संघ-राज्य और अंतरराज्यीय संबंध
मुख्य तथ्य
- भाग 11 विधायी और प्रशासनिक संबंध बताता है; भाग 12 अनुच्छेद 268-293 के ज़रिए राजकोषीय संघवाद की व्यवस्था देता है।
- संसद अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253 के रास्ते राज्य सूची विषयों पर कानून बना सकती है, पर हर रास्ते की शर्त अलग है।
- अनुच्छेद 254 की प्रतिकूलता समवर्ती सूची के टकराव पर लागू होती है; राष्ट्रपति स्वीकृति राज्य कानून को अस्थायी सुरक्षा दे सकती है।
- अनुच्छेद 263 की अंतरराज्यीय परिषद सलाहकारी है; जोनल परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत वैधानिक हैं।
- अनुच्छेद 279A की GST परिषद में वज़नदार मतदान है; मोहित मिनरल्स, 2022 ने इसकी सिफारिशों को प्राथमिक कानून बनाते समय मार्गदर्शक माना।
मुख्य बिंदु
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भाग 11 विधायी और प्रशासनिक संबंध बताता है; भाग 12 अनुच्छेद 268-293 के ज़रिए राजकोषीय संघवाद की व्यवस्था देता है।
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संसद अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253 के रास्ते राज्य सूची विषयों पर कानून बना सकती है, पर हर रास्ते की शर्त अलग है।
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अनुच्छेद 254 की प्रतिकूलता समवर्ती सूची के टकराव पर लागू होती है; राष्ट्रपति स्वीकृति राज्य कानून को अस्थायी सुरक्षा दे सकती है।
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अनुच्छेद 263 की अंतरराज्यीय परिषद सलाहकारी है; जोनल परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत वैधानिक हैं।
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अनुच्छेद 279A की GST परिषद में वज़नदार मतदान है; मोहित मिनरल्स, 2022 ने इसकी सिफारिशों को प्राथमिक कानून बनाते समय मार्गदर्शक माना।
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एस. आर. बोम्मई, 1994 के बाद अनुच्छेद 356 न्यायिक समीक्षा के अधीन है; संघवाद आधारभूत ढांचे का हिस्सा है।
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अनुच्छेद 280 का वित्त आयोग कर हस्तांतरण और अनुदान सुझाता है; अनुच्छेद 293 ऋणी राज्यों की उधारी नियंत्रित करता है।
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अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के विशेष न्यायनिर्णय और सामान्य न्यायालयों का अधिकार-क्षेत्र हटाने की अनुमति देता है।
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संवैधानिक ढांचा और परीक्षा दायरा
संघ-राज्य संबंध वह संवैधानिक व्यवस्था है जिसके ज़रिए संघ और राज्य कानून, प्रशासन, राजस्व, सुरक्षा जिम्मेदारियों और विवाद-निपटारे का दायरा बांटते हैं।
- शुरुआती आधार: अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ बताता है; इससे साफ़ है कि राज्य संविधान से मान्यता पाए हुए घटक हैं, संघ के केवल प्रशासनिक दफ्तर नहीं।
- मुख्य जगह: भाग 11 संघ और राज्यों के संबंधों पर है। अनुच्छेद 245-255 मुख्य रूप से विधायी संबंध बताते हैं; अनुच्छेद 256-263 प्रशासनिक तालमेल, निर्देश और अंतरराज्यीय परिषद से जुड़े हैं।
- वित्तीय परत: भाग 12 में अनुच्छेद 268-293 राजस्व के बंटवारे, सहायता-अनुदान, उधारी और वित्तीय प्रक्रिया को संभालते हैं; अनुच्छेद 280-281 में वित्त आयोग की व्यवस्था राजकोषीय संघवाद की रीढ़ है।
- विषय-विभाजन: सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, रेल, बैंकिंग, मुद्रा और कई राष्ट्रीय विषय आते हैं। राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, जन-स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकार और राज्य के भीतर व्यापार आते हैं। समवर्ती सूची में आपराधिक कानून, शिक्षा, वन, श्रम-कल्याण, विवाह, दिवालियापन और कई साझा क्षेत्र आते हैं।
- UPSC के लिहाज़ से: सवाल अक्सर नारा नहीं पूछता, बल्कि यह पूछता है कि संसद राज्य सूची विषय पर राष्ट्रीय हित, आपातकाल, राज्यों के अनुरोध या संधि-कार्यान्वयन के आधार पर कानून बना सकती है या नहीं; राज्य कानून प्रतिकूलता में बचता है या नहीं; और कोई संघीय संस्था संवैधानिक, वैधानिक या कार्यपालिका आदेश से बनी है।
- मूल संतुलन: भारत शक्तियों के बंटवारे में संघीय है, पर उसमें मजबूत एकात्मक प्रवृत्तियां भी हैं: एक संविधान, एक नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, आपात शक्तियां, अखिल भारतीय सेवाएं और अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास।
- पढ़ने का तरीका: इस अध्याय को केवल संघ-राज्य टकराव की तरह न पढ़ें। संविधान निर्देश, परामर्श मंच, वित्तीय हस्तांतरण, न्यायिक व्यवस्था और राजनीतिक बातचीत को साथ-साथ रखता है।
- प्रीलिम्स में भ्रम: अंतरराज्यीय संबंध सिर्फ नदी-विवाद नहीं हैं। इनमें अनुच्छेद 263 का तालमेल, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत बनी जोनल परिषदें, अनुच्छेद 301-307 के तहत अंतरराज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता और क्षेत्र-विशेष परिषदें भी आती हैं।
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स्टडी पैक खोलेंसंभावितसंभावित प्रश्न
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1MCQराज्य सूची विषयों पर संसद के कानून बनाने के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें: 1. अनुच्छेद 249 के तहत प्रस्ताव राज्यसभा पारित करती है। 2. अनुच्छेद 252 के तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून सहमति देने वाले राज्य विधानमंडल संशोधित कर सकते हैं। 3. अनुच्छेद 253 राष्ट्रीय आपातकाल के बिना भी लागू हो सकता है। कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
व्याख्या
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 252 के कानून में संशोधन या निरसन संसद करती है, राज्य विधानमंडल नहीं। कथन 3 सही है; अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय दायित्व लागू करता है।
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