साप्ताहिक करेंट अफ़ेयर्स

31 अगस्त से 6 सितंबर 2026 के सप्ताह में आर्थिक संकेत, संघीय जल कूटनीति, रक्षा संपर्क, राजस्थान की प्रशासनिक व विरासत खबरें और विज्ञान–प्रौद्योगिकी की कई उपलब्धियाँ एक साथ आईं।

वृद्धि और वित्त की तरफ़ जापान की जेसीआर ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी व स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग ट्रिपल बी+ से ए- कर दी, आउटलुक स्थिर रखा और कंट्री सीलिंग ए तक बढ़ाई। आधार में वित्त वर्ष 2026 में 7.8 प्रतिशत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में फिर 7.8 प्रतिशत वृद्धि, राजकोषीय घाटा 4.7 से 4.4 प्रतिशत तक घटाना तथा बैंकिंग व गैर-बैंकिंग परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार शामिल रहे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लगभग 25 वर्षों के बाद पूरे 27 यूरोपीय संघ सदस्यों के समर्थन वाले भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को किसानों, लघु-मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप के लिए बड़े अवसर बताया; भारत–यूरोपीय संघ व्यापार पहले ही लगभग 140 अरब अमेरिकी डॉलर तक दोगुना हो चुका है और द्विपक्षीय वस्तुओं के 95 प्रतिशत से अधिक निर्यात पर शुल्क घटाने या हटाने का ढांचा है। घरेलू मोर्चे पर आपात ऋण गारंटी योजना 5.0 ने 20 अगस्त 2026 तक 6,73,979 गारंटी जारी कर 2,50,024 करोड़ रुपये कवर किए (गारंटी का 97.3 प्रतिशत लघु-मध्यम उद्यमों को), जबकि सुविधा सीमा 31 मार्च 2027 या 2.55 लाख करोड़ रुपये तक है। कोयला मंत्रालय ने 37,500 करोड़ रुपये की कोयला–लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तलचर फ़र्टिलाइज़र्स और एनटीपीसी के आवेदनों की पुष्टि की; लक्ष्य लगभग 25 परियोजनाएँ और 2030 तक 10 करोड़ टन गैसीकरण क्षमता है। अप्रैल–अगस्त 2026 में इस्पात वृद्धि पर रहा (कच्चा इस्पात 7.03 करोड़ टन, तैयार इस्पात खपत में 7.0 प्रतिशत वृद्धि), फिर भी मात्रा के हिसाब से भारत तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक रहा। डीजीएफटी ने औषधि अधिनियम से बाहर की वस्तुओं के पात्र निर्यातकों के लिए मुक्त बिक्री व वाणिज्य प्रमाणपत्र का स्वचालित निर्गमन शुरू किया; नागरिक उड्डयन ने विमान पट्टे पर उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र से 422 परिसंपत्तियाँ पट्टे पर, बेड़े का 85 प्रतिशत से अधिक पट्टे पर); और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने लेखा परीक्षा गुणवत्ता, आश्वासन व प्रौद्योगिकी पर सलाहकार समिति गठित की।

पर्यावरण और जल संघीय एजेंडे के केन्द्र में रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय के पहले राष्ट्रीय विभागीय जल शिखर के समापन सत्र में निरंतर समीक्षा, जल उत्सव, बाँध सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त जल डेटा शासन और शोधित जल के पुनरुपयोग पर ज़ोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति ने कहा कि अरावली को एकमात्र भू-आकृति मापदंड से नहीं मापा जा सकता; अरावली पारिस्थितिकी परिदृश्य ढांचा प्रस्तावित किया और 28 फ़रवरी 2027 तक समय माँगा—इससे पहले न्यायालय ने अक्टूबर 2025 की 100 मीटर परिभाषा रोक रखी थी। जैव विविधता लाभ-साझाकरण वितरण 200 करोड़ रुपये पार कर चुका है; करेला, भिंडी, मिर्च और प्याज संसाधनों के लिए 8.23 करोड़ रुपये मंज़ूर हुए। अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर पंचकुला में भूपेन्द्र यादव ने गिद्ध पुनर्प्राप्ति कार्यशाला का उद्घाटन किया और पिंजौर केन्‍द्र के 2025-26 प्रजनन व प्रशिक्षण परिणाम रेखांकित किए।

