MCQ
पर्यावरण और सतत विकास MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए पर्यावरण और सतत विकास के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में हरित सकल घरेलू उत्पाद ने मुख्य आधिकारिक उत्पादन माप के रूप में पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद की जगह ले ली है। 2. ऊंची छूट दर भविष्य के पर्यावरणीय नुकसान को वर्तमान मूल्य में छोटा दिखाती है। 3. मौद्रिक मूल्यांकन हर वन, नदी और प्रजाति को खुलकर बिकने वाली वस्तु बना देता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
व्याख्या
केवल कथन 2 सही है। भारत में पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद ही मुख्य आधिकारिक उत्पादन माप है। मूल्यांकन पर्यावरणीय लाभ या हानि का अनुमान देता है; वह न तो विनाश की अनुमति देता है और न हर पारिस्थितिक संपत्ति को खुलकर बिकने वाली वस्तु बनाता है।
आपने 1 में से 1 नमूना प्रश्न देख लिए हैं
पर्यावरण और सतत विकास पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में और विषय
सरकारी प्रतिभूतियाँ और पूर्ण रूप से सुलभ मार्गएसडीजी राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2026औद्योगिक विकास एवं आर्थिक सुधारसेवा क्षेत्र, ऊर्जा एवं परिवहनकृषि विकास कार्यक्रमभारत की कौशल विकास योजनाएँविकास का मापन एवं मानव विकास सूचकांकराजकोषीय संघवाद एवं वित्त आयोगभारत का द्विपक्षीय व्यापारभारत की सांख्यिकीय प्रणालीभारत का बिजली क्षेत्रRBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियाँविंडफॉल टैक्सअटल पेंशन योजनाभुगतान प्रणालियाँभारत में डिजिटल गवर्नेंससामाजिक सुरक्षा योजनाएँवित्तीय बाजार1991 के औद्योगिक नीति सुधारGST प्रशासनGDP और आर्थिक वृद्धि के अनुमानSEBI और पूंजी बाजारसीमा शुल्क टैरिफ और वस्तुओं का वर्गीकरणवेंचर कैपिटलसमुद्री बीमाग्रामीण रोजगार कार्यक्रमभुगतान संतुलनव्यापार समझौतेअंतरराष्ट्रीय संगठनमुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धिस्टार्टअप इंडिया की फंडिंग योजनाएँअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशमुद्रास्फीति के आँकड़े और मापनऊर्जा सुरक्षाआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0समष्टि आर्थिक संकेतककृषि उपज की सरकारी खरीदखाद्य सुरक्षाभारत का स्टार्टअप इकोसिस्टमजल मार्ग विकास परियोजनाRoDTEP की दरें और निर्यातकों की घोषणाएँनागर विमानन मंत्रालय और उसके संगठनभारत में बिजली की मांग और वितरण हानियाँउत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनानागरिक उड्डयन क्षेत्ररेल अवसंरचनाभारत का खनन क्षेत्रकृषि मंडियाँ और ई-नामRoDTEP निर्यात योजनाकृषि विपणनकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँऊर्जा क्षेत्र का बुनियादी ढाँचाभारत में कृषि आय की गणनाप्रत्यक्ष करभारत की ऊर्जा नीतियाँ और योजनाएँखनन क्षेत्र में सुधारराजमार्ग टोल व्यवस्थाइलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहउर्वरक सुरक्षाश्रम बल भागीदारीभारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट 2026मुक्त व्यापार समझौतों के नियम और अवधारणाएँभारत के मुक्त व्यापार समझौतेनीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्टभुगतान प्रणालियाँGDP के आकलन की पद्धतिभारत का वस्त्र निर्यातलैंगिक आँकड़ेभारत के वस्तु व्यापार की संरचनाआर्थिक अवधारणाएँ और भारत के आर्थिक सुधारभारत में ऊर्जा की मांगसामान्य ज्ञानमुद्रास्फीतिमुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय प्रणालीबाह्य क्षेत्र और भुगतान संतुलनमुद्रा, RBI और मौद्रिक नीतिलोक वित्त: बजट, कराधान, GST और राजकोषीय नीतिलोक वित्त: बजट, कराधान और GSTगरीबी, बेरोज़गारी, महँगाई और समावेशी विकासगरीबी, बेरोज़गारी और महँगाईमुद्रा, बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली और मौद्रिक नीतिअर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएँ और राष्ट्रीय आयअर्थव्यवस्था, योजना और नीति आयोगबैंकिंग व्यवस्थावित्तीय बाजार और SEBIअंतरराष्ट्रीय व्यापार और WTOकृषि अर्थव्यवस्थाअंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँLPG आर्थिक सुधारकर व्यवस्था और GSTडिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेकराजकोषीय नीति और बजटविदेशी निवेश और FDIसमावेशी विकासअंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतेउद्योग और MSMEराजस्थान सामान्य ज्ञानभारत में मुद्रास्फीतिरोजगार और श्रमभारत में परिवहनबुनियादी ढाँचा और PPPस्टार्टअप इंडिया की मान्यता और कार्ययोजनाबजट और आर्थिक सर्वेक्षणजनसांख्यिकी और मानव विकास सूचकांकभारत में हरित क्रांतिसरकारी कल्याण योजनाएँपर्यटनगरीबी और बेरोज़गारीभारत के उद्योगभारत का इस्पात क्षेत्रभारत में रेल परिवहनविश्व कृषि और आर्थिक भूगोलआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: एमएसएमई को दी गई गारंटियों का वितरणनीति आयोगकला, संस्कृति और विरासत से जुड़े समसामयिक मुद्देकृषि विकास कार्यक्रमकृषि क्रांतियाँकृषि नीति और सरकारी पहलगैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँभारत