सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्च-शक्ति समिति ने जल्दबाज़ी वाले क्षेत्रफल आँकड़ों के प्रति आगाह किया है और कहा है कि अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों को केवल एक भू-आकृति मापदंड से वैज्ञानिक रूप से रेखांकित नहीं किया जा सकता। 31 अगस्त की अनुपालन रिपोर्ट में उसने पारदर्शी, दोहराने योग्य और वैज्ञानिक दृष्टि से मज़बूत आकलन के लिए 28 फरवरी 2027 तक छह महीने का विस्तार माँगा।
समिति ने "अरावली पारिस्थितिकी तंत्र भूदृश्य" ढाँचा प्रस्तावित किया है, जिसमें वन, जल तंत्र, जैव विविधता, भूदृश्य जुड़ाव और आजीविका शामिल हैं। मुख्य पहाड़ी तंत्र के साथ दर्ज वन, संरक्षित क्षेत्र, पवित्र स्थल, ओरन और पारंपरिक चरागाह, आर्द्रभूमि, महत्त्वपूर्ण जलग्रहण, भूजल पुनर्भरण क्षेत्र तथा पुरातात्विक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जुड़े रहेंगे। जहाँ ज़रूरी हो, निकटवर्ती विंध्य पहाड़ी तंत्रों से पारिस्थितिक संबंध भी देखे जाएँगे।
पृष्ठभूमि में अक्टूबर 2025 की वह रिपोर्ट है जिसमें पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने 100 मीटर ऊँचाई की परिभाषा सुझाई थी। नवंबर–दिसंबर 2025 में द इंडियन एक्सप्रेस की जाँचों में बताया गया कि भारतीय वन सर्वेक्षण ने चेतावनी दी थी कि ऐसा मापदंड अरावली की लगभग 90 प्रतिशत पहाड़ियों को बाहर कर देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में 100 मीटर मापदंड खारिज किया था; 29 दिसंबर 2025 को पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट रोक दी गई और विषय विशेषज्ञों की उच्च-शक्ति समिति की ज़रूरत बताई गई, जो मई 2026 में गठित हुई।
समिति अक्टूबर 2025 पद्धति की तुलना भारतीय वन सर्वेक्षण की 2010 पद्धति से कर रही है। अलवर, अजमेर और उदयपुर में व्यवहार्यता दिख चुकी है। व्यापक कार्य कोपरनिकस 30 मीटर डिजिटल ऊँचाई मॉडल से बढ़ाने का प्रस्ताव है; चुनिंदा क्षेत्रों में ऊँचे विभेदन वाले कार्टोडेम आँकड़ों से भी विश्लेषण हो सकता है। परिणामों की जाँच राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जैसी संस्थाओं से कराने की बात कही गई है। 6 से 11 अगस्त के क्षेत्र आकलन में अरावली का बड़ा हिस्सा जुड़ा भूदृश्य पाया गया; अलग-थलग पहाड़ियों का भी स्वतंत्र पारिस्थितिक या सांस्कृतिक महत्त्व हो सकता है। 26 अगस्त तक खनन, जल-वायु गुणवत्ता, जनस्वास्थ्य, जैव विविधता और आजीविका संबंधी लगभग 680 अभ्यावेदन मिले थे।