MCQ
शासन और अंतरिक्ष नीति MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए शासन और अंतरिक्ष नीति के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.17 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा उद्धृत भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:\n1. भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर अनुमानित है और अगले 7 से 8 वर्षों में लगभग 45 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।\n2. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष क्षेत्र में किसी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाती है।\n3. IN SPACe अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की गतिविधियों को अधिकृत करने के लिए एकल खिड़की स्वायत्त एजेंसी है।\nऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
व्याख्या
कथन 1 और 3 सही हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 7 जून 2026 को कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब है और 7 से 8 वर्षों में लगभग 45 अरब अमेरिकी डॉलर तक विस्तारित होगी। IN SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) निजी अंतरिक्ष गतिविधि को अधिकृत करने के लिए एकल खिड़की स्वायत्त एजेंसी है। कथन 2 गलत है क्योंकि 2024 में अधिसूचित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुधार स्वचालित मार्ग के तहत चुनिंदा उप क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देते हैं।
आपने 1 में से 1 नमूना प्रश्न देख लिए हैं
शासन और अंतरिक्ष नीति पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
भारतीय संविधान एवं शासन में और विषय
लोक नीति एवं शिकायत निवारणसंघ सरकार (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका)संविधान, प्रस्तावना, नागरिकता एवं मौलिक अधिकारसंवैधानिक एवं सांविधिक निकायसंघ-राज्य संबंध एवं आपातकालराज्य नीति के निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यनगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय शासनNITI आयोगराज्यसभापंचायती राज संस्थाएंराज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतउच्च न्यायालय से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेदसंसदीय कानून-निर्माणन्यायपालिकासंघवादसंसदीय प्रक्रियासंविधान संशोधनराज्य राजनीतिआंतरिक सुरक्षा संस्थानसर्वोच्च न्यायालयसंसदअनुच्छेद 324पारिवारिक कानूनभारत के राष्ट्रपतिमानवाधिकारपरीक्षा प्रशासनचुनावी प्रक्रियाराज्यसभा की कार्यवाही प्रक्रियासाक्ष्य अधिनियम की धारा 112औद्योगिक सुरक्षाआंतरिक सुरक्षाबाल कल्याणलोक प्रशासनराजव्यवस्थाभारत निर्वाचन आयोगपरीक्षा संचालन व्यवस्थासर्वोच्च न्यायालय की संरचनाजन-स्वास्थ्य व्यवस्थाभारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासनडिजिटल शासनचुनावी तकनीकचुनाव आयोग से जुड़े सुधाररक्षा संस्थानसुप्रीम कोर्ट के फैसलेडिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनारक्षा और समुद्री सुरक्षाऑनलाइन गेमिंग का विनियमनवित्त आयोगलोक प्रशासन में AIउच्च न्यायालय में नियुक्तियाँराजस्थान सामान्य ज्ञानरक्षा निर्यातऑपरेशन सिंदूरकेंद्र-राज्य संवाद और सांस्कृतिक कूटनीतिसंवैधानिक एवं सांविधिक निकायसामान्य ज्ञानकेंद्र-राज्य संबंध और आपातकालीन उपबंधप्रस्तावना, नागरिकता एवं संविधान की प्रमुख विशेषताएँप्रस्तावना, संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र, नागरिकता और संविधान की प्रमुख विशेषताएँकेंद्र-राज्य संबंध, आपातकालीन उपबंध और प्रमुख संशोधनमंत्रिपरिषदशासनसूचना का अधिकार अधिनियमरक्षाजनगणना 2027रक्षा एवं सुरक्षाभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँआधारचुनाव आयोगBRICS देश समूहभारत-वियतनाम संबंधकौशल विकासभारतीय नौसेना की समुद्री कूटनीतिपश्चिम एशियाद्विपक्षीय संबंधराजभाषाअनुच्छेद 3 एवं राज्यों का पुनर्गठनमौलिक अधिकारशिक्षाऊर्जा सुरक्षासंघवाद और राज्यPM SVANidhiराजस्थान शासनभारत-दक्षिण कोरिया संबंधभारत-अफ्रीका संबंधकिम्बर्ली प्रक्रियाभारत-स्पेन संबंधभारत-नॉर्वे संबंधRajasthan Police Administrationभारत में मादक पदार्थ नियंत्रणपरीक्षा की शुचितासशस्त्र बलों में महिलाएंSimultaneous Electionsसंवैधानिक पदहज नीति 2027भारत और संयुक्त राष्ट्रपुरस्कार एवं सम्मानविधानभारत-अमेरिका संबंधसंसद का मानसून सत्र 2026Ministry of Jal Shaktiभारत-UAE संबंध1975 का आपातकालभारत-श्रीलंका संबंधअवसंरचनाQUADयूएलपीआईएन और डिजिपिन का एकीकरणभारतीय कार्यपालिकाश्रम संहिताएंभारत-इटली संबंधग्रामीण विकासस्थलीय बंदरगाहव्यापार लचीलापन और निर्यात नीतिभारत-स्वीडन संबंधराज्य कार्यपालिकासंविधानएफसीआरए 2.0 पोर्टलभारत-भूटान व्यापारभारत में रक्षा उत्पादनभारत-चीन सीमा मामलेराष्ट्रीय खेल बोर्डसहकारिता नीतिभारत-नीदरलैंड संबंधदूरसंचारएनीमिया