RAS प्रश्न
संविधान के अनुच्छेद 243ड के खंड (1), (2) और (3)(क) के अनुसार, भाग 9 से बाहर रखे गए क्षेत्रों या राज्यों और सीमित जिला-स्तरीय अपवाद का सही विवरण किस विकल्प में है?
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 244(1) में बताए गए अनुसूचित क्षेत्र; अनुच्छेद 244(2) में बताए गए जनजातीय क्षेत्र; नागालैंड, मेघालय और मिजोरम; मणिपुर के वे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ कानून के तहत जिला परिषदें हैं; तथा केवल जिला-स्तरीय पंचायतों के संबंध में, दार्जिलिंग जिले के वे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ कानून के तहत दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद मौजूद है।
भाग IX पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के उन पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता जहां जिला परिषदें मौजूद हैं।
व्याख्या
भाग IX पंचायतों से जुड़ा संवैधानिक भाग है, लेकिन अनुच्छेद 243M इसका क्षेत्र साफ सीमित करता है। इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 में बताए गए अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होती। इसी अनुच्छेद में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को भी बाहर रखा गया है। मणिपुर के लिए अपवाद पूरे राज्य का नहीं, बल्कि उन पहाड़ी क्षेत्रों का है जहां लागू कानून के तहत जिला परिषदें मौजूद हैं। इसलिए विकल्प C सही है, क्योंकि वही छूट वाले क्षेत्रों को एक साथ रखता है। PESA 1996 ने पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में भाग IX को कुछ अपवादों और बदलावों के साथ आंशिक रूप से बढ़ाया।
बाक़ी विकल्प गलत क्यों हैं
- (A) सभी राज्यों पर भाग IX लागू नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 243M नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ विशेष क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से अपवाद बनाता है।
- (B) बिहार को अनुच्छेद 243M में भाग IX से बाहर रखे गए राज्य के रूप में नहीं गिनाया गया है; अपवाद अलग क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों से जुड़े हैं।
- (D) दिल्ली अनुच्छेद 243M के इन अपवादों में शामिल नहीं है; सूची पांचवीं अनुसूची/जनजातीय क्षेत्रों और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों पर केंद्रित है।
अवधारणा
पंचायती राज की संवैधानिक व्यवस्था में क्षेत्रीय अपवादों की समझ जरूरी है। RAS में ऐसे प्रावधान बार-बार पूछे जाते हैं क्योंकि राजस्थान के शासन-विषयक प्रश्नों में अनुसूचित क्षेत्रों और स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक सीमा महत्वपूर्ण रहती है।