MCQ
मनरेगा में मजदूरी का भुगतान MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए मनरेगा में मजदूरी का भुगतान के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम की मजदूरी मिलने की न्यूनतम समय-सीमा क्या है?
व्याख्या
मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान की समय-सीमा एक पखवाड़ा मानी जाती है, यानी काम होने के बाद 15 दिन के भीतर मजदूरी मिलनी चाहिए। एक सप्ताह इस तय समय-सीमा से कम है और आधिकारिक कुंजी में सही नहीं है। तीन सप्ताह भुगतान को पखवाड़े की सीमा से आगे ले जाता है। एक महीना भी बहुत लंबी अवधि है और योजना की मजदूरी-भुगतान व्यवस्था से मेल नहीं खाता। इसलिए श्रमिकों को मजदूरी मिलने की समय-सीमा के रूप में एक पखवाड़ा सही उत्तर है।
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मनरेगा में मजदूरी का भुगतान पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में और विषय
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