MCQ
पंचायती राज संस्थाएं MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए पंचायती राज संस्थाएं के 103 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1भाग 9 के अंतर्गत ग्राम सभा और पंचायत के संवैधानिक अर्थ तथा भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्राम सभा में ग्राम स्तर की पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। 2. भाग 9 के अंतर्गत पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित स्वशासन की संस्था है। 3. अनुच्छेद 243A स्वयं उन विषयों की सटीक सूची देता है जिन पर प्रत्येक ग्राम सभा को कानून बनाना अनिवार्य है। 4. भाग 9 में जनसंख्या से आशय अगले निर्वाचन चक्र के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमानित जनसंख्या से है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन-से सही हैं?
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 243 ग्राम सभा को ग्राम स्तर की पंचायत के क्षेत्र में गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से जोड़ता है। कथन 2 सही है: पंचायत अनुच्छेद 243B के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित स्वशासन की संस्था है। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 243A ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों को राज्य के कानून पर छोड़ता है; वह स्वयं विषयों की पूर्ण सूची नहीं देता। कथन 4 गलत है: जनसंख्या से आशय प्रकाशित प्रासंगिक आंकड़ों वाली पिछली जनगणना की जनसंख्या से है, राज्य के अनुमान से नहीं।
प्र.2भाग नौ के अंतर्गत मूल संवैधानिक परिभाषाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्राम सभा में ग्राम-स्तरीय पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। 2. पंचायत अनुच्छेद 243-ख के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित स्वशासन की संस्था है। 3. पंचायत क्षेत्र का अर्थ केवल राजस्व गांव है, पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र नहीं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 243 में पंचायत क्षेत्र का अर्थ पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र बताया गया है।
प्र.324 अप्रैल 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह दिवस 1993 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। 2. वर्ष 2026 की विषयवस्तु ‘सशक्त पंचायत, सर्वांगीण विकास’ थी, जिसमें स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों पर बल दिया गया। 3. पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट नई दिल्ली के विज्ञान भवन कार्यक्रम में जारी की गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
पंचायती राज मंत्रालय की घोषणा एवं पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार तीनों कथन सही हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 1993 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की स्मृति में मनाया जाता है, 2026 की विषयवस्तु 'सशक्त पंचायत, सर्वांगीण विकास' स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित थी, और पीएआई 2.0 रिपोर्ट 24 अप्रैल 2026 को विज्ञान भवन में जारी की गई।
प्र.4पंचायतों में आरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। 2. प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली कुल सीटों में कम-से-कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। 3. अनुच्छेद 243-घ स्वयं प्रत्येक पंचायत में पिछड़े वर्गों के लिए ठीक एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 243-घ राज्य विधानमंडल को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने देता है; वह स्वयं ठीक एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य नहीं करता।
प्र.5अनुच्छेद 243ग के अधीन पंचायत अध्यक्षों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्राम स्तर की पंचायत का अध्यक्ष राज्य विधि द्वारा निर्धारित रीति से चुना जाता है। 2. मध्यवर्ती या जिला स्तर की पंचायत का अध्यक्ष उसी पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनमें से चुना जाता है। 3. जिला स्तर की पंचायत का अध्यक्ष जिले के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 243ग ग्राम-स्तर के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति राज्य विधि पर छोड़ता है, जबकि मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उन्हीं में से चुने जाते हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि जिला-स्तर के अध्यक्ष के लिए पूरे जिले के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है।
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और प्रश्न
6अनुच्छेद 243ग के अंतर्गत पंचायतों की संरचना और अध्यक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पंचायत की सभी सीटें पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाती हैं। 2. मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का अध्यक्ष पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। 3. राज्य विधान-मंडल ग्राम-स्तरीय पंचायतों के अध्यक्षों को मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान कर सकता है। 4. पंचायत का अध्यक्ष और अन्य सदस्य, चाहे वे प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए हों या नहीं, पंचायत बैठकों में मतदान का अधिकार रखते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में कौन-से सही हैं?
