MCQ
रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाया गया था?
व्याख्या
रेल बजट को केंद्रीय बजट में 2017-18 के बजट वर्ष से मिलाया गया। इससे रेल बजट को अलग से पेश करने की लंबी परंपरा खत्म हुई। 2015-16 और 2016-17 इस बदलाव से पहले के वर्ष हैं, इसलिए वे सही नहीं हो सकते। 2018-19 तक यह विलय पहले ही लागू हो चुका था, इसलिए वह पहला संयुक्त बजट वर्ष नहीं है। प्रश्न में जिस बजट वर्ष में विलय हुआ, वह 2017-18 है।
आपने 1 में से 1 नमूना प्रश्न देख लिए हैं
रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में और विषय
सरकारी प्रतिभूतियाँ और पूर्ण रूप से सुलभ मार्गएसडीजी राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2026औद्योगिक विकास एवं आर्थिक सुधारसेवा क्षेत्र, ऊर्जा एवं परिवहनकृषि विकास कार्यक्रमभारत की कौशल विकास योजनाएँविकास का मापन एवं मानव विकास सूचकांकराजकोषीय संघवाद एवं वित्त आयोगभारत का बिजली क्षेत्रभारत का द्विपक्षीय व्यापारभारत की सांख्यिकीय प्रणालीRBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियाँविंडफॉल टैक्सअटल पेंशन योजनाडिजिटल शासनभुगतान प्रणालियाँसामाजिक सुरक्षा योजनाएँवित्तीय बाजार1991 के औद्योगिक नीति सुधारGST प्रशासनGDP और आर्थिक वृद्धि के अनुमानसीमा शुल्क टैरिफ और वस्तुओं का वर्गीकरणSEBI और पूंजी बाजारवेंचर कैपिटलसमुद्री बीमाग्रामीण रोजगार कार्यक्रमभुगतान संतुलनव्यापार समझौतेअंतरराष्ट्रीय संगठनस्टार्टअप इंडिया की फंडिंग योजनाएँमुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धिअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशमुद्रास्फीति के आँकड़े और मापनऊर्जा सुरक्षाआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0कृषि उपज की सरकारी खरीदसमष्टि आर्थिक संकेतकखाद्य सुरक्षाभारत का स्टार्टअप इकोसिस्टमजल मार्ग विकास परियोजनाभारत में बिजली की मांग और वितरण हानियाँRoDTEP की दरें और निर्यातकों की घोषणाएँनागर विमानन मंत्रालय और उसके संगठनराजमार्गों का बुनियादी ढाँचा और टोल व्यवस्थानागरिक उड्डयन क्षेत्रउत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाभारत का खनन क्षेत्रRoDTEP निर्यात योजनाकृषि मंडियाँ और ई-नामकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँऊर्जा क्षेत्र का बुनियादी ढाँचाकृषि विपणनभारत में कृषि आय की गणनाप्रत्यक्ष करभारत की ऊर्जा नीतियाँ और योजनाएँखनन क्षेत्र में सुधारराजमार्ग टोल व्यवस्थाइलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहउर्वरक सुरक्षाश्रम बल भागीदारीभारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट 2026मुक्त व्यापार समझौतों के नियम और अवधारणाएँभारत के मुक्त व्यापार समझौतेनीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्टभुगतान प्रणालियाँGDP के आकलन की पद्धतिभारत का वस्त्र निर्यातलैंगिक आँकड़ेभारत के वस्तु व्यापार की संरचनाआर्थिक अवधारणाएँ और भारत के आर्थिक सुधारभारत में ऊर्जा की मांगसामान्य ज्ञानमुद्रास्फीतिमुद्रा, बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली और मौद्रिक नीतिबाह्य क्षेत्र और भुगतान संतुलनमुद्रा, RBI और मौद्रिक नीतिलोक वित्त: बजट, कराधान, GST और राजकोषीय नीतिलोक वित्त: बजट, कराधान और GSTगरीबी, बेरोज़गारी, महँगाई और समावेशी विकासगरीबी, बेरोज़गारी और महँगाईमुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय प्रणालीअर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएँ और राष्ट्रीय आयबैंकिंग व्यवस्थाअर्थव्यवस्था, योजना और नीति आयोगअंतरराष्ट्रीय व्यापार और WTOअंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँवित्तीय बाजार और SEBIकृषि अर्थव्यवस्थाभारत में रेल परिवहनराजकोषीय नीति और बजटविदेशी निवेश और FDIसमावेशी विकासLPG आर्थिक सुधारकर व्यवस्था और GSTडिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेकभारत में मुद्रास्फीतिउद्योग और MSMEराजस्थान सामान्य ज्ञानअंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतेजनसांख्यिकी और मानव विकास सूचकांकस्टार्टअप इंडिया की मान्यता और कार्ययोजनाबुनियादी ढाँचा और PPPबजट और आर्थिक सर्वेक्षणभारत में जहाज़ पुनर्चक्रणरोजगार और श्रमभारत में परिवहनभारत में हरित क्रांतिभारत के उद्योगपर्यटनभारत का इस्पात क्षेत्रविश्व कृषि और आर्थिक भूगोलगरीबी और बेरोज़गारीनीति आयोगभारत में बागवानी उत्पादनकृषि विकास कार्यक्रमकृषि क्रांतियाँकृषि नीति और सरकारी पहलगैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँभारत टैक्सी सहकारी पहलमहत्वपूर्ण खनिजभारत में रक्षा उत्पादनजन समर्थ पोर्टलग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाग्रीन यूरिया उत्पादनओडिशा में अदाणी-आईएचसी की एल्युमीनियम परियोजनाभारत का निर्यात प्रदर्शन