MCQ
भारत का इस्पात क्षेत्र MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए भारत का इस्पात क्षेत्र के 3 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1किस मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल 2026 में भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन 1.409 करोड़ टन पहुंचा?
यह विज्ञप्ति इस्पात मंत्रालय ने जारी की और इसमें अप्रैल 2026 में कच्चे इस्पात उत्पादन को 1.409 करोड़ टन बताया गया। अन्य मंत्रालय इस इस्पात-क्षेत्र की खबर के स्रोत नहीं थे।
प्र.25 मई 2026 को सामने आए वित्त वर्ष 2025-26 के इस्पात क्षेत्र के व्यापार और हरित इस्पात प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. तैयार इस्पात के निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष 35.8 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि आयात 46.5 प्रतिशत घटा। 2. मार्च 2026 में तैयार इस्पात के शीर्ष निर्यात गंतव्य वियतनाम, बेल्जियम और ताइवान थे; इनका कुल तैयार इस्पात निर्यात में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा था। 3. 31 मार्च 2026 तक हरित इस्पात वर्गीकरण के अंतर्गत 90 उत्पादक प्रमाणित हो चुके थे, और टाटा स्टील ने लुधियाना में 0.75 एमटीपीए का स्क्रैप-आधारित ईएएफ हरित इस्पात संयंत्र चालू किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
सभी तीन कथन इस्पात मंत्रालय के वित्त वर्ष 2025-26 के वर्षांत आंकड़ों के अनुसार सही हैं: निर्यात में 35.8 प्रतिशत वृद्धि और आयात में 46.5 प्रतिशत गिरावट; मार्च 2026 के शीर्ष गंतव्य वियतनाम, बेल्जियम और ताइवान; तथा हरित इस्पात वर्गीकरण के तहत 90 उत्पादक प्रमाणित हुए, साथ ही टाटा स्टील का लुधियाना हरित इस्पात संयंत्र।
प्र.37 मई 2026 को बताए गए इस्पात मंत्रालय के वित्त वर्ष 2025-26 के वर्षांत प्रदर्शन आँकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वित्त वर्ष 2025-26 में तैयार इस्पात उत्पादन 16.09 करोड़ टन रहा, जो साल-दर-साल 9.7 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। 2. कच्चे इस्पात का उत्पादन साल-दर-साल 10.7 प्रतिशत बढ़कर लगभग 16.84 करोड़ टन पहुँचा और भारत उस वर्ष शुद्ध इस्पात निर्यातक बना। 3. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की स्थापित इस्पात क्षमता राष्ट्रीय इस्पात नीति के 30 करोड़ टन प्रति वर्ष लक्ष्य को पहले ही पार कर चुकी थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की स्थापित इस्पात क्षमता लगभग 22 करोड़ टन प्रति वर्ष थी, जो 2030 के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति के 30 करोड़ टन प्रति वर्ष लक्ष्य की दिशा में है, परंतु उससे काफी कम है।
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