MCQ
UPI लेनदेन के रुझान MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए UPI लेनदेन के रुझान के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1यूपीआई लेनदेन के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वित्त वर्ष 2025-26 में लेनदेन की संख्या 18,586.60 करोड़ थी। 2. वित्त वर्ष 2025-26 में लेनदेन की कुल राशि ₹260.56 लाख करोड़ थी। दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए।
व्याख्या
दोनों कथन गलत हैं। 18,586.60 करोड़ और ₹260.56 लाख करोड़ के आंकड़े वित्त वर्ष 2024-25 के हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में 24,161.69 करोड़ लेनदेन हुए और उनकी कुल राशि ₹314.23 लाख करोड़ थी।
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भारतीय अर्थव्यवस्था में और विषय
सरकारी प्रतिभूतियाँ और पूर्ण रूप से सुलभ मार्गएसडीजी राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2026औद्योगिक विकास एवं आर्थिक सुधारसेवा क्षेत्र, ऊर्जा एवं परिवहनकृषि विकास कार्यक्रमभारत की कौशल विकास योजनाएँविकास का मापन एवं मानव विकास सूचकांकराजकोषीय संघवाद एवं वित्त आयोगभारत का द्विपक्षीय व्यापारभारत की सांख्यिकीय प्रणालीभारत का बिजली क्षेत्रRBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियाँविंडफॉल टैक्सअटल पेंशन योजनाभुगतान प्रणालियाँभारत में डिजिटल गवर्नेंससामाजिक सुरक्षा योजनाएँवित्तीय बाजार1991 के औद्योगिक नीति सुधारGST प्रशासनGDP और आर्थिक वृद्धि के अनुमानSEBI और पूंजी बाजारसीमा शुल्क टैरिफ और वस्तुओं का वर्गीकरणवेंचर कैपिटलसमुद्री बीमाग्रामीण रोजगार कार्यक्रमभुगतान संतुलनव्यापार समझौतेअंतरराष्ट्रीय संगठनमुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धिस्टार्टअप इंडिया की फंडिंग योजनाएँअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशमुद्रास्फीति के आँकड़े और मापनऊर्जा सुरक्षाआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0समष्टि आर्थिक संकेतककृषि उपज की सरकारी खरीदखाद्य सुरक्षाभारत का स्टार्टअप इकोसिस्टमजल 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और GSTगरीबी, बेरोज़गारी, महँगाई और समावेशी विकासगरीबी, बेरोज़गारी और महँगाईमुद्रा, बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली और मौद्रिक नीतिअर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएँ और राष्ट्रीय आयअर्थव्यवस्था, योजना और नीति आयोगबैंकिंग व्यवस्थावित्तीय बाजार और SEBIअंतरराष्ट्रीय व्यापार और WTOकृषि अर्थव्यवस्थाअंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँLPG आर्थिक सुधारकर व्यवस्था और GSTडिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेकराजकोषीय नीति और बजटविदेशी निवेश और FDIसमावेशी विकासअंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतेउद्योग और MSMEराजस्थान सामान्य ज्ञानभारत में मुद्रास्फीतिरोजगार और श्रमभारत में परिवहनबुनियादी ढाँचा और PPPस्टार्टअप इंडिया की मान्यता और कार्ययोजनाबजट और आर्थिक सर्वेक्षणजनसांख्यिकी और मानव विकास सूचकांकभारत में हरित क्रांतिसरकारी कल्याण योजनाएँपर्यटनगरीबी और बेरोज़गारीभारत के उद्योगभारत का इस्पात क्षेत्रभारत में रेल परिवहनविश्व कृषि और आर्थिक भूगोलआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: एमएसएमई को दी गई गारंटियों का वितरणनीति आयोगभारत में रेल परिवहनकृषि विकास कार्यक्रमकृषि क्रांतियाँकृषि नीति और सरकारी पहलगैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँभारत टैक्सी सहकारी पहलमहत्वपूर्ण खनिजजन समर्थ पोर्टलEPFOग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाप्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनाउर्वरक आपूर्ति और आयात सुरक्षाग्रीन यूरिया उत्पादनओडिशा में अदाणी-आईएचसी की एल्युमीनियम