शासन और सामाजिक क्षेत्र भी सक्रिय रहा। पंच सम्मेलन अभियान ने विकसित भारत–ग्राम अधिनियम, 2025 पर 1,338 बैठकों में लगभग 5.26 लाख पंचायती राज सदस्यों को जानकारी दी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विशवास, 2026 के अंतर्गत लंबित नुक़सानी का एकमुश्त निपटान 28 दिसंबर 2026 तक कम दर पर पूरा करने को कहा। सहकारी विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण जुलाई 2026 तक 313 प्राथमिक कृषि साख समितियों में 1.80 लाख टन से अधिक क्षमता तक पहुँचा। लखनऊ में सुमन रोडमैप 2030 कार्यशाला का लक्ष्य 2030 तक रोकी जा सकने वाली मातृ-नवजात मृत्यु शून्य रखना है; अमित शाह ने जुलाई 2026–जुलाई 2029 नशा मुक्त भारत रोडमैप पेश किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायी आयोग ढांचे में 33 नई व 21 पुनर्गठित उपाधियाँ अधिसूचित कीं; एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा रक्षा सेवाओं में पहली महिला (गैर-चिकित्सा) दो-स्टार अधिकारी बनीं।

बाह्य मोर्चे पर भारत–ब्राज़ील ने 2030 तक 30 अरब अमेरिकी डॉलर व्यापार लक्ष्य तय किया; प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर के हाशिए पर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और 12–13 सितंबर को भारत में 18वें ब्रिक्स शिखर की ओर देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा कूटनीति दस्तावेज़ रक्षा जारी किया और 8–10 सितंबर श्रीलंका दौरे की तैयारी की। बिहार और झारखंड ने सोन नदी जल-बँटवारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए—वर्ष का चौथा अंतर-राज्यीय जल समझौता। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुच्छेद 338 के अंतर्गत पंजाब में आरक्षण शिकायत पर जाँच शुरू की; केन्द्र ने राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी आयोग का नया नेतृत्व 31 मार्च 2028 तक नियुक्त किया।

राजस्थान में कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल को उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की सिफ़ारिश की; इस वित्त वर्ष 60 नए संपीड़ित प्राकृतिक गैस स्टेशन और प्रतिदिन 80,000 बैरल कच्चा तेल लक्ष्य; जयपुर नगर निकाय चुनाव में नामांकन जाँच; मान्यता प्राप्त सरोगेसी में 180 दिन मातृत्व अवकाश; विशेष शिक्षा शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक काम से मुक्त करने के निर्देश; शेखावाटी की 14 क्षेत्रों की हवेलियाँ यूनेस्को अस्थायी सूची में; तथा वीर गार्डियन व तरंग शक्ति 2026 से पहले पश्चिमी राजस्थान में 17 दिन का वायुसेना वायुक्षेत्र आरक्षण प्रमुख रहे। विज्ञान–प्रौद्योगिकी में दूरसंचार विभाग ने आईएमईआई छेड़छाड़ पर तीन वर्ष कारावास व 50 लाख रुपये जुर्माने की चेतावनी दी; रेलवे ने मुरादाबाद मंडल के शेष 712 रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 (170 करोड़ रुपये) मंज़ूर किया; एयरो इंडिया 2027 की तिथियाँ 8–12 फ़रवरी येलाहांका तय हुईं; एनआईईएलआईटी–इंटेल ने एजेंटिक एआई कौशल कार्यक्रम शुरू किए; इसरो के जीएसएलवी-एफ17 ने ईओएस-05—जियोसिंक्रोनस कक्षा से भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह—प्रक्षेपित किया; चेन्नई में इंडिया वाल्व रजिस्ट्री खुली; और कोलकाता के छठे आरआईएसई कॉन्क्लेव ने टियर-2/3 स्टार्टअप व खनिज–औषधि–सामग्री–मशीन ढांचे पर ज़ोर दिया।