MCQ
ग्रामीण आजीविका की शासन-व्यवस्था MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए ग्रामीण आजीविका की शासन-व्यवस्था के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए: कथन: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने 6 करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य के लिए साझा प्राथमिकताओं, पाँच वर्षीय कार्ययोजना और समयबद्ध क्रियान्वयन पर सहमति जताई। कारण: कार्यशाला के दौरान बिहार जीविका और अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने ज्ञान साझेदारी तथा संस्थागत सहयोग का समझौता किया।
व्याख्या
कथन और कारण दोनों तथ्यात्मक रूप से सही हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की व्यापक सहमति तीनों तकनीकी धाराओं की अनुशंसाएँ समेटने से बनी, जबकि दो संस्थाओं के बीच सहयोग समझौता अलग घटना थी; इसलिए वह इस व्यापक सहमति की व्याख्या नहीं करता।
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ग्रामीण आजीविका की शासन-व्यवस्था पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
भारतीय संविधान एवं शासन में और विषय
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नियमनअरैक-विरोधी आंदोलनभारतीय डाक का आधुनिकीकरणसंविधान की प्रस्तावना, नागरिकता और प्रमुख विशेषताएँभारतीय संविधान की प्रस्तावनाआधार ऐप: निजता, सहमति और प्रमाणीकरण रिकॉर्डभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकक्वाड विदेश मंत्रियों की बैठकक्वाड समूहRGHS की निगरानीराजस्थान में रेलवे अवसंरचनाराजनिवेश के आवेदनराज्यसभा के मनोनीत सदस्यनियामक क्षमता निर्माणराज्यपाल को पद से हटानाअस्पतालों में दर्ज मौतेंभारत में आरक्षण और सामाजिक न्यायविधि का शासनग्रामीण रोजगार कार्यक्रमभारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँयूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यराज्य विधानसभाओं की संरचनाराज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदनराज्य प्रशासन में मुख्य सचिवहोर्मुज़ जलडमरूमध्यऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन नियम, 2026यूएलपीआईएन और डिजिपिन का एकीकरणसंयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यात्मक निकायसंयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के निकायों में भारत का निर्वाचन, 2026विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49संविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँब्रिक्स सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलनउपराष्ट्रपति और पीठासीन अधिकारीयुवा नेतृत्व की पहलसरकारी वेबसाइटें और डिजिटल ब्रांड पहचान के मानकडॉ. सविता बेन आंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजनाआदर्श ग्राम योजना की प्रगतिमंजूरी प्रक्रिया में सुधारअनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठनअनुच्छेद 249 और राज्य सूची पर संसद की विधायी शक्तिआयुष्मान भारत डिजिटल मिशनब्रिक्स में स्वास्थ्य सहयोगराजस्थान में रेडियो प्रसारण सेवाएँभारतीय संविधान का सुलेखनजनगणना प्रक्रिया और स्व-गणनाआयुष्मान भारत पीएम-जय में राज्यों की भागीदारीथल सेनाध्यक्ष की नियुक्तिएन-जेन डाकघरभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकभारत और यूरेशिया के बीच संपर्कअंतरराष्ट्रीय संपर्क गलियारे और पहलभारत की संचित निधिसंवैधानिक रिटउपभोक्ता संरक्षणमतगणना में पुलिस पर्यवेक्षकों की भूमिकाभारत में महत्वपूर्ण खनिजसाइबर अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस के अभियानडार्क पैटर्नरक्षा कूटनीतिभारत में रक्षा प्रशासनभारत का परिसीमन आयोगभारत की विकास साझेदारीभारतीय प्रवासी समुदाय और भारत की प्रवासी नागरिकता (OCI)डिजिटल सहमतिईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणडिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 रोडमैपराष्ट्रीय शैक्षणिक भंडारडिजिटल भूमि प्रशासनभारतीय संविधान का निर्माणमुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यEFTA-भारत व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौताEWS आरक्षण और संवैधानिक संशोधनशिक्षा प्रशासन और परीक्षा सुधारस्वतंत्र भारत के शिक्षा आयोगसंविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाएँईसीआईनेट और चुनावी साइबर सुरक्षानिर्वाचक नामावली और विशेष गहन पुनरीक्षणईसीआईनेट के डिजिटल मतगणना उपकरणईसीआईनेट चुनाव प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मनिर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयईसीआईनेट और चुनावी पारदर्शिताFAO एग्रीकोला पदकएफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड से जुड़े सुधारस्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय मंत्रिमंडलभारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षताभारत में राज्यों का पुनर्गठनGST परिषदभारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारएनीमिया मुक्त भारत अभियान के संचालन संबंधी दिशानिर्देशराज्यपाल: राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपतिराज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँग्राम सभा का संवैधानिक दर्जाडिजिटल स्वास्थ्य प्रशासनस्वास्थ्य क्षेत्र के नियम-कानूनआयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाराजस्थान राज्य एलाइड एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषदस्वास्थ्य सेवाओं के दावों में अनियमितताएँभारत की मानवीय सहायताभारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियाराभारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी, सांस्कृतिक कूटनीतिभारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौताभारत-सिंगापुर रक्षा सहयोगभारत-यूके महत्वपूर्ण खनिज सहयोगFAO एग्रीकोला पदकभारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंधभारत-यूरोप संबंधभारत-भूटान संबंधभारत-साइप्रस संबंधभारत-जर्मनी सहयोग के प्रमुख क्षेत्रभारत-जर्मनी विदेश कार्यालय परामर्शभारत-जापान AI सामरिक संवादभारत-जापान संबंधभारत-म्यांमार समुद्री सहयोगपश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षाभारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थितिगोवा को पूर्ण राज्य का दर्जादेशी रियासतों का भारतीय संघ में विलयअंतर-राज्य परिषद और नीति आयोगअंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानस्वास्थ्य सेवाओं की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटीन्यायिक पुनरावलोकनन्यायिक सक्रियतालखपति दीदी रोडमैपस्थानीय सरकारशहरी एवं ग्रामीण स्थानीय शासनलखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवेमेरा युवा भारतमुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजनासंविधान के भाग 9-क में नगरपालिकाएँNAMASTE योजना की प्रगतिNAMASTE योजनाएनसीईआरटी में 1975 के आपातकाल का विवरणराजस्थान में NHRC की कार्रवाईयूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठकनीति आयोग के अध्यक्षस्वतंत्रता के बाद राष्ट्र-निर्माणराष्ट्रीय शैक्षणिक भंडारराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगभारत के राष्ट्रीय प्रतीक