MCQ
संघवाद MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए संघवाद के 101 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कानून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 252 तब लागू हो सकता है जब दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल चाहें कि संसद ऐसे विषय को विनियमित करे, जिस पर सामान्यतः राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास नहीं होती। 2. अनुच्छेद 252 के लिए उन राज्यों के विधानमंडलों के सभी सदनों में संकल्प पारित होना चाहिए। 3. जो राज्य प्रारंभिक प्रक्रिया में शामिल नहीं था, वह बाद में विधानमंडलीय संकल्प द्वारा संसदीय अधिनियम को अपना सकता है। 4. अनुच्छेद 252 का अधिनियम किसी राज्य पर लागू होने के बाद उस राज्य का विधानमंडल उसे अपने लिए संशोधित या निरस्त कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 252 के तहत दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों के सभी सदनों में संकल्प पारित होना आवश्यक है और अन्य राज्य बाद में इसे अपना सकते हैं। कथन 4 गलत है, क्योंकि लागू राज्य का विधानमंडल ऐसे अधिनियम को संशोधित या निरस्त नहीं कर सकता; यह कार्य समान रीति से संसद करती है।
प्र.2कार्यपालिका संघवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संघ की कार्यपालिका शक्ति उन विषयों तक विस्तृत है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। 2. संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य में उन सभी विषयों पर स्वतः विस्तृत हो जाती है जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। 3. राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन विषयों तक विस्तृत है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। 4. अनुच्छेद 256 के तहत संघ, राज्य में लागू संसदीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए राज्य को निर्देश दे सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 अनुच्छेद 73 के अंतर्गत सही है। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 73 का उपबंध साझा विधायी विषयों पर राज्य में संघ की कार्यपालिका शक्ति के स्वतः विस्तार को रोकता है, जब तक स्पष्ट प्रावधान न हो। कथन 3 अनुच्छेद 162 के अंतर्गत सही है। कथन 4 अनुच्छेद 256 के अंतर्गत सही है।
प्र.3अप्रैल 2026 में बिहार में हुए राजनीतिक बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्यसभा सदस्य बनने के बाद संविधान के अनुच्छेद 101(2) के कारण नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना अनिवार्य था। 2. मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का कार्यकाल 14 अप्रैल 2026 को समाप्त हुआ और सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा कथन सही है या कौन-से कथन सही हैं?
कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 101(2) संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता एक साथ रखने से जुड़ा है; इससे मुख्यमंत्री पद छोड़ना अपने-आप अनिवार्य नहीं होता। नीतीश कुमार ने 30 मार्च 2026 को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 14 अप्रैल 2026 को समाप्त हुआ। सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसलिए कथन 2 सही है।
प्र.4अंतर-राज्य परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अंतर-राज्य परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत 28 मई 1990 के राष्ट्रपति आदेश से हुई। 2. संविधान स्वयं अंतर-राज्य परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में स्थापित करता है। 3. प्रधानमंत्री अंतर-राज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। 4. 8 नवंबर 2024 को अधिसूचित संरचना में 9 केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों के रूप में शामिल हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1, 3 और 4 सही हैं। अंतर-राज्य परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत 28 मई 1990 के राष्ट्रपति आदेश से हुई और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 8 नवंबर 2024 को अधिसूचित संरचना ने 19 मई 2022 की संरचना का स्थान लिया और इसमें 9 केंद्रीय मंत्रियों को सदस्य बनाया गया। कथन 2 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 263 स्वयं किसी स्थायी परिषद की स्थापना नहीं करता। यह लोकहित में आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति को आदेश से ऐसी परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है।
प्र.5अनुच्छेद 254 के अंतर्गत विरोधाभास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यदि समवर्ती सूची विषय पर राज्य कानून किसी सक्षम संसदीय कानून से विरोधाभासी हो, तो संसदीय कानून प्रभावी रहता है और राज्य कानून विरोध की सीमा तक शून्य होता है। 2. समवर्ती सूची विषय पर विरोधाभासी राज्य कानून उस राज्य में प्रभावी हो सकता है यदि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया गया हो और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली हो। 3. ऐसे राज्य कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद संसद उसी विषय पर बाद में कानून नहीं बना सकती। 4. अनुच्छेद 254 दो अलग-अलग राज्यों के राज्य सूची कानूनों के बीच टकराव पर लागू होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची के विरोध में सक्षम संसदीय कानून को प्रधानता देता है, पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त आरक्षित राज्य कानून उस राज्य में प्रभावी हो सकता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि संसद बाद में उसी विषय पर कानून बना सकती है। कथन 4 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची के विरोध से संबंधित है, दो राज्यों के राज्य सूची कानूनों के टकराव से नहीं।
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और प्रश्न
6निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 356 के अधीन प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी चाहिए। 2. निरसन की उद्घोषणा को छोड़कर, अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा आमतौर पर 2 महीने बाद समाप्त हो जाती है, यदि तब तक संसद के दोनों सदन उसे मंजूरी न दें। लेकिन यदि उद्घोषणा जारी होते समय लोकसभा भंग हो या इन 2 महीनों में भंग हो जाए, तो इस अवधि में राज्यसभा की मंजूरी मिलने पर उद्घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक के बाद 30 दिन तक लागू रहती है। इन 30 दिनों के भीतर लोकसभा की मंजूरी न मिलने पर वह 30 दिन पूरे होते ही समाप्त हो जाती है; मंजूरी मिलने पर वह आगे भी जारी रह सकती है। 3. अनुच्छेद 356 के सामान्य नियम के अनुसार, स्वीकृत उद्घोषणा 3 वर्ष से अधिक लागू रह सकती है, यदि दोनों सदन हर 6 महीने में इसे जारी रखने की मंजूरी देते रहें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
7अनुच्छेद 254 के अंतर्गत असंगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यदि समवर्ती सूची के विषय पर राज्य कानून संसद के सक्षम कानून से असंगत है, तो खंड (2) के अधीन संसदीय कानून प्रभावी होगा। 2. समवर्ती सूची के विषय पर राज्य कानून उस राज्य में प्रभावी हो सकता है, यदि उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा गया हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली हो। 3. ऐसे राज्य कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद संसद उसी विषय पर बाद में कभी कानून नहीं बना सकती। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
8अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हित में एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए राज्यसभा को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन से प्रस्ताव पारित करना होता है। 2. संसद कानून द्वारा ऐसी सेवाओं के सृजन की व्यवस्था कर सकती है जो संघ और राज्यों के लिए समान हों। 3. अनुच्छेद 312 कहता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संविधान के प्रारंभ पर समाप्त कर दी गई थीं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
9वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या आवश्यक समझे तो उससे पहले वित्त आयोग का गठन करता है। 2. प्रधानमंत्री वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। 3. वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच शुद्ध कर-आय के वितरण पर सिफारिश करता है। 4. राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई के व्याख्यात्मक ज्ञापन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
10संविधान के अनुच्छेद 256 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए। 2. इस उद्देश्य के लिए संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को आवश्यक निर्देश देने तक विस्तृत है। 3. अनुच्छेद 256 ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति अंतर-राज्य परिषद को देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
11संविधान के अनुच्छेद 245 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। 2. राज्य विधानमंडल उस राज्य के संपूर्ण भाग या किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। 3. संसद द्वारा बनाई गई विधि केवल इस कारण अमान्य हो जाती है कि उसका राज्यक्षेत्र-बाह्य प्रभाव है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
12सातवीं अनुसूची में पुलिस, लोक व्यवस्था और स्थानीय शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोक व्यवस्था राज्य सूची में है, पर नागरिक शक्ति की सहायता में संघ के सशस्त्र बलों या संघ नियंत्रित बलों के उपयोग को इससे बाहर रखा गया है। 2. रेलवे और ग्राम पुलिस सहित पुलिस राज्य सूची में है, पर यह सूची I की प्रविष्टि 2A के अधीन है। 3. स्थानीय शासन संघ सूची का विषय है, क्योंकि नगर निगम केवल संसद बनाती है। 4. सूची I की प्रविष्टि 80 किसी राज्य के पुलिस बल को दूसरे राज्य में उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के बिना शक्तियां प्रयोग करने देती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
13GST परिषद की निर्णय प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मतदान होने पर केंद्र सरकार के मत का भार डाले गए कुल मतों का एक-तिहाई होता है। 2. सभी राज्य सरकारों के मतों का संयुक्त भार डाले गए कुल मतों का दो-तिहाई होता है। 3. प्रस्ताव तभी पारित होता है जब पक्ष में पड़े भारित मत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कुल भारित मतों के तीन-चौथाई के बराबर या अधिक हों। 4. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष GST परिषद की सभी कार्यवाहियों में मतदान सदस्य होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
14अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से जुड़े विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। 2. संसद यह व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे विवादों पर उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग न करे। 3. अनुच्छेद 262 स्वयं प्रत्येक अंतर-राज्यीय नदी के लिए स्थायी अधिकरण बनाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
15निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आपात उद्घोषणा लागू रहने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति इतनी विस्तृत हो सकती है कि वह किसी भी राज्य को निर्देश दे सके कि उसकी कार्यपालिका शक्ति कैसे प्रयोग की जाए। 2. ऐसे आपातकाल में संसद की विधि-निर्माण शक्ति संघ के अधिकारियों पर कर्तव्य लगाने तक विस्तृत हो सकती है, भले ही विषय संघ सूची में न हो। 3. अनुच्छेद 354 राष्ट्रपति को आपातकाल में संघ-राज्य विधायी संबंधों पर भाग 11 के प्रावधानों को संशोधित करने देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?