टैक्सी सहकारी पहलमहत्वपूर्ण खनिजजन समर्थ पोर्टलEPFOग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाप्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनाउर्वरक आपूर्ति और आयात सुरक्षाग्रीन यूरिया उत्पादनओडिशा में अदाणी-आईएचसी की एल्युमीनियम परियोजनाभारत का निर्यात प्रदर्शन और लक्ष्यभौगोलिक संकेत (जीआई) टैगभारत में बागवानी उत्पादनभारतीय डाकभारत का वस्तु व्यापारभारत-उज्बेकिस्तान आर्थिक सहयोगभारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा रुझानउद्योगों का वर्गीकरणनिवेश अनुकूलता सूचकांकभारत में रेल परिवहनअंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026नीति आयोगराष्ट्रीय एससी-एसटी हबप्याज का बफर स्टॉक और सरकारी खरीदप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनापीएफसी-आरईसी का प्रस्तावित विलयराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सेवानिवृत्ति आय और निकासी के विकल्पगुणवत्ता नियंत्रण आदेशग्रामीण विकासभारत में जहाज़ पुनर्चक्रणवस्त्र उद्योगअनिगमित गैर-कृषि क्षेत्रविंडफॉल टैक्सई-सरस और DAY-NRLMभारती कार्यक्रमरिपोर्ट और सूचकांकसरकारी योजनाएँ और कार्यक्रमलोक वित्त और वित्त आयोगभारत की कृषिराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधारबागवानी निर्यातनाबार्ड और ग्रामीण ऋणकृषि और संबद्ध क्षेत्रहरित यूरिया और हरित हाइड्रोजननरसिम्हम समितिहरित इस्पात प्रमाणनराजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनराष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्षकृषि और योजनाएँभारत में इस्पात उद्योग और उत्पादन क्षमता1991 की नई आर्थिक नीतिकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास और निकासी के नियमकृषिकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँप्रति व्यक्ति आयकृषि मिशनगरीबी का मापनआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्कGSTIN की संरचनाभारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशभारत का वस्तु और सेवा निर्यात, 2025-26भारत की विदेश व्यापार नीति और निर्यात योजनाएँभारत में खाद्य सुरक्षा संस्थाएँक्रय शक्ति समताकृषि यांत्रिकीकरणRBI द्वारा एनबीएफसी का नियमनरेल कनेक्टिविटीरेलवे निर्माण उपकरणभारत की पंचवर्षीय योजनाएँक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकभारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक प्रबंधन, बैंकिंग एवं वित्तीय सुधारभारत की पंचवर्षीय योजनाएँभारत में राजकोषीय नीति का निर्माणमनरेगा में मजदूरी का भुगतानभारत में बीमा क्षेत्र का नियमनभारत की वित्तीय संस्थाएँकृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशनसेबी की नियामक पहलेंवित्त आयोग और करों का बँटवाराकृषि आयकरसतत विकास लक्ष्यअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशसामाजिक सुरक्षाबिजली क्षेत्र: मांग और आपूर्तिभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँविशेष आर्थिक क्षेत्रकोयला गैसीकरण परियोजनाएँऊर्जा नीतिभारत में रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणभारत में आर्थिक नियोजनसब्सिडीकृषि वित्त संस्थानट्रेड्स प्रणालीकर व्यवस्था और पूंजी बाज़ारकृषि और पर्यावरणआर्थिक भूगोल: संसाधन और उद्योगों की अवस्थितिडेयरी प्रसंस्करणडेयरी सहकारी समितियाँनीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्टबहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002सरकारी बजट के प्रकारUPI का संस्थागत ढाँचाUPI लेनदेन के रुझानUPI भुगतान प्रणालीमौद्रिक नीतिकेंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटारेल बजट का केंद्रीय बजट में विलयकेंद्र सरकार का कर राजस्वपरिवर्तनीय दर रेपोभारत में धन करऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिकृषि निर्यात की माल-ढुलाई व्यवस्थाउपभोक्ता संरक्षणविश्व के खनिज और उद्योगविज्ञान और तकनीक की समसामयिकीकोयला एक्सचेंज का नियमनकोयला एक्सचेंज का पंजीकरणभारत में नीली क्रांतिवैधानिक तरलता अनुपातभारतीय स्टेट बैंक का इतिहासदिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016भारत का इस्पात उद्योगमुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांकस्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरणस्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्थाभारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी, सांस्कृतिक कूटनीतिभारतीय मुद्रा के नोटपीएफसी और आरईसी का विलयक्षेत्रीय ग्रामीण बैंककीन्सवादी अर्थशास्त्रभारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौतातरलता समायोजन सुविधाब्लॉकचेन और क्वांटम तकनीकमनरेगा में महिलाओं के लिए आरक्षणसंपत्ति पुनर्निर्माण कोषएमएसएमई बीजकों के निपटान में ट्रेड्स का अनिवार्य उपयोगभारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा व्यापार समझौतेसमुद्री क्षेत्रभारतीय डाक की पहली तिमाही का राजस्वआय असमानता के मापखनिज संसाधनन्यूनतम समर्थन मूल्यआयात संरक्षण नीतिदिवाला और शोधन अक्षमता संहिता व बैंकिंग क्षेत्रमानव गरीबी सूचकांकमानव पूंजी निर्माण