MCQ
सब्सिडी MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए सब्सिडी के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली मौद्रिक सहायता क्या कहलाती है?
व्याख्या
उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता को सब्सिडी कहा जाता है। इससे उत्पादन लागत घट सकती है या किसी ज़रूरी आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है। सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था में बने वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का माप है, सहायता नहीं। कोटा मात्रा या हिस्से की सीमा बताता है। लाइसेंस किसी काम को करने की सरकारी अनुमति है। प्रश्न में मौद्रिक सहायता पूछी गई है, इसलिए सही आर्थिक शब्द सब्सिडी है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था में और विषय
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राजकोषीय नीतिलोक वित्त: बजट, कराधान और GSTगरीबी, बेरोज़गारी, महँगाई और समावेशी विकासगरीबी, बेरोज़गारी और महँगाईमुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय प्रणालीअर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएँ और राष्ट्रीय आयबैंकिंग व्यवस्थाअर्थव्यवस्था, योजना और नीति आयोगअंतरराष्ट्रीय व्यापार और WTOअंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँवित्तीय बाजार और SEBIकृषि अर्थव्यवस्थाभारत में रेल परिवहनराजकोषीय नीति और बजटविदेशी निवेश और FDIसमावेशी विकासLPG आर्थिक सुधारकर व्यवस्था और GSTडिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेकभारत में मुद्रास्फीतिउद्योग और MSMEराजस्थान सामान्य ज्ञानअंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतेजनसांख्यिकी और मानव विकास सूचकांकस्टार्टअप इंडिया की मान्यता और कार्ययोजनाबुनियादी ढाँचा और PPPबजट और आर्थिक सर्वेक्षणभारत में जहाज़ पुनर्चक्रणरोजगार और श्रमभारत में परिवहनभारत में हरित क्रांतिभारत के उद्योगपर्यटनभारत का इस्पात क्षेत्रविश्व कृषि और आर्थिक भूगोलगरीबी और बेरोज़गारीनीति आयोगभारत में बागवानी उत्पादनकृषि विकास कार्यक्रमकृषि क्रांतियाँकृषि नीति और सरकारी पहलगैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँभारत टैक्सी सहकारी पहलमहत्वपूर्ण खनिजभारत में रक्षा उत्पादनजन समर्थ पोर्टलग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाग्रीन यूरिया उत्पादनओडिशा में अदाणी-आईएचसी की एल्युमीनियम परियोजनाभारत का निर्यात प्रदर्शन और लक्ष्यभारतीय डाकभारत का वस्तु व्यापारभारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा रुझानउद्योगों का वर्गीकरणनिवेश अनुकूलता सूचकांककोलकाता मेट्रोभारत में रेल परिवहनअंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026नीति आयोगपीएम स्वनिधिपीएफसी-आरईसी का प्रस्तावित विलयराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सेवानिवृत्ति आय और निकासी के विकल्पगुणवत्ता नियंत्रण आदेशग्रामीण विकासवस्त्र उद्योगअनिगमित गैर-कृषि क्षेत्रविंडफॉल टैक्सई-सरस और DAY-NRLMNHAI के राजमार्गों की स्थिति का सर्वेक्षणकला, संस्कृति और विरासत से जुड़े समसामयिक मुद्देरिपोर्ट और सूचकांकसरकारी योजनाएँ और कार्यक्रमलोक वित्त और वित्त आयोगभारत की कृषिराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधारमुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांकभारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशभारत का वस्तु और सेवा निर्यात, 2025-26भारत की विदेश व्यापार नीति और निर्यात योजनाएँभारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी, सांस्कृतिक कूटनीतिभारत में खाद्य सुरक्षा 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आपूर्तिकोयला गैसीकरण परियोजनाएँऊर्जा नीतिप्रधानमंत्री जन धन योजनाभारत में रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणभारत में आर्थिक नियोजनक्रय शक्ति समताकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँRBI द्वारा एनबीएफसी का नियमनरेल कनेक्टिविटीरेलवे निर्माण उपकरणक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकभारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक प्रबंधन, बैंकिंग एवं वित्तीय सुधाररक्षा और सुरक्षाकृषि मिशनभारत का डेयरी क्षेत्रडेयरी प्रसंस्करणसेबी की नियामक पहलेंडेयरी सहकारी समितियाँमनरेगा में मजदूरी का भुगतानभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँविशेष आर्थिक क्षेत्रबहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002उपभोक्ता संरक्षणकृषि आयकरट्रेड्स प्रणालीकर व्यवस्था और पूंजी बाज़ारसतत विकास लक्ष्यकृषि वित्त संस्थाननीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्टसरकारी बजट के प्रकारकृषि और पर्यावरणUPI का संस्थागत ढाँचाUPI लेनदेन के रुझानUPI भुगतान प्रणालीपर्यावरण और सतत विकासकेंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटारेल बजट का केंद्रीय बजट में विलयकेंद्र सरकार का कर राजस्वपरिवर्तनीय दर रेपोआर्थिक भूगोल: संसाधन और उद्योगों की अवस्थितिकोयला एक्सचेंज का नियमनभारत में धन करऑपरेशन फ्लड और 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