परियोजनाभारत का निर्यात प्रदर्शन और लक्ष्यभौगोलिक संकेत (जीआई) टैगभारत में बागवानी उत्पादनभारतीय डाकभारत का वस्तु व्यापारभारत-उज्बेकिस्तान आर्थिक सहयोगभारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा रुझानउद्योगों का वर्गीकरणनिवेश अनुकूलता सूचकांकभारती कार्यक्रमअंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026नीति आयोगराष्ट्रीय एससी-एसटी हबप्याज का बफर स्टॉक और सरकारी खरीदप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनापीएफसी-आरईसी का प्रस्तावित विलयराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सेवानिवृत्ति आय और निकासी के विकल्पगुणवत्ता नियंत्रण आदेशग्रामीण विकासभारत में जहाज़ पुनर्चक्रणवस्त्र उद्योगअनिगमित गैर-कृषि क्षेत्रविंडफॉल टैक्सई-सरस और DAY-NRLMकला, संस्कृति और विरासत से जुड़े समसामयिक मुद्देरिपोर्ट और सूचकांकसरकारी योजनाएँ और कार्यक्रमलोक वित्त और वित्त आयोगभारत की कृषिराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधारबागवानी निर्यातनाबार्ड और ग्रामीण ऋणकृषि और योजनाएँहरित यूरिया और हरित हाइड्रोजननरसिम्हम समितिहरित इस्पात प्रमाणनराजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनराष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्षकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँभारत में इस्पात उद्योग और उत्पादन क्षमता1991 की नई आर्थिक नीतिकृषिऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास और निकासी के नियमकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँकृषि मिशनप्रति व्यक्ति आयकृषि यांत्रिकीकरणगरीबी का मापनआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्कGSTIN की संरचनाभारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशभारत का वस्तु और सेवा निर्यात, 2025-26भारत की विदेश व्यापार नीति और निर्यात योजनाएँभारत में खाद्य सुरक्षा संस्थाएँक्रय शक्ति समतामनरेगा में मजदूरी का भुगतानRBI द्वारा एनबीएफसी का नियमनरेल कनेक्टिविटीरेलवे निर्माण उपकरणभारत की पंचवर्षीय योजनाएँक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकभारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक प्रबंधन, बैंकिंग एवं वित्तीय सुधारभारत की पंचवर्षीय योजनाएँभारत में राजकोषीय नीति का निर्माणकृषि आयकरभारत में बीमा क्षेत्र का नियमनभारत की वित्तीय संस्थाएँकृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशनसेबी की नियामक पहलेंवित्त आयोग और करों का बँटवारासतत विकास लक्ष्यकृषि वित्त संस्थानअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशसामाजिक सुरक्षाबिजली क्षेत्र: मांग और आपूर्तिभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँविशेष आर्थिक क्षेत्रकोयला गैसीकरण परियोजनाएँऊर्जा नीतिभारत में रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणभारत में आर्थिक नियोजनसब्सिडीकृषि और पर्यावरणट्रेड्स प्रणालीकर व्यवस्था और पूंजी बाज़ारपर्यावरण और सतत विकासआर्थिक भूगोल: संसाधन और उद्योगों की अवस्थितिडेयरी प्रसंस्करणडेयरी सहकारी समितियाँनीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्टबहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002सरकारी बजट के प्रकारUPI का संस्थागत ढाँचाUPI भुगतान प्रणालीमौद्रिक नीतिकेंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटारेल बजट का केंद्रीय बजट में विलयकेंद्र सरकार का कर राजस्वपरिवर्तनीय दर रेपोभारत में धन करऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिकृषि निर्यात की माल-ढुलाई व्यवस्थाउपभोक्ता संरक्षणविश्व के खनिज और उद्योगविज्ञान और तकनीक की समसामयिकीकोयला एक्सचेंज का नियमनकोयला एक्सचेंज का पंजीकरणभारत में नीली क्रांतिवैधानिक 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