MCQ
न्यायिक पुनरावलोकन MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1मामले के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए: कथन 1: मद्रास हाई कोर्ट ने प्रमाणपत्र की अनुमति देने वाले 2024 के तमिलनाडु सरकार के आदेश को बरकरार रखा। कथन 2: तहसीलदार ने याचिकाकर्ता के मुस्लिम लब्बाई समुदाय प्रमाणपत्र के आवेदन को स्वीकार किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या
कोई भी कथन सही नहीं है। हाई कोर्ट ने 2024 का आदेश रद्द किया था, और तहसीलदार ने याचिकाकर्ता के प्रमाणपत्र आवेदन को खारिज किया था।
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न्यायिक पुनरावलोकन पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
भारतीय संविधान एवं शासन में और विषय
लोक नीति एवं शिकायत निवारणकेंद्रीय सरकार (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका)संविधान, प्रस्तावना, नागरिकता एवं मौलिक अधिकारभारत निर्वाचन आयोगकेंद्र-राज्य संबंध एवं आपातकालनीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यसंविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँराज्यसभाअशोक मेहता समिति और पंचायती राजराज्य के नीति-निदेशक तत्त्वनीति आयोगसंसद में विधेयक पारित करने की प्रक्रियाउच्च न्यायालय से जुड़े संवैधानिक प्रावधानभारतीय न्यायपालिकासहकारी संघवादप्रस्तावना और 42वाँ संविधान संशोधनसंसदीय प्रक्रियाराज्य कार्यपालिका और विधानमंडलआंतरिक सुरक्षा संस्थाएँलापता बच्चों पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशअनुच्छेद 324 और भारत निर्वाचन आयोगपारिवारिक कानूनभारत के राष्ट्रपतिसंसदनिर्वाचन प्रक्रियाराज्यसभा की कार्यवाही और प्रक्रियालोक सेवा आयोग और परीक्षा प्रशासनराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगभारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112: वैधता की उपधारणा और DNA साक्ष्यऔद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और कार्य दशाएँआंतरिक सुरक्षा: खतरे, बल, एजेंसियाँ, चुनौतियाँबाल अधिकार और कल्याणभारतीय राजव्यवस्थालोक प्रशासनभारत निर्वाचन आयोगसार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था और नियमनउच्चतम न्यायालय की संरचना और न्यायाधीशभारत में डिजिटल गवर्नेंसजन स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनमंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्वनिर्वाचन आयोग में सुधारनिर्वाचन तकनीकभारत के रक्षा संस्थानउच्चतम न्यायालय के निर्णयडिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनासमुद्री सुरक्षाऑनलाइन गेमिंग का विनियमन15वाँ वित्त आयोगलोक प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ताउच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तिराजस्थान सामान्य ज्ञानऑपरेशन सिंदूररक्षा निर्यातकेंद्र-राज्य संवाद और सांस्कृतिक कूटनीतिसंवैधानिक एवं सांविधिक निकायसामान्य ज्ञानसंविधान के आपातकालीन प्रावधानसंविधान की प्रमुख विशेषताएँसंविधान की प्रस्तावना, संघ और उसका राज्यक्षेत्र, नागरिकता और प्रमुख विशेषताएँकेंद्र-राज्य संबंध, आपातकालीन प्रावधान और प्रमुख संविधान संशोधनखेल प्रशासनराज्य मंत्रिपरिषदजनगणना 2027सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005ग्रामीण विकासआधारभारत-वियतनाम संबंधब्रिक्सभारत निर्वाचन आयोग: हाल के बदलावऔषधि नियम, 1945 के तहत कफ सिरप का नियमनभारत के द्विपक्षीय संबंधसमुद्री कूटनीतिपश्चिम एशिया में समुद्री संकट और भारत की प्रतिक्रिया, 2026मौलिक अधिकार और 44वाँ संविधान संशोधनभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँअनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषाराज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्रभारत में डीपफेक पर नियंत्रणपुरस्कार और सम्मानसंवैधानिक सुधार और परिसीमनसंवैधानिक पदराष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025स्कूली शिक्षा में हाल के बदलाव1975 का आपातकालसार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता और पेपर लीकएफसीआरए 2.0 पोर्टलभारत में राज्यों का पुनर्गठनहज नीति 2027खाद्य एवं कृषि संगठन और एग्रीकोला पदकभारत-अफ्रीका संबंधभारत-भूटान सीमा शुल्क सहयोग और व्यापारभारत-इटली संबंधभारत-नीदरलैंड संबंधभारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026भारत-नॉर्वे संबंधभारत-दक्षिण कोरिया संबंधजहाज़ निर्माण में भारत-दक्षिण कोरिया साझेदारीआईएनएस सुदर्शिनी की लोकायन-26 तैनातीभारत-श्रीलंका संबंधभारत-स्वीडन संबंधभारत-यूएई संबंधभारत-अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज सहयोगभारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थितिकिम्बरली प्रक्रियाश्रमिकों की सालाना स्वास्थ्य जाँच पहलजन विश्वास 2.0 विधेयकजल शक्ति मंत्रालयसंसद का मानसून सत्र 2026भारत