साप्ताहिक करेंट अफ़ेयर्स

अर्थव्यवस्था। केंद्र ने धन के बेहतर उपयोग को देखते हुए पीएम-आरकेवीवाई के तहत महाराष्ट्र के लिए ₹335 करोड़ मंजूर किए और डिजिटल कृषि पर तेज़ खर्च के निर्देश दिए। पीएलआई-ऑटो के स्वीकृत आवेदकों ने 31 मार्च 2026 तक ₹44,326 करोड़ निवेश की सूचना दी, जबकि 31 मार्च 2027 का लक्ष्य ₹42,500 करोड़ था; साथ ही स्थायी चुंबकों की प्रस्ताव प्रक्रिया और ऑटोमोटिव परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए पीएम ई-ड्राइव अनुदान की जानकारी दी गई। 24 जुलाई 2026 तक खरीफ का बोया गया क्षेत्र 787.37 लाख हेक्टेयर रहा, जो 2025 के 826.19 लाख हेक्टेयर से 38.82 लाख हेक्टेयर कम है; गन्ने तथा जूट-मेस्टा में बढ़ोतरी हुई, जबकि चावल, दालें, श्री अन्न व मोटे अनाज, तिलहन और कपास में कमी आई। ग्रामीण विकास मंत्रालय और पीसीआई इंडिया ने सार्वजनिक खरीद में महिलाओं व स्वयं सहायता समूहों के उद्यमों को मजबूत करने के लिए तीन वर्षीय गैर-वित्तीय समझौता किया, जिसमें राष्ट्रीय सहायता प्रकोष्ठ और सात राज्यों में शुरुआती तकनीकी सहायता का प्रस्ताव है। पीएम विश्वकर्मा के तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों के 24.29 लाख लाभार्थियों को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण मिला और आईआईएम मुंबई के मूल्यांकन में 93% ने प्रशिक्षण के बाद आय में सामान्य से महत्वपूर्ण बढ़ोतरी बताई।

पर्यावरण। सरकार ने ई20 पेट्रोल पर तथ्य-आधारित स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें चरणबद्ध मिश्रण, वाहनों के व्यापक इस्तेमाल के आँकड़ों, कंपनियों के सर्विस रिकॉर्ड और ईंधन गुणवत्ता जाँच का हवाला दिया गया, और बताया गया कि इथेनॉल मिश्रण से बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला। सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर के संबंधित उद्योगों के लिए 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर की संशोधित सीमा अब 1 अक्टूबर 2026 से लागू करने का निर्णय लिया, जबकि निदेश संख्या 98 के बाकी प्रावधान अपरिवर्तित हैं।

शासन। पीएम पोषण के तहत बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चों को हर स्कूली कार्य दिवस पर एक समय का गर्म पका भोजन मिलता है, जिसमें 5% लचीला घटक और पूरक पोषण की गुंजाइश है। भारत ने 2030 वायरल हेपेटाइटिस रणनीति बताई, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी की मुफ़्त जाँच व इलाज को टीकाकरण, निगरानी और कागज़ रहित रिकॉर्ड व्यवस्था से जोड़ा गया है और सेवाएँ ज़िला अस्पतालों से स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचाई जा रही हैं। पीएम-ओएनओएस से 7,499 संस्थानों को 32 प्रकाशकों की 13,000 से अधिक पत्रिकाओं तक पहुँच मिल रही है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की निधि 2026-27 से एसएनए-स्पर्श से जारी हो रही है और पहली किस्त के लिए ₹369.25 करोड़ की मूल स्वीकृति दी गई। डीएआरपीजी की 47वीं सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 में 96,190 शिकायतें मिलीं, 93,170 का निपटारा हुआ और 2,16,032 मामले लंबित रहे। डीएवाई-एनआरएलएम ने सरस मेलों और ई-कॉमर्स सूचीकरण के ज़रिए महिला स्वयं सहायता समूहों की बाज़ार पहुँच बढ़ाई।

अंतरराष्ट्रीय। भारत ने 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले सीओआरएसआईए के अनिवार्य चरण से पहले एसएएफ कार्ययोजना की समीक्षा की और कम लागत में 1% मिश्रण तथा राष्ट्रीय पंजिका को प्राथमिकता दी; साथ ही ईरान से वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले रोकने को कहा और बातचीत व कूटनीति का समर्थन दोहराया।

राजनीति एवं शासन-व्यवस्था। केंद्र ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अमल के लिए निगरानी और वित्तीय सहायता का ब्योरा दिया; केंद्रीय समिति की 29 बैठकें हुईं और तेलंगाना के लिए ₹30.52 करोड़ जारी हुए। केंद्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ बातचीत व तकनीकी सहयोग के ज़रिए महानदी जल विवाद के आपसी सहमति से समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं।

राजस्थान। रामगढ़ विषधारी बाघ संरक्षित क्षेत्र के आठ गांवों (लगभग 3,000 निवासी) का पुनर्वास अधिसूचना के करीब चार वर्ष बाद भी अधूरा है। राज्य ने जोजरी व अन्य नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट जल रोकने के लिए कार्ययोजना मांगी, बालोतरा और जोधपुर के 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दुर्लभ मृदा तत्वों के अन्वेषण लाइसेंस पर अमल करने वाला देश का पहला राज्य बना, और रावतभाटा व माही बांसवाड़ा में 10 परमाणु रिएक्टरों से 6,280 मेगावाट क्षमता की तैयारी की। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर की पहाड़ियों में निर्माण मंज़ूरियों का रिकॉर्ड तलब किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा और पीएम ई-विद्या के ज़रिए डिजिटल शिक्षा का विस्तार किया तथा रचनात्मक प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं और एमईआरआईटीई योजना से उद्योग-अनुरूप कौशल और तकनीकी संस्थानों को मज़बूत किया। भारत 6जी गठबंधन की समीक्षा में 5जी/6जी के 7,700 से अधिक पेटेंट आवेदन और 3जीपीपी में बढ़ती भागीदारी सामने आई; भारत के महासागर निगरानी नेटवर्क ने 2014 की तुलना में तरंग पूर्वानुमान की सटीकता लगभग 43% सुधारी और 10 मिनट के भीतर सुनामी चेतावनी संभव बनाई; टीडीबी ने स्वदेशी सोया प्रोटीन कंसंट्रेट तकनीक को सहायता दी; और सी-डॉट के दिल्ली बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2026 में 47 पेटेंट को मान्यता मिली तथा 64 नवप्रवर्तक सम्मानित हुए।