मुक्त भारत अभियानभारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलनVB-G RAM-G अधिनियम, 2025स्टेटाथन: विकसित भारत के लिए डेटा यात्राभारत-दक्षिण कोरिया जहाज निर्माण साझेदारीUN शांति स्थापनाभारत के पड़ोसी देशप्रधानमंत्री की स्थितिडिजिटल स्वास्थ्य प्रशासनराज्य सूची पर संसद की शक्तिराजस्थान में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षणएन-जेन डाकघरराज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्टेंअधीनस्थ विधायनभारत-जर्मनी सहयोगसंवैधानिक रिटराज्य विधानसभाएँभारत-भूटान संबंधआधार ऐप: निजता, सहमति और प्रमाणीकरण रिकॉर्डरक्षा कूटनीतिभारतीय राज्य और राज्य का दर्जाEWS आरक्षण संशोधनरक्षा प्रशासनन्यायिक पुनरावलोकनकनेक्टिविटी पहलयूएलपीआईएन और डिजिपिन का एकीकरणराष्ट्रीय प्रतीकभारत-UK संबंधईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणस्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माणपंचायत प्रगति सूचकांकराज्य प्रशासनमुख्यमंत्री के कर्तव्यनीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठकथल सेनाध्यक्ष की नियुक्तिभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकराजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सारिणीभारत-जर्मनी संबंधऔषधि नियम, 1945 के तहत कफ सिरप का नियमनस्वास्थ्य क्षेत्र के नियम-कानूनभारतीय राज्यों का गठनकेंद्र-राज्य स्वास्थ्य सहयोगसाइबर अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस के अभियानEFTA TEPAएफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड से जुड़े सुधारसंविधान का प्रारूपणराज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालयजनांदोलन: शराब विरोधी आंदोलनसंविधान का सुलेखकृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत-जापान सहयोगग्राम सभा की संवैधानिक स्थितिमतगणना प्रक्रियाअनुच्छेद 249 एवं राज्य सूची पर विधानपूर्वोत्तर भारत का विकासउद्देश्य प्रस्तावभारत-म्यांमार संबंधQUAD विदेश मंत्रियों की बैठकIMEC गलियाराचुनाव और चुनाव आयोगहोरमुज जलडमरूमध्यभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकन्यायाधीशों की संख्या अधिनियममहत्वपूर्ण खनिजकनेक्टिविटीप्रशांत द्वीपराज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यभारत-साइप्रस संबंधQUAD समूहभारत और FAOस्वास्थ्य योजनाएँशहरी एवं ग्रामीण स्थानीय शासनग्रामीण रोजगारभाग IXA के अंतर्गत नगरपालिकाएँशिक्षा प्रशासन और परीक्षा सुधारप्रसारणGST परिषदडिजिटल भूमि प्रशासनराज्यपाल की पदच्युतिUN ECOSOC के कार्यात्मक निकायभारत-खाड़ी देशों के संबंधराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगएनीमिया मुक्त भारत अभियान के संचालन संबंधी दिशानिर्देशडिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 रोडमैपभारत एवं विश्वईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणविदेश नीति और गुटनिरपेक्षतायूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026चुनाव आयोग और मतदाता सूचियांभारत-जापान संबंधन्यायिक सक्रियताविकास साझेदारीभारत में आरक्षण और सामाजिक न्यायप्रस्तावना संशोधनआठवीं अनुसूची की भाषाएँजनगणनाभारतीय प्रवासीउपराष्ट्रपति एवं पीठासीन अधिकारीपरिसीमन आयोगविश्वविद्यालय शिक्षा आयोगBRICS स्वास्थ्य सहयोगप्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडलसंविधान की प्रस्तावनाRegulatory Capacity Buildingराष्ट्रीय शैक्षणिक भंडारब्रिक्स सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलनदेशी रियासतों का एकीकरणराज्यसभा के मनोनीत सदस्यमानवीय सहायताईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मभारत और खाड़ी देशभारतीय राजव्यवस्थाप्रवासी भारतीय और OCIस्वास्थ्य व्यवसायों के नियामक निकायसंयुक्त राष्ट्र प्रणालीअनुच्छेद 124असम-नगालैंड त्रिपक्षीय पेट्रोलियम समझौता ज्ञापनस्वतंत्र भारत में शिक्षा आयोगईसीआईनेट और चुनावी पारदर्शिताविधि का शासनभारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएंभारत की संचित निधिभारत की विदेश नीतिपद्म पुरस्कारअंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानईसीआईनेट और चुनावी साइबर सुरक्षाराष्ट्रीय शैक्षणिक भंडारसामाजिक न्याय योजनाएँआयुष्मान भारत डिजिटल मिशनपड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिएनसीईआरटी में 1975 के आपातकाल का विवरणराज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँभारत-सिंगापुर रक्षा सहयोगशहरी स्थानीय निकाय एवं 74वाँ संविधान संशोधनराजस्थान में रेलवे अवसंरचनायूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026अंतर-राज्य परिषद एवं नीति आयोगभारतीय डाक का आधुनिकीकरणसंविधान के भागसरकारी वेबसाइटें और डिजिटल ब्रांड पहचान के मानकईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मनीति आयोग का नेतृत्वसंसदीय समितियाँFAO एग्रीकोला पदक