अभिकथन: जिला योजना समिति को संविधान के तहत जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करके पूरे जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करनी होती है। कारण: अनुच्छेद 243-जेडडी के अनुसार समिति के कुल सदस्यों में कम-से-कम चार-पाँचवाँ हिस्सा उन सदस्यों का होना चाहिए जिन्हें जिला स्तर की पंचायत और जिले की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, उन्हीं में से, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में चुना गया हो। सही उत्तर चुनें:

व्याख्या

अभिकथन सही है, क्योंकि अनुच्छेद 243-जेडडी हर राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति के गठन की बात करता है, जो जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित कर पूरे जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करती है। कारण भी सही है: इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि समिति के कुल सदस्यों में कम-से-कम चार-पाँचवें सदस्य जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में, चुने जाएँगे। लेकिन यह सदस्य-रचना का नियम है। यह यह नहीं बताता कि समिति को पूरे जिले की समेकित योजना बनाने का दायित्व क्यों मिला। वह दायित्व अनुच्छेद 243-जेडडी का अलग और प्रत्यक्ष आदेश है।

बाक़ी विकल्प गलत क्यों हैं

• (A) A इसलिए गलत है, क्योंकि अभिकथन और कारण दोनों सही होने पर भी निर्वाचित सदस्यों की चार-पाँचवें वाली रचना, प्रारूप विकास योजना बनाने के दायित्व की व्याख्या नहीं करती।
• (C) C इसलिए गलत है, क्योंकि कारण गलत नहीं है; अनुच्छेद 243-जेडडी सचमुच कम-से-कम चार-पाँचवें सदस्यों को पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाने की बात करता है।
• (D) D इसलिए गलत है, क्योंकि अभिकथन भी सही है; अनुच्छेद 243-जेडडी जिला योजना समिति को पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाएँ समेकित कर पूरे जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करने से जोड़ता है।

अवधारणा

यह प्रश्न पंचायती राज और नगरीय निकायों से जुड़े जिला स्तर के नियोजन की संवैधानिक व्यवस्था को परखता है। RAS में ऐसे प्रश्न बार-बार आते हैं, क्योंकि इनमें संस्था का कार्य और उसकी संरचना अलग-अलग पढ़नी पड़ती है।

स्रोत

• भारत का संविधान

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