MCQ
डेयरी प्रसंस्करण MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए डेयरी प्रसंस्करण के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के पूरी तरह चालू होने पर प्रतिदिन दूध प्रसंस्करण की नियोजित क्षमता कितनी होगी?
व्याख्या
पूरी तरह चालू होने पर परियोजना में प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध प्रसंस्कृत करने की योजना है। 10 लाख लीटर का आँकड़ा पहले चरण की दैनिक क्षमता का है, पूरी क्षमता का नहीं।
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डेयरी प्रसंस्करण पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में और विषय
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कराधान और GSTबाह्य क्षेत्र और भुगतान संतुलनगरीबी, बेरोज़गारी, महँगाई और समावेशी विकासबैंकिंग व्यवस्थाअर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएँ और राष्ट्रीय आयअर्थव्यवस्था, योजना और नीति आयोगअंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँअंतरराष्ट्रीय व्यापार और WTOकृषि अर्थव्यवस्थावित्तीय बाजार और SEBIसमावेशी विकासडिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेकराजकोषीय नीति और बजटविदेशी निवेश और FDILPG आर्थिक सुधारभारत में रेल परिवहनकर व्यवस्था और GSTभारत में मुद्रास्फीतिराजस्थान सामान्य ज्ञानउद्योग और MSMEअंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतेभारत में जहाज़ पुनर्चक्रणरोजगार और श्रमजनसांख्यिकी और मानव विकास सूचकांकबजट और आर्थिक सर्वेक्षणभारत में परिवहनबुनियादी ढाँचा और PPPस्टार्टअप इंडिया की मान्यता और कार्ययोजनाभारत में हरित क्रांतिगरीबी और बेरोज़गारीविश्व कृषि और आर्थिक भूगोलभारत का इस्पात क्षेत्रपर्यटनभारत के उद्योगनीति आयोगभारत में रक्षा उत्पादनसरकारी योजनाएँ और कार्यक्रमलोक वित्त और वित्त आयोगकृषि नीति और सरकारी पहलभारत की कृषिनीति आयोगजन समर्थ पोर्टलकला, संस्कृति और विरासत से जुड़े समसामयिक मुद्देग्रामीण विकासउद्योगों का 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में विलयकेंद्र सरकार का कर राजस्वपरिवर्तनीय दर रेपोभारत में धन करऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिविज्ञान और तकनीक की समसामयिकीसतत विकास लक्ष्यकृषि और पर्यावरणपर्यावरण और सतत विकासआर्थिक भूगोल: संसाधन और उद्योगों की अवस्थितिविश्व के खनिज और उद्योगब्लॉकचेन और क्वांटम तकनीकमनरेगा में मजदूरी का भुगतानमौद्रिक नीतिकृषि निर्यात की माल-ढुलाई व्यवस्थाकृषि वित्त संस्थानकृषि आयकरकृषि मिशनकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँकृषिकृषि योजनाएँकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँकृषि और संबद्ध क्षेत्रसंपत्ति पुनर्निर्माण कोषक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकपीएफसी और आरईसी का विलयदिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016भारतीय स्टेट बैंक का इतिहासवैधानिक तरलता अनुपातभारत में नीली क्रांतिकोयला एक्सचेंज का पंजीकरणकोयला एक्सचेंज का नियमनउपभोक्ता संरक्षणबहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002डेयरी सहकारी समितियाँभारत का डेयरी क्षेत्ररक्षा और सुरक्षाभारत में आर्थिक नियोजनभारत में रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणऊर्जा नीतिकोयला गैसीकरण परियोजनाएँबिजली क्षेत्र: मांग और आपूर्तिऊर्जा सुरक्षाअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशउर्वरक आपूर्ति और आयात सुरक्षावित्त आयोग और करों का बँटवाराभारत की वित्तीय संस्थाएँभारत में बीमा क्षेत्र का नियमनभारत में राजकोषीय नीति का निर्माणभारत की पंचवर्षीय योजनाएँभारत की पंचवर्षीय योजनाएँभारत में खाद्य सुरक्षा संस्थाएँभारत की विदेश व्यापार नीति और निर्यात योजनाएँभारत का वस्तु और सेवा निर्यात, 2025-26भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशGSTIN की संरचनावस्तु एवं सेवा कर नेटवर्कआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0सरकारी कल्याण योजनाएँहरित इस्पात प्रमाणनहरित यूरिया और हरित हाइड्रोजनबागवानी निर्यातमानव पूंजी निर्माणमानव गरीबी सूचकांकदिवाला और शोधन अक्षमता संहिता व बैंकिंग क्षेत्रआयात संरक्षण नीतिआय असमानता के मापभारतीय डाक की पहली तिमाही का राजस्वभारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौताभारतीय मुद्रा के नोटस्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्थास्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरणभारत का इस्पात उद्योगमुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांकभारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी, सांस्कृतिक कूटनीतिकीन्सवादी अर्थशास्त्रभारत के भूमि पत्तनतरलता समायोजन 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