और लक्ष्यभारतीय डाकभारत का वस्तु व्यापारभारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा रुझानउद्योगों का वर्गीकरणनिवेश अनुकूलता सूचकांककोलकाता मेट्रोभारत में रेल परिवहनअंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026नीति आयोगपीएम स्वनिधिपीएफसी-आरईसी का प्रस्तावित विलयराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सेवानिवृत्ति आय और निकासी के विकल्पगुणवत्ता नियंत्रण आदेशग्रामीण विकासवस्त्र उद्योगअनिगमित गैर-कृषि क्षेत्रविंडफॉल टैक्सई-सरस और DAY-NRLMNHAI के राजमार्गों की स्थिति का सर्वेक्षणकला, संस्कृति और विरासत से जुड़े समसामयिक मुद्देरिपोर्ट और सूचकांकसरकारी योजनाएँ और कार्यक्रमलोक वित्त और वित्त आयोगभारत की कृषिराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधारमुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांकभारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशभारत का वस्तु और सेवा निर्यात, 2025-26भारत की विदेश व्यापार नीति और निर्यात योजनाएँभारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी, सांस्कृतिक कूटनीतिभारत में खाद्य सुरक्षा संस्थाएँकीन्सवादी अर्थशास्त्रपीएफसी और आरईसी का विलयभारत की पंचवर्षीय योजनाएँभारत के भूमि पत्तनतरलता समायोजन सुविधाब्लॉकचेन और क्वांटम तकनीकलखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवेमनरेगा में महिलाओं के लिए आरक्षणक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकएमएसएमई बीजकों के निपटान में ट्रेड्स का अनिवार्य उपयोगभारत की पंचवर्षीय योजनाएँसमुद्री क्षेत्रभारत में राजकोषीय नीति का निर्माणखनिज संसाधनन्यूनतम समर्थन मूल्यभारत में बीमा क्षेत्र का नियमनभारत की वित्तीय संस्थाएँवित्त आयोग और करों का बँटवाराउर्वरक आपूर्ति और आयात सुरक्षानाबार्ड और ग्रामीण ऋणसंपत्ति पुनर्निर्माण कोषनरसिम्हम समितिराजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनराष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्षभारत में इस्पात उद्योग और उत्पादन क्षमता1991 की नई आर्थिक नीतिप्याज का बफर स्टॉक और सरकारी खरीदऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास और निकासी के नियमकृषि और संबद्ध क्षेत्रकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँकृषि योजनाएँअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशकृषिप्रति व्यक्ति आयडाक सेवाएँगरीबी का मापनऊर्जा सुरक्षाबिजली क्षेत्र: मांग और आपूर्तिकोयला गैसीकरण परियोजनाएँऊर्जा नीतिप्रधानमंत्री जन धन योजनाभारत में रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणभारत में आर्थिक नियोजनक्रय शक्ति समताकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँRBI द्वारा एनबीएफसी का नियमनरेल कनेक्टिविटीरेलवे निर्माण उपकरणक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकभारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक प्रबंधन, बैंकिंग एवं वित्तीय सुधाररक्षा और सुरक्षाकृषि मिशनभारत का डेयरी क्षेत्रडेयरी प्रसंस्करणसेबी की नियामक पहलेंडेयरी सहकारी समितियाँमनरेगा में मजदूरी का भुगतानभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँविशेष आर्थिक क्षेत्रबहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002उपभोक्ता संरक्षणसब्सिडीकृषि आयकरट्रेड्स प्रणालीकर व्यवस्था और पूंजी बाज़ारसतत विकास लक्ष्यकृषि वित्त संस्थाननीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्टसरकारी बजट के प्रकारकृषि और पर्यावरणUPI का संस्थागत ढाँचाUPI लेनदेन के रुझानUPI भुगतान प्रणालीपर्यावरण और सतत विकासकेंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटाकेंद्र सरकार का कर राजस्वपरिवर्तनीय दर रेपोआर्थिक भूगोल: संसाधन और उद्योगों की अवस्थितिकोयला एक्सचेंज का नियमनभारत में धन करऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिमौद्रिक नीतिकृषि निर्यात की माल-ढुलाई व्यवस्थाकोयला एक्सचेंज का पंजीकरणविश्व के खनिज और उद्योगविज्ञान और तकनीक की समसामयिकीभारत में नीली क्रांतिहरित इस्पात प्रमाणनहरित यूरिया और हरित हाइड्रोजनवैधानिक तरलता अनुपातसरकारी कल्याण योजनाएँआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0बागवानी निर्यातमानव पूंजी निर्माणमानव गरीबी सूचकांकदिवाला और शोधन अक्षमता संहिता व बैंकिंग क्षेत्रवस्तु एवं सेवा कर नेटवर्कआयात संरक्षण नीतिआय असमानता के मापभारतीय डाक की पहली तिमाही का राजस्वभारतीय स्टेट बैंक का इतिहासभारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौताभारतीय मुद्रा के नोटस्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्थादिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरणभारत का इस्पात उद्योगGSTIN की संरचना