साप्ताहिक करेंट अफ़ेयर्स

अर्थव्यवस्था, समावेशन और औद्योगिक क्षमता

इस सप्ताह जनकल्याण को औपचारिक ऋण और घरेलू उत्पादन से जोड़ने वाली कई खबरें रहीं। 12 जुलाई तक प्रधानमंत्री स्वनिधि से 76.95 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को ₹18,475 करोड़ से अधिक के 1.15 करोड़ से ज़्यादा बिना गारंटी ऋण मिले थे। 2023 से 2025 के बीच ऋणधारकों की औसत वार्षिक कारोबारी आय करीब 20% बढ़ी। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की 4 छात्रवृत्ति योजनाओं में 2023-24 से 2025-26 के दौरान ₹19,216.46 करोड़ दिए गए। चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में 14 अगस्त से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की खाद्य सब्सिडी पहले से तय उपयोग वाले डिजिटल रुपये के बटुए में भेजने की व्यवस्था शुरू करने की घोषणा हुई। उद्योग के मोर्चे पर ₹10,000 करोड़ की कंटेनर योजना का सालाना लक्ष्य 7.5 लाख बीस-फुट समतुल्य इकाइयाँ है। ₹7,280 करोड़ की दुर्लभ-मृदा स्थायी चुंबक योजना को 6,000 मीट्रिक टन सालाना क्षमता के लिए 20 बोलियाँ मिलीं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इकाइयों ने 2025-26 में अनुमानित ₹7,73,898.97 करोड़ का निर्यात किया।

डिजिटल शासन और सार्वजनिक संस्थाएँ

प्रधानमंत्री गतिशक्ति की योजना व्यवस्था ने करीब ₹18.66 लाख करोड़ की 396 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है। इनमें 256 मंज़ूर हैं और 198 पर काम चल रहा है। संस्थागत पहुँच भी ऑनलाइन हुई। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने ई-निरीक्षण और ई-प्रमाणित प्रति की सुविधा शुरू की, जबकि पुनर्गठित इंडिया कोड पोर्टल का लक्ष्य आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में कानून उपलब्ध कराना है। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक पारित किया, जिसमें राष्ट्रीय अधिकरण आयोग और 16 अधिकरणों के लिए समान सेवा प्रावधान हैं। सरकार ने संशोधित नियमों की अधिसूचना के बाद टीवी विज्ञापनों की 12 मिनट की सीमा हटाने का निर्णय लिया। रेलवे ने आनंद विहार में करीब 7,000 और उधना में 15,000 यात्रियों के लिए सुविधा केंद्रों की समीक्षा की। 49 में से 8 स्टेशनों के नमूनों में ई. कोलाई मिलने के बाद करीब 20,000 स्थानों पर जल शोधन और निगरानी की घोषणा भी हुई।

पर्यावरण और संसाधन प्रबंधन

30 जून 2026 को स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 54.18% थी। 2022 में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 37.38% कम रही। 2005–2022 में 2.44 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बना। इसके उलट हरित भारत मिशन की लेखा-परीक्षा ने क्रियान्वयन की बड़ी कमी दिखाई। 14 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले वन आवरण केवल 30,000 हेक्टेयर बढ़ा। वहीं एशियाई शेरों की संख्या 2015 के 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई। राजस्थान के 693 बाँधों में 10 अगस्त को कुल क्षमता का 49.82% पानी था, जबकि एक वर्ष पहले 77.01% था।

राजस्थान पर नज़र

अमृत भारत स्टेशन योजना में राजस्थान के 85 स्टेशन शामिल हैं और 18 का काम पूरा हो चुका है। पंजाब ने 1961–2025 की नदी जल रॉयल्टी और मुआवजे के लिए राजस्थान को ₹1.44 लाख करोड़ का मांग-पत्र देकर भुगतान के लिए 30 दिन दिए। राजस्थान मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंज़ूरी दी। इसमें बहुविवाह पर रोक, विवाह और तलाक का 60 दिनों में पंजीकरण, विवाह के बिना साथ रहने वाले संबंधों की सूचना और बेटे-बेटियों को समान संपत्ति अधिकार देने के प्रस्ताव हैं। अनुसूचित जनजातियाँ और संविधान से संरक्षित प्रथागत समुदाय इसके दायरे से बाहर रहेंगे।

विदेश संबंध, आवाजाही और सुरक्षा

भारत और नामीबिया ने समयबद्ध सहयोग तय किया। उनका वस्तु व्यापार 2025-26 में 59.294 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 12–13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति के आने की संभावना है और चाबहार, पश्चिम एशिया तथा भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर चर्चा हो सकती है। 11 नए ई-वीज़ा प्रवेश केंद्र जुड़ने से कुल संख्या 88 हो गई। नासा ने इसरो को आर्टेमिस समझौते के तहत चरणबद्ध चंद्र आधार कार्यक्रम से जुड़ने का निमंत्रण दिया। सेना के लिए कुल करीब ₹1,577 करोड़ के 2 लोइटर म्यूनिशन अनुबंधों और चुंबक विनिर्माण योजना ने सामरिक क्षमता तथा घरेलू औद्योगिक आधार के संबंध को रेखांकित किया।