MCQ
उच्च न्यायालय से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए उच्च न्यायालय से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद के 101 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 217 के अधीन उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र से नियुक्त किया जाता है। 2. अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल को संबोधित लिखित पत्र द्वारा त्यागपत्र देने की अनुमति देता है। 3. कोई व्यक्ति भारत के राज्यक्षेत्र में कम-से-कम 10 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो तो उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्ति के लिए अर्ह हो सकता है। 4. उच्च न्यायालय न्यायाधीश की आयु पर प्रश्न उठने पर अंतिम निर्णय संसद भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 217 में राष्ट्रपति द्वारा अधिपत्र से नियुक्ति और 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहने को अर्हता का एक आधार बताया गया है। कथन 2 गलत है क्योंकि त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित होता है, राज्यपाल को नहीं। कथन 4 गलत है क्योंकि आयु संबंधी प्रश्न राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद तय करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है।
प्र.2निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 226(3) ऐसे अंतरिम आदेशों को निरस्त कराने के आवेदन के निपटारे के लिए समयबद्ध व्यवस्था बनाता है जो प्रतियाँ दिए बिना और प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना किए गए हों। 2. अनुच्छेद 228 के अधीन उच्च न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न है। 3. अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए तथा दो या अधिक राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। 4. अनुच्छेद 226(4) के अधीन उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32(2) के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्ति को घटाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 226(3) निर्दिष्ट एकपक्षीय अंतरिम आदेशों को निरस्त कराने के लिए 2 सप्ताह से जुड़ी व्यवस्था देता है; अनुच्छेद 228 संविधान-व्याख्या का सारवान प्रश्न मांगता है; और अनुच्छेद 231 बताए गए संयोजनों के लिए साझा उच्च न्यायालय की अनुमति देता है। कथन 4 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 226(4) कहता है कि उच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 32(2) के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्ति को कम नहीं करती।
प्र.3अनुच्छेद 226 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 32(2) के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्ति को कम नहीं करती। 2. यदि अनुच्छेद 226 के अधीन अंतरिम आदेश प्रतियाँ दिए बिना और प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना किया गया हो, तो उच्च न्यायालय को निरस्तीकरण आवेदन निर्धारित दो सप्ताह की अवधि में निपटाना होता है। 3. अनुच्छेद 226A, जो अनुच्छेद 226 की कार्यवाही में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित था, अभी भी प्रभावी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 226(4) उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 32(2) वाली शक्ति को सुरक्षित रखता है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 226(3) ऐसे निरस्तीकरण आवेदन के लिए दो सप्ताह में निपटारे का नियम देता है। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 226A को तैंतालीसवें संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा निरसित दिखाया गया है।
प्र.41. अनुच्छेद 225 संविधान और उपयुक्त विधि के अधीन किसी मौजूदा उच्च न्यायालय की अधिकारिता और लागू विधि को बनाए रखता है। 2. अनुच्छेद 225 में न्यायालय के नियम बनाने और न्यायालय की बैठकों को विनियमित करने की शक्ति भी शामिल है। 3. अनुच्छेद 225 का उपबंध राजस्व मामलों में मूल अधिकारिता पर पूर्व-संविधान प्रतिबंधों को जारी रखता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं, क्योंकि अनुच्छेद 225 मौजूदा उच्च न्यायालय की अधिकारिता और नियम बनाने तथा बैठकों को विनियमित करने जैसी शक्तियाँ बनाए रखता है। कथन 3 गलत है: उपबंध कहता है कि राजस्व मामलों की मूल अधिकारिता पर पुराना प्रतिबंध अब लागू नहीं रहेगा।
प्र.5उच्च न्यायालय संबंधी अनुच्छेदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 214 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 2. अनुच्छेद 215 प्रत्येक उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति देता है। 3. अनुच्छेद 216 कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में केवल एक मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल द्वारा नियुक्त न्यायाधीश होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 215 प्रत्येक उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है और अवमानना पर दंड की शक्ति भी देता है। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 216 में मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों का उल्लेख है जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझें, राज्यपाल द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों का नहीं।
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और प्रश्न
6उच्च न्यायालय संबंधी अनुच्छेदों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 222 के अधीन राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। 2. अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। 3. अनुच्छेद 224 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए करने की अनुमति देता है। 4. अनुच्छेद 224क विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में पूर्व न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का प्रावधान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
