MCQ
भारत में खाद्य सुरक्षा संस्थाएँ MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए भारत में खाद्य सुरक्षा संस्थाएँ के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1भारत में खाद्यान्नों के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है?
व्याख्या
भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, आवाजाही और वितरण से जुड़ी प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है। भारतीय मानक ब्यूरो वस्तुओं और सेवाओं के मानक तय करता और प्रमाणित करता है, खाद्यान्न वितरण नहीं करता। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानकों का नियमन करता है। कर्मचारी राज्य बीमा कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी व्यवस्था है, इसलिए खाद्यान्न वितरण से उसका संबंध नहीं है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था में और विषय
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बेरोज़गारी और महँगाईगरीबी, बेरोज़गारी, महँगाई और समावेशी विकासमुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय प्रणालीबैंकिंग व्यवस्थाअर्थव्यवस्था, योजना और नीति आयोगअर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएँ और राष्ट्रीय आयकृषि अर्थव्यवस्थाअंतरराष्ट्रीय व्यापार और WTOअंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँवित्तीय बाजार और SEBIकर व्यवस्था और GSTविदेशी निवेश और FDIराजकोषीय नीति और बजटसमावेशी विकासडिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेकLPG आर्थिक सुधारअंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतेराजस्थान सामान्य ज्ञानउद्योग और MSMEभारत में मुद्रास्फीतिभारत में परिवहनस्टार्टअप इंडिया की मान्यता और कार्ययोजनाबुनियादी ढाँचा और PPPबजट और आर्थिक सर्वेक्षणजनसांख्यिकी और मानव विकास सूचकांकरोजगार और श्रमसरकारी कल्याण योजनाएँभारत में हरित क्रांतिविश्व कृषि और आर्थिक भूगोलभारत के उद्योगभारत में रेल परिवहनगरीबी और बेरोज़गारीभारत का इस्पात क्षेत्रपर्यटननीति आयोगआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: एमएसएमई को दी गई गारंटियों का वितरणमहत्वपूर्ण खनिजपीएफसी-आरईसी का प्रस्तावित विलयराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सेवानिवृत्ति आय और निकासी के विकल्पप्याज का बफर स्टॉक और 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संस्थानकृषि आयकरकृषि यांत्रिकीकरणकृषि मिशनकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँकृषिकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँकृषि और योजनाएँकृषि और संबद्ध क्षेत्रसंपत्ति पुनर्निर्माण कोषक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकपीएफसी और आरईसी का विलयदिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016भारतीय स्टेट बैंक का इतिहासवैधानिक तरलता अनुपातभारत में नीली क्रांतिकोयला एक्सचेंज का पंजीकरणकोयला एक्सचेंज का नियमनउपभोक्ता संरक्षणबहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002डेयरी सहकारी समितियाँडेयरी प्रसंस्करणभारत में आर्थिक नियोजनभारत में रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणऊर्जा नीतिकोयला गैसीकरण परियोजनाएँबिजली क्षेत्र: मांग और आपूर्तिअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशवित्त आयोग और करों का बँटवाराभारत की वित्तीय संस्थाएँभारत में बीमा क्षेत्र का नियमनभारत में राजकोषीय नीति का निर्माणभारत की पंचवर्षीय योजनाएँभारत की पंचवर्षीय योजनाएँभारत की विदेश व्यापार नीति और निर्यात योजनाएँभारत का वस्तु और सेवा निर्यात, 2025-26भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशGSTIN की संरचनावस्तु एवं सेवा कर नेटवर्कआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0हरित इस्पात प्रमाणनहरित यूरिया और हरित हाइड्रोजनबागवानी निर्यातमानव पूंजी निर्माणमानव गरीबी सूचकांकदिवाला और शोधन अक्षमता संहिता व बैंकिंग क्षेत्रआयात संरक्षण नीतिआय असमानता के मापभारतीय डाक की पहली तिमाही का राजस्वभारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा व्यापार समझौतेभारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौताभारतीय मुद्रा के नोटस्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्थास्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरणभारत का इस्पात उद्योगमुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांकभारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी, सांस्कृतिक कूटनीतिकीन्सवादी अर्थशास्त्रतरलता समायोजन सुविधामनरेगा में महिलाओं के लिए आरक्षणएमएसएमई बीजकों के निपटान में ट्रेड्स का अनिवार्य उपयोगसमुद्री क्षेत्रखनिज संसाधनन्यूनतम समर्थन मूल्यनाबार्ड और ग्रामीण ऋणनरसिम्हम समितिराजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनराष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्षभारत में इस्पात उद्योग और उत्पादन क्षमता1991 की नई आर्थिक नीतिऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास और निकासी के नियमप्रति व्यक्ति आयगरीबी का मापनक्रय शक्ति समताRBI द्वारा एनबीएफसी का नियमनरेल कनेक्टिविटीरेलवे निर्माण उपकरणक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकभारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक प्रबंधन, बैंकिंग एवं वित्तीय सुधारकृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशनसेबी की नियामक पहलेंसामाजिक सुरक्षाभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँविशेष आर्थिक क्षेत्रसब्सिडीट्रेड्स प्रणालीकर व्यवस्था और पूंजी बाज़ारनीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्टसरकारी बजट के प्रकारUPI का संस्थागत ढाँचाUPI लेनदेन के रुझानUPI भुगतान प्रणालीकेंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटारेल बजट का केंद्रीय बजट में विलयकेंद्र सरकार का कर राजस्वपरिवर्तनीय दर रेपोभारत में धन करऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिविज्ञान और तकनीक की समसामयिकीसतत विकास लक्ष्यकृषि और पर्यावरणपर्यावरण और सतत विकासआर्थिक भूगोल: संसाधन और उद्योगों की अवस्थितिविश्व के खनिज और उद्योगब्लॉकचेन और क्वांटम तकनीकमनरेगा में मजदूरी का भुगतान