7ग्यारहवीं अनुसूची और भाग IX के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. तिहत्तरवें संशोधन ने 'पंचायतें' शीर्षक से भाग IX और उनतीस विषयों वाली नई ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी। 2. ग्यारहवीं अनुसूची में लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलागम विकास शामिल हैं। 3. ग्यारहवीं अनुसूची पंचायती विषयों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बाहर रखती है। 4. अनुच्छेद 243G पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं की तैयारी तथा योजनाओं के कार्यान्वयन से जोड़ता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन-से सही हैं?
8राज्य वित्त आयोग संबंधी संवैधानिक प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग गठित करता है। 2. ऐसा आयोग प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर गठित किया जाना है। 3. आयोग की सिफारिशें राज्यपाल द्वारा सीधे संसद के समक्ष रखी जाती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
9अनुसूचित क्षेत्रों में PESA ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. PESA की प्रमुख विशेषताओं के अनुसार प्रत्येक गांव की अपनी ग्राम सभा होगी। 2. उद्धृत PESA विशेषता के अनुसार गांव में एक या अधिक आवास-समूह या टोलों का समुदाय हो सकता है, जो अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने कार्यों का प्रबंधन करता है। 3. सामान्य भाग IX के अंतर्गत जिला पंचायत के सभी निर्वाचक ग्राम सभा बनाते हैं। 4. PESA की आधिकारिक प्रमुख विशेषताएं बताती हैं कि यह छठी अनुसूची के स्वायत्त परिषद क्षेत्रों पर पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की तरह ही लागू होता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन-से सही हैं?
10PESA की आधिकारिक प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत ग्राम सभा के अनिवार्य कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्राम सभा को सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करने का कार्य प्राप्त है। 2. ग्राम सभा को गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने का कार्य प्राप्त है। 3. ग्राम सभा को निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए पंचायत द्वारा धन के उपयोग का प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य प्राप्त है। 4. ग्राम सभा को सभी खनिजों, चाहे वे लघु हों या प्रमुख, के लिए रियायत दिए जाने से पहले अनिवार्य अनुशंसा की भूमिका प्राप्त है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन-से सही हैं?
11पंचायत निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पंचायत निर्वाचक नामावलियों और निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। 2. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। 3. राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति और आधारों के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
12पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक अर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्राम सभा में ग्राम-स्तरीय पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। 2. अनुच्छेद 243क ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों को राज्य विधि द्वारा निर्धारित किए जाने पर छोड़ता है। 3. मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें प्रत्येक राज्य में जनसंख्या की परवाह किए बिना गठित की जानी अनिवार्य हैं। 4. भाग IX के अंतर्गत पंचायत शहरी क्षेत्रों के लिए गठित स्वशासन संस्था है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन-से सही हैं?
13पंचायत निर्वाचनों में न्यायिक हस्तक्षेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 243ट के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित विधि की वैधता किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जा सकती। 2. किसी पंचायत के निर्वाचन को केवल राज्य विधि द्वारा निर्धारित निर्वाचन याचिका के ज़रिए ही प्रश्नगत किया जा सकता है। 3. पंचायत निर्वाचन को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन याचिका का रास्ता अपनाए बिना सीधे किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
14अनुच्छेद 243ज के अधीन पंचायत वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्य विधि पंचायत को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, वसूलने और विनियोजित करने का अधिकार दे सकती है। 2. राज्य विधि राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकती है। 3. अनुच्छेद 243ज के अधीन भारत की सभी पंचायतों के लिए स्थानीय करों की एक समान सूची केवल संसद तय करती है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन-से सही हैं?
15अनुच्छेद 243ङ के अंतर्गत पंचायतों की अवधि और पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रत्येक पंचायत, जब तक पहले भंग न कर दी जाए, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से पांच वर्ष तक जारी रहती है। 2. पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन उसकी पांच वर्षीय अवधि समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। 3. यदि पंचायत समय से पहले भंग हो जाए, तो उसके पुनर्गठन का निर्वाचन सामान्यतः भंग होने की तिथि से छह माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। 4. समय से पहले भंग होने के बाद गठित पंचायत को सदैव पूर्ण नई पांच वर्षीय अवधि मिलती है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन-से सही हैं?
