साप्ताहिक करेंट अफ़ेयर्स

अर्थव्यवस्था और उद्यम

इस सप्ताह नियमों को आसान बनाने के साथ संस्थागत सहारे को मज़बूत करने पर ज़ोर रहा। भारत में पंजीकृत भौगोलिक संकेतक उत्पादों की संख्या 800 के पार पहुँची और 2030 तक 10,000 पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया। कम प्रक्रिया शुल्क और अधिकृत उपयोगकर्ताओं की बढ़ी संख्या से स्थानीय उत्पादों को बाज़ार, पर्यटन और निर्यात से जोड़ने की दिशा बनी है। भारतीय रेल ने कंटेनर ट्रेन संचालकों के लिए मार्गवार श्रेणियों की जगह पूरे देश का एक लाइसेंस और नए आवेदकों के लिए ₹25 करोड़ पंजीकरण शुल्क तय किया। संसद से पारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक, 2026 में उद्यम पंजीकरण को स्थायी रूप से मुफ़्त व स्वैच्छिक बनाया गया, देर से भुगतान के विवादों के लिए समय-सीमा तय हुई, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए ट्रेड्स से बिल चुकाना ज़रूरी हुआ और आपराधिक प्रावधानों की जगह क्रमबद्ध नागरिक जुर्माने आए। यूपीआई उपभोक्ताओं और व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान के लिए निःशुल्क रहेगा; व्यापारी शुल्क कभी लगा तो वह तय सीमा से ऊपर के चुनिंदा लेन-देन तक सीमित होगा।

शासन और न्याय

सार्वजनिक डिजिटल व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने और जवाबदेही, दोनों की तस्वीर दिखी। ई-न्यायालय परियोजना में 753 करोड़ से अधिक पृष्ठ डिजिटल किए जा चुके हैं। 30 जून 2026 तक ई-फाइलिंग से 1.25 करोड़ से अधिक मामले दायर हुए और वीडियो सुनवाई से 4.18 करोड़ से अधिक दूरस्थ सुनवाइयाँ हुईं। सीपीग्राम में 2026 के दौरान शिकायत निपटारे का औसत समय 14 दिन रहा; जून में 1,99,968 शिकायतें सुलझीं और जनवरी-जून में नागरिक संतुष्टि 76 प्रतिशत रही। न्यायिक क्षमता भी अहम मुद्दा रही। एक विधेयक ने सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की, जबकि 1 जनवरी 2026 को 92,101 मामले लंबित थे। जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 2 वर्ष से अधिक देर से कराने पर अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश ज़रूरी होगा।

पर्यावरण, ऊर्जा और तकनीक

ग्लाव झील अरुणाचल प्रदेश का पहला और भारत का 101वाँ रामसर स्थल बनी। यहाँ 150 से अधिक वृक्ष और 49 ऑर्किड प्रजातियाँ मिलती हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रमों में 26.09 करोड़ कार्ड जारी हुए हैं, जबकि प्राकृतिक और जैविक खेती की योजनाओं से बड़े किसान समूह और कृषि क्षेत्र जुड़े हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर से छोटे निर्माण व ध्वस्तीकरण स्थलों पर गंभीर धूल उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार बढ़ाए गए। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कुल 63,440 मेगावाट क्षमता वाली 223 पुरानी तापीय इकाइयों को जून 2046 तक चरणबद्ध नवीकरण या जीवन-विस्तार के लिए चुना। प्रधानमंत्री ई-ड्राइव में सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रों के लिए ₹2,000 करोड़ और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ₹4,391 करोड़ रखे गए। रक्षा तैयारी के क्षेत्र में 6 अगस्त को चांदीपुर से अग्नि-4 का सफल परीक्षण हुआ।

राजस्थान विशेष

राजस्थान ने ग्रामीण रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी। इसमें जल संरक्षण, आधारभूत संरचना और आपदा प्रबंधन के काम शामिल हैं। राज्य ओबीसी आयोग ने 74.85 लाख परिवारों का सर्वे किया और 92 जातियों में केवल 11 का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त पाया। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के तिहरे परीक्षण के अनुसार आरक्षण तय करने की सिफारिश की। नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 5वें चरण में जयपुर के लिए प्रस्तावित ₹2,233 करोड़ में सीवर, जल निकासी, कचरा और यातायात प्रबंधन प्राथमिकताएँ हैं। अजमेर में उच्चतम न्यायालय से गठित अरावली समिति ने पारिस्थितिकी, खनन और आजीविका पर पक्ष सुने; उसे 31 अगस्त 2026 तक रिपोर्ट देनी है। भील पहचान और 1913 के हत्याकांड से जुड़े मानगढ़ धाम के बारे में संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि व्यापक आधुनिक निर्माण के कारण वह पुरातात्त्विक प्रामाणिकता और अखंडता की शर्तें पूरी नहीं करता।

बाहरी सहयोग और समावेशन

जयपुर में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक ने छोटे उद्यमों, सौर ऊर्जा उद्योग, नए उद्यमों और औद्योगिक सहयोग पर संयुक्त घोषणा-पत्र अपनाया। भारत और अमेरिका ने कोच्चि में विस्फोटक आयुध निस्तारण का आठवाँ द्विपक्षीय अभ्यास भी तय किया। देश के भीतर 5 साल का धरती आबा अभियान 17 मंत्रालयों के 25 उपायों से 63,843 जनजातीय बहुल गाँवों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ पहुँचाने पर केंद्रित है।