MCQ
कृषि नीति और सरकारी पहल MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए कृषि नीति और सरकारी पहल के 2 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्र ने कृषि वर्ष 2026 से 2027 के लिए लगभग 36 करोड़ टन का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया। 2. सम्मेलन में जलवायु अनुकूल खेती, प्राकृतिक खेती, दलहन और तिलहन आत्मनिर्भरता, डिजिटल कृषि और कृषि वित्त एवं जोखिम प्रबंधन को पांच मुख्य क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया। 3. खाद्य तेल तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन एनएमईओ-ओएस का उद्देश्य दलहन और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। केंद्र ने पिछले वर्ष के अनुमानित 35.8 करोड़ टन के मुकाबले 2026 से 2027 के लिए 36 करोड़ टन खाद्यान्न लक्ष्य निर्धारित किया; सम्मेलन में पहचाने गए पांच मुख्य क्षेत्र जलवायु अनुकूल खेती, प्राकृतिक खेती, दलहन और तिलहन आत्मनिर्भरता, डिजिटल कृषि, और कृषि वित्त हैं; तथा एनएमईओ-ओएस का उद्देश्य खाद्य तेलों में आयात निर्भरता कम करना और दलहन आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना है।
प्र.228 मई 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ अभियान 2026 के लिए जिस राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया, वह किस स्थान पर आयोजित हुआ?
व्याख्या
खरीफ अभियान 2026 के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन नई दिल्ली के पूसा स्थित एनएएससी (राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र) परिसर में आयोजित किया गया, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कृषि क्षेत्र परामर्श के लिए शीर्ष स्थल है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था में और विषय
सरकारी प्रतिभूतियाँ और पूर्ण रूप से सुलभ मार्गएसडीजी राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2026औद्योगिक विकास एवं आर्थिक सुधारसेवा क्षेत्र, ऊर्जा एवं परिवहनकृषि विकास कार्यक्रमभारत की कौशल विकास योजनाएँविकास का मापन एवं मानव विकास सूचकांकराजकोषीय संघवाद एवं वित्त आयोगभारत का बिजली क्षेत्रभारत का द्विपक्षीय व्यापारभारत की सांख्यिकीय प्रणालीRBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियाँविंडफॉल टैक्सअटल पेंशन योजनाभुगतान प्रणालियाँभारत में डिजिटल गवर्नेंसवित्तीय बाजारसामाजिक सुरक्षा योजनाएँ1991 के औद्योगिक नीति सुधारGST प्रशासनGDP और आर्थिक वृद्धि के अनुमानSEBI और पूंजी बाजारसीमा शुल्क टैरिफ और वस्तुओं का वर्गीकरणवेंचर कैपिटलसमुद्री बीमाग्रामीण रोजगार कार्यक्रमभुगतान संतुलनअंतरराष्ट्रीय संगठनव्यापार समझौतेमुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धिस्टार्टअप इंडिया की फंडिंग योजनाएँअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशमुद्रास्फीति के आँकड़े और मापनऊर्जा सुरक्षाआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0खाद्य सुरक्षाकृषि उपज की सरकारी खरीदसमष्टि आर्थिक संकेतकभारत का स्टार्टअप इकोसिस्टमजल मार्ग विकास परियोजनानागर विमानन मंत्रालय और उसके संगठनRoDTEP की दरें और निर्यातकों की घोषणाएँभारत में बिजली की मांग और वितरण हानियाँउत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनानागरिक उड्डयन क्षेत्ररेल अवसंरचनाभारत का खनन क्षेत्रRoDTEP निर्यात योजनाकृषि मंडियाँ और ई-नामकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँकृषि विपणनऊर्जा क्षेत्र का बुनियादी ढाँचाभारत में कृषि आय की गणनाभारत की ऊर्जा नीतियाँ और योजनाएँप्रत्यक्ष करखनन क्षेत्र में सुधारराजमार्ग टोल व्यवस्थाइलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहउर्वरक सुरक्षाश्रम बल भागीदारीभारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट 2026मुक्त व्यापार समझौतों के नियम और अवधारणाएँभारत के मुक्त व्यापार समझौतेनीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्टGDP के आकलन की पद्धतिभुगतान प्रणालियाँभारत का वस्त्र निर्यातलैंगिक आँकड़ेभारत के वस्तु व्यापार की संरचनाआर्थिक अवधारणाएँ और भारत के आर्थिक सुधारभारत में ऊर्जा की मांगसामान्य ज्ञानमुद्रास्फीतिगरीबी, बेरोज़गारी और महँगाईलोक वित्त: बजट, कराधान और GSTगरीबी, बेरोज़गारी, महँगाई