-1, C-2, D-4) सही है।
प्र.223 मई 2026 को मेजर अभिलाषा बराक के लिए घोषित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह पुरस्कार 2016 से प्रतिवर्ष महिला शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1325 के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने वाले सैन्य शांति रक्षक को प्रदान किया जाता रहा है। 2. मेजर अभिलाषा बराक यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
व्याख्या
कथन 1 सही है: संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2016 से हर वर्ष किसी एक सैन्य शांति रक्षक — पुरुष या महिला — को महिला शांति और सुरक्षा पर अक्टूबर 2000 में अपनाए गए UNSCR 1325 के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है। कथन 2 गलत है: मेजर अभिलाषा बराक इस पुरस्कार की तीसरी भारतीय प्राप्तकर्ता हैं। उनसे पहले मेजर सुमन गवानी (2019), जो दक्षिण सूडान में UNMISS के साथ सेवारत थीं, और मेजर राधिका सेन (2024), जो कांगो में MONUSCO के साथ सेवारत थीं, यह पुरस्कार पा चुकी हैं।
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भारतीय संविधान एवं शासन में और विषय
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नागरिकता और प्रमुख विशेषताएँभारतीय संविधान की प्रस्तावनाआधार ऐप: निजता, सहमति और प्रमाणीकरण रिकॉर्डभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकक्वाड विदेश मंत्रियों की बैठकक्वाड समूहRGHS की निगरानीराजस्थान में रेलवे अवसंरचनाराजनिवेश के आवेदनराज्यसभा के मनोनीत सदस्यनियामक क्षमता निर्माणराज्यपाल को पद से हटानाअस्पतालों में दर्ज मौतेंभारत में आरक्षण और सामाजिक न्यायविधि का शासनग्रामीण रोजगार कार्यक्रमग्रामीण आजीविका की शासन-व्यवस्थाभारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँडॉ. सविता बेन आंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजनायूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यराज्य विधानसभाओं की संरचनाराज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदनराज्य प्रशासन में मुख्य सचिवहोर्मुज़ जलडमरूमध्यऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन नियम, 2026यूएलपीआईएन और डिजिपिन का एकीकरणसंयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यात्मक निकायसंयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के निकायों में भारत का निर्वाचन, 2026विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49संविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँब्रिक्स सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलनउपराष्ट्रपति और पीठासीन अधिकारीयुवा नेतृत्व की पहलसरकारी वेबसाइटें और डिजिटल ब्रांड पहचान के मानकनीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठकआदर्श ग्राम योजना की प्रगतिमंजूरी प्रक्रिया में सुधारअनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठनअनुच्छेद 249 और राज्य सूची पर संसद की विधायी शक्तिआयुष्मान भारत डिजिटल मिशनब्रिक्स में स्वास्थ्य सहयोगराजस्थान में रेडियो प्रसारण सेवाएँभारतीय संविधान का सुलेखनजनगणना प्रक्रिया और स्व-गणनाआयुष्मान भारत पीएम-जय में राज्यों की भागीदारीथल सेनाध्यक्ष की नियुक्तिएन-जेन डाकघरभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकभारत और यूरेशिया के बीच संपर्कअंतरराष्ट्रीय संपर्क गलियारे और पहलभारत की संचित निधिसंवैधानिक रिटउपभोक्ता संरक्षणमतगणना में पुलिस पर्यवेक्षकों की भूमिकाभारत में महत्वपूर्ण खनिजसाइबर अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस के अभियानडार्क पैटर्नरक्षा कूटनीतिभारत में रक्षा प्रशासनभारत का परिसीमन आयोगभारत की विकास साझेदारीभारतीय प्रवासी समुदाय और भारत की प्रवासी नागरिकता (OCI)डिजिटल सहमतिईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणडिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 रोडमैपराष्ट्रीय शैक्षणिक भंडारडिजिटल भूमि प्रशासनभारतीय संविधान का निर्माणमुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यEFTA-भारत व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौताEWS आरक्षण और संवैधानिक संशोधनशिक्षा प्रशासन और परीक्षा सुधारस्वतंत्र भारत के शिक्षा आयोगसंविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाएँईसीआईनेट और चुनावी साइबर सुरक्षानिर्वाचक नामावली और विशेष गहन पुनरीक्षणईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मनिर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयईसीआईनेट और चुनावी पारदर्शिताFAO एग्रीकोला पदकएफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड से जुड़े सुधारस्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय मंत्रिमंडलभारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षताभारत में राज्यों का पुनर्गठनGST परिषदभारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारएनीमिया मुक्त भारत अभियान के संचालन संबंधी दिशानिर्देशराज्यपाल: राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपतिराज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँग्राम सभा का संवैधानिक दर्जाडिजिटल स्वास्थ्य प्रशासनस्वास्थ्य क्षेत्र के नियम-कानूनआयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाराजस्थान राज्य एलाइड एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषदस्वास्थ्य सेवाओं के दावों में अनियमितताएँभारत की मानवीय सहायताभारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियाराभारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी, सांस्कृतिक कूटनीतिभारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौताभारत-सिंगापुर रक्षा सहयोगभारत-यूके महत्वपूर्ण खनिज सहयोगFAO एग्रीकोला पदकभारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंधभारत-यूरोप संबंधभारत-भूटान संबंधभारत-साइप्रस संबंधभारत-जर्मनी सहयोग के प्रमुख क्षेत्रभारत-जर्मनी विदेश कार्यालय परामर्शभारत-जापान AI सामरिक संवादभारत-जापान संबंधभारत-म्यांमार समुद्री सहयोगपश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षाभारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थितिगोवा को पूर्ण राज्य का दर्जादेशी रियासतों का भारतीय संघ में विलयअंतर-राज्य परिषद और नीति आयोगअंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानस्वास्थ्य सेवाओं की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटीन्यायिक पुनरावलोकनन्यायिक सक्रियतालखपति दीदी रोडमैपस्थानीय सरकारशहरी एवं ग्रामीण स्थानीय शासनलखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवेमेरा युवा भारतमुख्यमंत्री 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