7अनुच्छेद 229 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा न कहे। 2. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति का अधिकार किसी अन्य न्यायाधीश या न्यायालय के अधिकारी को दे सकता है। 3. उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनमें उसके अधिकारियों और सेवकों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। 4. उच्च न्यायालय द्वारा ली गई फीस या अन्य धनराशि भारत की संचित निधि का भाग बनती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
8निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 214 से संबंधित प्रारूप अनुच्छेद 191 पर 6 जून 1949 को चर्चा हुई थी। 2. अनुच्छेद 215 से संबंधित संशोधित प्रारूप अनुच्छेद 7 जून 1949 को अंगीकृत हुआ था। 3. अनुच्छेद 219 से संबंधित प्रारूप अनुच्छेद 195, 7 जून 1949 को अंगीकृत हुआ था। 4. अनुच्छेद 230 अपने वर्तमान रूप में संविधान (7वाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित हुआ था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
9उच्च न्यायालय संबंधी अनुच्छेदों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 225 वर्तमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को संविधान और उपयुक्त विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन सुरक्षित रखता है। 2. अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है। 3. अनुच्छेद 227 प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन क्षेत्रों में सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण देता है जिनके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है। 4. अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय में लंबित प्रत्येक अपील अपने पास स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
10निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 230 के अधीन संसद विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता को संघ राज्यक्षेत्र तक बढ़ा सकती है या उससे बाहर कर सकती है। 2. जहाँ किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अधिकारिता प्रयोग करता है, वहाँ उस राज्य का विधानमंडल उस अधिकारिता को बढ़ा, सीमित या समाप्त कर सकता है। 3. अनुच्छेद 231 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है। 4. अनुच्छेद 231 के अधीन अनुच्छेद 219 और 229 में राज्य के संदर्भ सामान्यतः उस राज्य के संदर्भ माने जाते हैं जिसमें साझा उच्च न्यायालय का प्रधान आसन है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
11उच्च न्यायालय संबंधी अनुच्छेदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 214 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 2. अनुच्छेद 215 प्रत्येक उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है और उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति देता है। 3. अनुच्छेद 216 कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। 4. अनुच्छेद 217 यह प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र से नियुक्त किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
121. अनुच्छेद 226 प्रत्येक उच्च न्यायालय को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है। 2. अनुच्छेद 226 में हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहीबिशन, क्वो वारंटो और सर्टियोरारी प्रकृति की रिटें स्पष्ट रूप से शामिल हैं। 3. अनुच्छेद 226 की रिट जारी करने की शक्ति केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित है और किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं हो सकती। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
13अनुच्छेद 225, 229 और 223 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 225 राजस्व विषयों अथवा राजस्व-संग्रह में आदेशित या किए गए कार्यों से संबंधित मूल अधिकार-क्षेत्र पर संविधान-पूर्व प्रतिबंध को हटा देता है। 2. अनुच्छेद 229 के अधीन वेतन, भत्ते, अवकाश या पेंशन से संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति आवश्यक होती है। 3. अनुच्छेद 229 के अधीन वेतन, भत्ते, अवकाश या पेंशन से संबंधित नियमों के लिए राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। 4. अनुच्छेद 223 तब लागू होता है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर किसी अन्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
14अनुच्छेद 217 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र से नियुक्त किया जाता है। 2. मुख्य न्यायाधीश से भिन्न उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। 3. यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उसका निर्णय करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
15उच्च न्यायालय संबंधी अनुच्छेदों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति का अधिकार उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा निर्देशित अन्य न्यायाधीश या अधिकारी को देता है। 2. अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्ययों को भारत की संचित निधि पर भारित करता है। 3. अनुच्छेद 230 संघ राज्य-क्षेत्रों तक उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के विस्तार से संबंधित है। 4. अनुच्छेद 231 राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के कुछ संयोजनों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?