और समावेशी विकासलोक वित्त: बजट, कराधान, GST और राजकोषीय नीतिमुद्रा, RBI और मौद्रिक नीतिमुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय प्रणालीबाह्य क्षेत्र और भुगतान संतुलनमुद्रा, बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली और मौद्रिक नीतिबैंकिंग व्यवस्थाअर्थव्यवस्था, योजना और नीति आयोगअर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएँ और राष्ट्रीय आयकृषि अर्थव्यवस्थाअंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँवित्तीय बाजार और SEBIअंतरराष्ट्रीय व्यापार और WTOसमावेशी विकासडिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेकविदेशी निवेश और FDIकर व्यवस्था और GSTराजकोषीय नीति और बजटLPG आर्थिक सुधारअंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतेराजस्थान सामान्य ज्ञानउद्योग और MSMEभारत में मुद्रास्फीतिभारत में परिवहनबुनियादी ढाँचा और PPPरोजगार और श्रमजनसांख्यिकी और मानव विकास सूचकांकबजट और आर्थिक सर्वेक्षणस्टार्टअप इंडिया की मान्यता और कार्ययोजनाभारत में हरित क्रांतिसरकारी कल्याण योजनाएँगरीबी और बेरोज़गारीभारत के उद्योगभारत में रेल परिवहनभारत का इस्पात क्षेत्रविश्व कृषि और आर्थिक भूगोलपर्यटनआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: एमएसएमई को दी गई गारंटियों का वितरणनीति आयोगभारती कार्यक्रमकृषि विकास कार्यक्रमकृषि क्रांतियाँगैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँभारत टैक्सी सहकारी 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और ग्रामीण ऋणकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँहरित इस्पात प्रमाणननरसिम्हम समितिराजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनराष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्षकृषिभारत में इस्पात उद्योग और उत्पादन क्षमता1991 की नई आर्थिक नीतिऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास और निकासी के नियमकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँकृषि मिशनकृषि यांत्रिकीकरणप्रति व्यक्ति आयकृषि आयकरगरीबी का मापनआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्कGSTIN की संरचनाभारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशभारत का वस्तु और सेवा निर्यात, 2025-26भारत की विदेश व्यापार नीति और निर्यात योजनाएँभारत में खाद्य सुरक्षा संस्थाएँभारत की पंचवर्षीय योजनाएँक्रय शक्ति समतामनरेगा में मजदूरी का भुगतानRBI द्वारा एनबीएफसी का नियमनरेल कनेक्टिविटीरेलवे निर्माण उपकरणभारत की पंचवर्षीय योजनाएँक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकभारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक प्रबंधन, बैंकिंग एवं वित्तीय सुधारभारत में राजकोषीय नीति का निर्माणभारत में बीमा क्षेत्र का नियमनभारत की वित्तीय संस्थाएँवित्त आयोग और करों का बँटवाराकृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशनसेबी की नियामक पहलेंअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशसतत विकास लक्ष्यकृषि वित्त संस्थानबिजली क्षेत्र: मांग और आपूर्तिसामाजिक सुरक्षाकोयला गैसीकरण परियोजनाएँभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँविशेष आर्थिक क्षेत्रऊर्जा नीतिभारत में रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणभारत में आर्थिक नियोजनसब्सिडीकृषि और पर्यावरणट्रेड्स प्रणालीकर व्यवस्था और पूंजी बाज़ारडेयरी प्रसंस्करणपर्यावरण और सतत विकासआर्थिक भूगोल: संसाधन और उद्योगों की अवस्थितिडेयरी सहकारी समितियाँबहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्टसरकारी बजट के प्रकारUPI का संस्थागत ढाँचाUPI लेनदेन के रुझानUPI भुगतान प्रणालीमौद्रिक नीतिकेंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटारेल बजट का केंद्रीय बजट में विलयकेंद्र सरकार का कर राजस्वपरिवर्तनीय दर रेपोउपभोक्ता संरक्षणभारत में धन करऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिकृषि निर्यात की माल-ढुलाई व्यवस्थाकोयला एक्सचेंज का नियमनविश्व के खनिज और उद्योगविज्ञान और तकनीक की समसामयिकीकोयला एक्सचेंज का पंजीकरणभारत में नीली क्रांतिवैधानिक तरलता अनुपातभारतीय स्टेट बैंक का 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