में मादक पदार्थ नियंत्रणराष्ट्रीय महिला आयोगराष्ट्रीय खेल बोर्डस्टेटाथन: विकसित भारत के लिए डेटा यात्राक्वाडराजस्थान: ई-गवर्नेंस पहलएक साथ चुनावभारत में मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियाँनिर्यात सुविधा के लिए रिलीफ योजनायूएलपीआईएन और डिजिपिन का एकीकरणभारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारीसंयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ताभारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थितिस्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय मंत्रिमंडलभारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षताभारत में राज्यों का पुनर्गठनGST परिषदराज्यपाल: राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपतिराज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँग्राम सभा का संवैधानिक दर्जाराजस्थान की एफसीएम पिंक ड्राइवडिजिटल स्वास्थ्य प्रशासनस्वास्थ्य क्षेत्र के नियम-कानूनराजस्थान राज्य एलाइड एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषदसाइबर अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस के अभियानभारत में महत्वपूर्ण खनिजमतगणना में पुलिस पर्यवेक्षकों की भूमिकाभारत की मानवीय सहायताभारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियाराभारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी, सांस्कृतिक कूटनीतिभारत-ओमान व्यापक 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11वीं बैठकनीति आयोग के अध्यक्षनर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का निर्णय और सरदार सरोवर परियोजनास्वतंत्रता के बाद राष्ट्र-निर्माणसंयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के निकायों में भारत का निर्वाचन, 2026राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समितिविश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगसंविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँभारत के राष्ट्रीय प्रतीकभारत-भूटान द्विपक्षीय व्यापारसिक्किम जैविक मिशनअसम-नगालैंड त्रिपक्षीय पेट्रोलियम समझौता ज्ञापनउच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956उद्देश्य प्रस्तावभारत की संचित निधिब्रिक्स सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलनभारत और वानुअतु के संबंधपंचायत उन्नति सूचकांकअंतरराष्ट्रीय संपर्क गलियारे और पहलभारत और यूरेशिया के बीच संपर्कभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकसंसदीय समितियाँराज्य सूची पर संसद की विधायी शक्तिभारतीय संविधान के भागएन-जेन डाकघरअरैक-विरोधी आंदोलनभारतीय डाक का आधुनिकीकरणसंविधान की प्रस्तावना, नागरिकता और प्रमुख विशेषताएँभारतीय संविधान की प्रस्तावनाजनगणना प्रक्रिया और स्व-गणनाआधार ऐप: निजता, सहमति और प्रमाणीकरण रिकॉर्डभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकसार्वजनिक परीक्षाएँभारतीय संविधान का सुलेखनक्वाड विदेश मंत्रियों की बैठकक्वाड समूहब्रिक्स में स्वास्थ्य सहयोगराज्यसभा के मनोनीत सदस्यनियामक क्षमता निर्माणराज्यपाल को पद से हटानाभारत में आरक्षण और सामाजिक न्यायविधि का शासनग्रामीण रोजगार कार्यक्रमउपराष्ट्रपति और पीठासीन अधिकारीभारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँडॉ. सविता बेन आंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजनासरकारी वेबसाइटें और डिजिटल ब्रांड पहचान के मानकराज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यडिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 रोडमैपडिजिटल भूमि प्रशासनईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मभारतीय संविधान का निर्माणफिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन दवाओं का नियमनऔषधि नियम, 1945 के तहत परीक्षण के लिए औषधियों का आयातमुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यEFTA-भारत व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौताEWS आरक्षण और संवैधानिक संशोधनराज्य विधानसभाओं की संरचनाशिक्षा प्रशासन और परीक्षा सुधारस्वतंत्र भारत के शिक्षा आयोगसंविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाएँडिजिटल सहमतिभारतीय प्रवासी समुदाय और भारत की प्रवासी नागरिकता (OCI)ईसीआईनेट और चुनावी साइबर सुरक्षानिर्वाचक नामावली और विशेष गहन पुनरीक्षणईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मनिर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयभारत की विकास साझेदारीभारत का परिसीमन आयोगईसीआईनेट और चुनावी पारदर्शिताभारत में रक्षा प्रशासनराज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदनFAO एग्रीकोला पदकराज्य प्रशासन में मुख्य सचिवएफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड से जुड़े सुधाररक्षा कूटनीतिडार्क पैटर्नबांध सुरक्षा की शासन-व्यवस्था
