MCQ
रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाया गया था?
व्याख्या
रेल बजट को केंद्रीय बजट में 2017-18 के बजट वर्ष से मिलाया गया। इससे रेल बजट को अलग से पेश करने की लंबी परंपरा खत्म हुई। 2015-16 और 2016-17 इस बदलाव से पहले के वर्ष हैं, इसलिए वे सही नहीं हो सकते। 2018-19 तक यह विलय पहले ही लागू हो चुका था, इसलिए वह पहला संयुक्त बजट वर्ष नहीं है। प्रश्न में जिस बजट वर्ष में विलय हुआ, वह 2017-18 है।
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रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में और विषय
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और GSTगरीबी, बेरोज़गारी, महँगाई और समावेशी विकासगरीबी, बेरोज़गारी और महँगाईमुद्रा, बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली और मौद्रिक नीतिअर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएँ और राष्ट्रीय आयअर्थव्यवस्था, योजना और नीति आयोगबैंकिंग व्यवस्थावित्तीय बाजार और SEBIअंतरराष्ट्रीय व्यापार और WTOकृषि अर्थव्यवस्थाअंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँLPG आर्थिक सुधारकर व्यवस्था और GSTडिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेकराजकोषीय नीति और बजटविदेशी निवेश और FDIसमावेशी विकासअंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतेउद्योग और MSMEराजस्थान सामान्य ज्ञानभारत में मुद्रास्फीतिरोजगार और श्रमभारत में परिवहनबुनियादी ढाँचा और PPPस्टार्टअप इंडिया की मान्यता और कार्ययोजनाबजट और आर्थिक सर्वेक्षणजनसांख्यिकी और मानव विकास सूचकांकभारत में हरित क्रांतिसरकारी कल्याण योजनाएँपर्यटनगरीबी और बेरोज़गारीभारत के उद्योगभारत का इस्पात क्षेत्रभारत में रेल परिवहनविश्व कृषि और आर्थिक भूगोलआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: एमएसएमई को दी गई गारंटियों का वितरणनीति आयोगभारत में रेल परिवहनकृषि विकास कार्यक्रमकृषि क्रांतियाँकृषि नीति और सरकारी पहलगैर-बैंकिंग वित्तीय 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ग्रामीण ऋणकृषि और योजनाएँहरित यूरिया और हरित हाइड्रोजननरसिम्हम समितिहरित इस्पात प्रमाणनराजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनराष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्षकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँभारत में इस्पात उद्योग और उत्पादन क्षमता1991 की नई आर्थिक नीतिकृषिऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास और निकासी के नियमकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँकृषि मिशनप्रति व्यक्ति आयकृषि यांत्रिकीकरणगरीबी का मापनआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्कGSTIN की संरचनाभारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशभारत का वस्तु और सेवा निर्यात, 2025-26भारत की विदेश व्यापार नीति और निर्यात योजनाएँभारत में खाद्य सुरक्षा संस्थाएँक्रय शक्ति समतामनरेगा में मजदूरी का भुगतानRBI द्वारा एनबीएफसी का नियमनरेल कनेक्टिविटीरेलवे निर्माण उपकरणभारत की पंचवर्षीय योजनाएँक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकभारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक प्रबंधन, बैंकिंग एवं वित्तीय सुधारभारत की पंचवर्षीय योजनाएँभारत में राजकोषीय नीति का निर्माणकृषि आयकरभारत में बीमा क्षेत्र का नियमनभारत की वित्तीय संस्थाएँकृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशनसेबी की नियामक पहलेंवित्त आयोग और करों का बँटवारासतत विकास लक्ष्यकृषि वित्त संस्थानअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशसामाजिक सुरक्षाबिजली क्षेत्र: मांग और आपूर्तिभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँविशेष आर्थिक क्षेत्रकोयला गैसीकरण परियोजनाएँऊर्जा नीतिभारत में रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणभारत में आर्थिक नियोजनसब्सिडीकृषि और पर्यावरणट्रेड्स प्रणालीकर व्यवस्था और पूंजी बाज़ारपर्यावरण और सतत विकासआर्थिक भूगोल: संसाधन और उद्योगों की अवस्थितिडेयरी प्रसंस्करणडेयरी सहकारी समितियाँनीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्टबहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002सरकारी बजट के प्रकारUPI का संस्थागत ढाँचाUPI लेनदेन के रुझानUPI भुगतान प्रणालीमौद्रिक नीतिकेंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटाकेंद्र सरकार का कर राजस्वपरिवर्तनीय दर रेपोभारत में धन करऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिकृषि निर्यात की माल-ढुलाई व्यवस्थाउपभोक्ता संरक्षणविश्व के खनिज और उद्योगविज्ञान और तकनीक की समसामयिकीकोयला एक्सचेंज का नियमनकोयला एक्सचेंज का पंजीकरणभारत में नीली क्रांतिवैधानिक तरलता अनुपातभारतीय स्टेट बैंक का इतिहासदिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016पीएफसी और आरईसी का विलयभारत का इस्पात उद्योगमुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांकस्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरणस्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्थाभारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी, सांस्कृतिक कूटनीतिभारतीय मुद्रा के नोटक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकब्लॉकचेन और क्वांटम तकनीककीन्सवादी अर्थशास्त्रभारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौतातरलता समायोजन सुविधासंपत्ति पुनर्निर्माण कोषमनरेगा में महिलाओं के लिए आरक्षणकृषि और संबद्ध क्षेत्रएमएसएमई बीजकों के निपटान में ट्रेड्स का अनिवार्य उपयोगभारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा व्यापार समझौतेसमुद्री क्षेत्रभारतीय डाक की पहली तिमाही का राजस्वआय असमानता के मापखनिज संसाधनन्यूनतम समर्थन मूल्यआयात संरक्षण नीतिदिवाला और शोधन अक्षमता संहिता व बैंकिंग क्षेत्रमानव गरीबी सूचकांकमानव पूंजी निर्माण