राजभाषा MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

संविधान में राजभाषा का अर्थ सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली भाषा से है, जैसे प्रशासनिक पत्राचार, अभिलेख और शासन का नियमित कार्य। यह केवल जनभाषा नहीं है, क्योंकि जनता में बोली जाने वाली भाषा और सरकारी काम की भाषा अलग बात हो सकती है। किसी खास राज्य में चलने वाली भाषा राज्य-स्तर की भाषा हो सकती है, राजभाषा का पूरा अर्थ नहीं। सम्पर्क भाषा भी केवल अलग-अलग लोगों के बीच बातचीत की सुविधा बताती है, सरकारी कामकाज की संवैधानिक स्थिति नहीं।

इस प्रश्न का सही आधार अनुच्छेद 343 है। इसी अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बताई गई है। अनुच्छेद 243 पंचायती राज से जुड़ी परिभाषाओं के भाग में आता है। अनुच्छेद 234 राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 283 संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखों की अभिरक्षा से जुड़ा है। इसलिए दिए गए विकल्पों में अनुच्छेद 343 ही सही बैठता है।

संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से जुड़ा निर्देश देता है। इसका उद्देश्य हिंदी को इस तरह विकसित करना है कि वह भारत की मिली-जुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बन सके। अनुच्छेद 243 पंचायतों और स्थानीय स्वशासन से जुड़ी परिभाषाओं के बारे में है, भाषा-विकास से नहीं। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के सामने रखने से संबंधित है। अनुच्छेद 363 कुछ पुराने समझौतों और संधियों से जुड़े विवादों में अदालत के अधिकार क्षेत्र को सीमित करता है, इसलिए वह हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबंधित नहीं है।