MCQ
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 6 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड वॉच क्वार्टरली के आठवें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:\n1. इसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया और यह वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी–मार्च 2026) को समर्पित है।\n2. इस संस्करण का मुख्य विषय भारत का वस्त्र क्षेत्र है।\nऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
कथन 1 सही है: आठवां संस्करण नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी द्वारा 23 जून 2026 को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी–मार्च 2026) हेतु जारी किया गया। कथन 2 गलत है: इस संस्करण का मुख्य विषय भारत का औषध क्षेत्र है, न कि वस्त्र क्षेत्र। अतः केवल कथन 1 सही है।
प्र.2भारत की WTO व्यापार नीति समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन (A): भारत की आठवीं WTO व्यापार नीति समीक्षा 21 और 23 जुलाई 2026 को निर्धारित है। कारण (R): यह समीक्षा 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक की भारत की व्यापार नीतियों को सम्मिलित करती है। सही विकल्प चुनिए:
भारत की आठवीं WTO व्यापार नीति समीक्षा 21 और 23 जुलाई 2026 को निर्धारित थी, अतः A सत्य है। यह समीक्षा वास्तव में 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि को सम्मिलित करती है, अतः R भी सत्य है। किंतु समीक्षा की अवधि यह स्पष्ट नहीं करती कि सुनवाई की विशिष्ट तिथियाँ क्यों तय की गईं, इसलिए R, A की सही व्याख्या नहीं है। अतः उत्तर B है।
प्र.3भारत-यूके CETA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:\n1. CETA भारत की 75% टैरिफ लाइनों पर तत्काल शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है।\n2. डेयरी उत्पाद, अनाज, बाजरा, खाद्य तेल और सेब जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को टैरिफ रियायतों से संरक्षित रखा गया है।\nऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
कथन 1 गलत है: CETA भारत की 99% टैरिफ लाइनों पर तत्काल शुल्क-मुक्त पहुँच देता है, 75% पर नहीं। कथन 2 सही है: भारत ने डेयरी उत्पाद, अनाज, बाजरा, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई सब्जी उत्पादों सहित संवेदनशील क्षेत्रों को रियायतों से संरक्षित रखा है। अतः केवल कथन 2 सही है।
प्र.415 जुलाई 2026 से प्रभावी भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) तथा दोहरा अंशदान समझौता (DCC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. CETA भारत की 99% टैरिफ लाइनों पर तत्काल शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है। 2. DCC सामाजिक सुरक्षा छूट अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष करता है। 3. डेयरी, अनाज और सेब जैसे संवेदनशील क्षेत्र रियायतों से संरक्षित हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
कथन 1 सही है: CETA भारत की 99% टैरिफ लाइनों पर तत्काल शुल्क-मुक्त पहुँच देता है। कथन 2 असत्य है: DCC सामाजिक सुरक्षा छूट अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करता है, सात वर्ष नहीं। कथन 3 सही है: डेयरी, अनाज, बाजरा, खाद्य तेल, तिलहन और सेब जैसे संवेदनशील क्षेत्र रियायतों से संरक्षित हैं। अतः केवल 1 और 3 सही हैं।
प्र.5भारत-यूके CETA और दोहरे अंशदान समझौते (DCC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:\n1. दोनों समझौते दोनों देशों द्वारा अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे।\n2. DCC के तहत यूके में अस्थायी रूप से तैनात भारतीय पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा छूट अवधि पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी गई है।\nऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
कथन 1 सही है: CETA और DCC दोनों अनुसमर्थन पूरा होने के बाद 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे। कथन 2 गलत है: छूट अवधि घटाई नहीं बल्कि तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष की गई है। अतः केवल कथन 1 सही है।
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और प्रश्न
6भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत और कनाडा ने जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन से पहले नवंबर 2026 तक सीईपीए को अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की है। 2. दोनों देश नए समझौते के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को तीन गुना बढ़ाकर 50 अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?