MCQ
सर्वोच्च न्यायालय MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 97 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.122 मई 2026 के लापता बच्चों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पीठ ने टिप्पणी की कि भारत भर में अभी भी लगभग 4,700 बच्चे लापता हैं। 2. तस्करी के संकेत वाले मामलों को तुरंत मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा कथन सही है या कौन-से कथन सही हैं?
कथन 1 गलत है — न्यायालय के समक्ष रखा गया आँकड़ा भारत भर में लगभग 47,000 लापता बच्चों का था न कि 4,700। कथन 2 सही है — पीठ ने निर्देश दिया कि जहाँ आरंभिक जाँच में मानव तस्करी की परिस्थितियाँ सामने आएँ वहाँ मामला तत्काल क्षेत्राधिकार वाली मानव तस्करी विरोधी इकाई को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
प्र.2निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 136 के अधीन भारत के न्यायालयों या अधिकरणों के निर्णयों या आदेशों के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील की अनुमति दे सकता है। 2. राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के अधीन भेजे गए मामलों में उच्चतम न्यायालय को विशेष परामर्शी अधिकारिता प्राप्त है। 3. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 के अधीन निर्वाचन याचिकाएं पहले केवल उच्च न्यायालयों में दायर होती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 136 की विशेष अनुमति अपील व्यापक अपीलीय शक्ति है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति का संदर्भ न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता को सक्रिय करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि ऐसी निर्वाचन याचिकाएं सीधे उच्चतम न्यायालय में दायर होती हैं।
प्र.3परामर्शी क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 143 का शीर्षक राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। 2. अनुच्छेद 143 केवल राज्यपाल को सर्वोच्च न्यायालय को प्रश्न भेजने की अनुमति देता है। 3. अनुच्छेद 143 परामर्शी क्षेत्राधिकार से जुड़ा है, सामान्य आपराधिक अपीलों से नहीं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 3 सही हैं: अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के परामर्श से संबंधित है और परामर्शी क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। कथन 2 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 143 में राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति का उल्लेख है।
प्र.4निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत की नागरिकता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संवैधानिक योग्यता है। 2. किसी उच्च न्यायालय में, या क्रमागत रूप से दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए योग्यता का एक मार्ग है। 3. राष्ट्रपति की राय में विशिष्ट विधिवेत्ता होना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए योग्यता का एक मार्ग हो सकता है। 4. संविधान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम-से-कम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1, 2 और 3 अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सही हैं। कथन 4 गलत है क्योंकि न्यायाधीश के रूप में पात्रता वाला मार्ग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम-से-कम 5 वर्ष का अनुभव है, 10 वर्ष नहीं।
प्र.5अनुच्छेद 144 और अनुच्छेद 145 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 144 भारत के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करने के लिए बाध्य करता है। 2. अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियमों से संबंधित है। 3. अनुच्छेद 144 केवल नगर निकाय प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करने के लिए बाध्य करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं: अनुच्छेद 144 सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को शामिल करता है और अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियमों से संबंधित है। कथन 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 144 नगर निकाय प्राधिकारियों तक सीमित नहीं है।
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और प्रश्न
6निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 131 भारत सरकार और राज्यों से जुड़े विवादों में उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता से संबंधित है। 2. अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति से संबंधित है। 3. अनुच्छेद 141 कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि केवल उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नहीं। 4. अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय को दिल्ली से बाहर बैठने की अनुमति केवल तब देता है जब हर बार संसद अलग विधि बनाए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
7निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केवल अभिलेख अधिवक्ता ही सर्वोच्च न्यायालय में कोई मामला या दस्तावेज दाखिल करने के अधिकारी हैं। 2. राज्य विधिज्ञ परिषद में नामांकित अन्य अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होकर बहस कर सकते हैं, पर वहां दस्तावेज या मामला दाखिल नहीं कर सकते। 3. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिलेख अधिवक्ता के बिना सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होने के अधिकारी हैं। 4. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिवचन या शपथपत्र तैयार करने के निर्देश स्वीकार करने के अधिकारी हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
8निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में लोकहित से जुड़े मामलों में रिट याचिका पीड़ित व्यक्ति के साथ-साथ लोकहित की भावना रखने वाले व्यक्ति या समूह द्वारा भी दायर की जा सकती है। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रों, तारों, पोस्टकार्डों और समाचार रिपोर्टों को रिट याचिका माना है। 3. सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित पृष्ठ इस लोकहित याचिका नवाचार को भारत के उच्च न्यायालयों के लिए अद्वितीय बताता है। 4. भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित पत्र से इस क्षेत्राधिकार को कभी लागू नहीं किया जा सकता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
9निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 139क तब लागू होता है जब समान या पर्याप्त रूप से समान विधि-प्रश्न वाले मामले उच्चतम न्यायालय और एक या अधिक उच्च न्यायालयों में, या 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में लंबित हों। 2. अनुच्छेद 139क के अधीन, यदि प्रश्न सामान्य महत्व के सारवान प्रश्न हों तो उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से कार्य कर सकता है। 3. अनुच्छेद 139क केवल एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण की अनुमति देता है और उच्च न्यायालय के मामलों को उच्चतम न्यायालय में मंगाने की कभी अनुमति नहीं देता। 4. अनुच्छेद 139क संविधान 43वां संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा जोड़ा गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
10निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्चतम न्यायालय की अनन्य मूल अधिकारिता में भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद आ सकते हैं। 2. अनुच्छेद 131 की मूल अधिकारिता तब भी लागू होती है जब विधिक अधिकार के अस्तित्व या विस्तार का कोई प्रश्न शामिल न हो। 3. अनुच्छेद 131 दो या अधिक राज्यों के बीच विवादों को स्पष्ट रूप से शामिल करता है। 4. अनुच्छेद 131 की अधिकारिता उपबंध में बताए गए कुछ पूर्व-संविधान संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या समान लिखत से उत्पन्न विवादों तक विस्तारित नहीं होती। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
11निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केवल अभिलेख अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय में कोई मामला या दस्तावेज दाखिल करने के अधिकारी होते हैं। 2. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिलेख अधिवक्ता के बिना उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होने के अधिकारी नहीं होते। 3. राज्य विधिज्ञ परिषदों में नामांकित अन्य अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय में अधिकारपूर्वक दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
12निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 130 कहता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियत अन्य स्थानों पर बैठेगा। 2. अनुच्छेद 139क के अधीन उच्चतम न्यायालय सामान्य महत्व के मूलतः समान विधि-प्रश्नों वाले उच्च न्यायालय मामलों को अपने पास ले सकता है। 3. अनुच्छेद 139क के अधीन उच्चतम न्यायालय किसी मामले, अपील या कार्यवाही को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। 4. भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय का स्थान नियुक्त कर सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
13निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जब विधि के लगभग समान प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय और एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लंबित हों और वे सामान्य महत्व के हों, तब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों से मामले वापस मंगा सकता है। 2. सर्वोच्च न्यायालय ऐसे वापस मंगाए गए सभी मामलों का स्वयं निपटारा कर सकता है। 3. न्यायालय ऐसे मामले केवल राज्यपाल के आवेदन पर ही वापस मंगा सकता है। 4. सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ के अनुसार इस वापसी मार्ग के लिए प्रश्न सामान्य महत्व के सारवान प्रश्न होने चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
14निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 2. अनुच्छेद 136 भारत में न्यायालयों या अधिकरणों के निर्णय, डिक्री, निर्धारण, दंडादेश या आदेश से संबंधित हो सकता है। 3. अनुच्छेद 136 केवल जिला न्यायालयों की डिक्री तक सीमित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
15निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्चतम न्यायालय की मूल, अपीलीय और परामर्शी अधिकारिता है। 2. इसकी अनन्य मूल अधिकारिता भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवादों तक विस्तृत है जिनमें विधिक अधिकार के अस्तित्व या सीमा का प्रश्न हो। 3. अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को संविधान-पूर्व प्रत्येक संधि-विवाद पर भी बिना किसी अपवाद के अनन्य मूल अधिकारिता देता है। 4. अनुच्छेद 130 के अधीन दिल्ली के अतिरिक्त किसी स्थान को उच्चतम न्यायालय का आसन बनाने की शक्ति अकेले राष्ट्रपति को है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?