MCQ
नाबार्ड और ग्रामीण ऋण MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए नाबार्ड और ग्रामीण ऋण के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग संस्थाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने 1982 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी?
व्याख्या
नाबार्ड की स्थापना 1982 में कृषि और ग्रामीण विकास के सर्वोच्च विकास बैंक के रूप में हुई। इसका काम ग्रामीण ऋण व्यवस्था के लिए पुनर्वित्त, नीति सहयोग और संस्थागत मजबूती देना है, इसलिए यह ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकिंग जरूरतों वाले संकेत से मेल खाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक 1935 में बना केंद्रीय बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक पुराना वाणिज्यिक बैंक है, 1982 की ग्रामीण विकास संस्था नहीं। सिडबी 1990 में बना और उसका मुख्य ध्यान लघु उद्योगों पर है, ग्रामीण बैंकिंग पर नहीं।
आपने 1 में से 1 नमूना प्रश्न देख लिए हैं
नाबार्ड और ग्रामीण ऋण पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में और विषय
RBI की मौद्रिक नीतिएसडीजी राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2026औद्योगिक विकास एवं आर्थिक सुधारसेवा क्षेत्र, ऊर्जा एवं परिवहनकृषि विकास कार्यक्रमभारत की कौशल विकास योजनाएँविकास का मापन एवं मानव विकास सूचकांकराजकोषीय संघवाद एवं वित्त आयोगभारत का बिजली क्षेत्रभारत का द्विपक्षीय व्यापारभारत की सांख्यिकीय प्रणालीRBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियाँविंडफॉल टैक्सअटल पेंशन योजनाभुगतान प्रणालियाँभारत में डिजिटल गवर्नेंसवित्तीय बाजारसामाजिक सुरक्षा योजनाएँ1991 के औद्योगिक नीति सुधारGST प्रशासनGDP और आर्थिक वृद्धि के अनुमानसीमा शुल्क टैरिफ और वस्तुओं का वर्गीकरणSEBI और पूंजी बाजारवेंचर कैपिटलसमुद्री बीमाग्रामीण रोजगार कार्यक्रमभुगतान संतुलनअंतरराष्ट्रीय संगठनव्यापार समझौतेस्टार्टअप इंडिया की फंडिंग योजनाएँमुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धिअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशऊर्जा सुरक्षामुद्रास्फीति के आँकड़े और मापनआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0कृषि उपज की सरकारी खरीदखाद्य सुरक्षासमष्टि आर्थिक संकेतकभारत का स्टार्टअप इकोसिस्टमजल मार्ग विकास परियोजनाRoDTEP की दरें और निर्यातकों की घोषणाएँभारत में बिजली की मांग और वितरण हानियाँनागर विमानन मंत्रालय और उसके संगठनउत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनानागरिक उड्डयन क्षेत्ररेल अवसंरचनाभारत का खनन क्षेत्रकृषि मंडियाँ और ई-नामRoDTEP निर्यात योजनाकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँऊर्जा क्षेत्र का बुनियादी ढाँचाकृषि विपणनभारत में कृषि आय की गणनाप्रत्यक्ष करभारत की ऊर्जा नीतियाँ और योजनाएँखनन क्षेत्र में सुधारराजमार्ग टोल व्यवस्थाउर्वरक सुरक्षाइलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहश्रम बल भागीदारीभारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट 2026मुक्त व्यापार समझौतों के नियम और अवधारणाएँभारत के मुक्त व्यापार समझौतेनीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्टभुगतान प्रणालियाँGDP के आकलन की पद्धतिभारत का वस्त्र निर्यातलैंगिक आँकड़ेभारत के वस्तु व्यापार की संरचनाआर्थिक अवधारणाएँ और भारत के आर्थिक सुधारभारत में ऊर्जा की मांगभारत और विश्व का सामान्य ज्ञानमुद्रास्फीतिलोक वित्त: बजट, कराधान, GST और राजकोषीय नीतिबाह्य क्षेत्र और भुगतान संतुलनमुद्रा, RBI और मौद्रिक नीतिमुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय प्रणालीगरीबी, बेरोज़गारी, महँगाई और समावेशी विकासलोक वित्त: बजट, कराधान और GSTमुद्रा, बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली और मौद्रिक नीतिगरीबी, बेरोज़गारी और महँगाईअर्थव्यवस्था, योजना और नीति आयोगअर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएँ और राष्ट्रीय आयबैंकिंग व्यवस्थाकृषि अर्थव्यवस्थावित्तीय बाजार और SEBIअंतरराष्ट्रीय व्यापार और WTOअंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँराजकोषीय नीति और बजटविदेशी निवेश और FDIसमावेशी विकासडिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेकLPG आर्थिक सुधारकर व्यवस्था और GSTअंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतेराजस्थान सामान्य ज्ञानउद्योग और MSMEभारत में मुद्रास्फीतिजनसांख्यिकी और मानव विकास सूचकांकरोजगार और श्रमस्टार्टअप इंडिया की मान्यता और कार्ययोजनाबजट और आर्थिक सर्वेक्षणभारत में परिवहनबुनियादी ढाँचा और PPPसरकारी कल्याण योजनाएँभारत में हरित क्रांतिभारत के उद्योगपर्यटनगरीबी और बेरोज़गारीभारत में रेल परिवहनभारत का इस्पात क्षेत्रविश्व कृषि और आर्थिक भूगोलनीति आयोगआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: एमएसएमई को दी गई गारंटियों का वितरणभारती कार्यक्रमकृषि नीति और सरकारी पहलभौगोलिक संकेत (जीआई) टैगकृषि क्रांतियाँगुणवत्ता नियंत्रण आदेशराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सेवानिवृत्ति आय और निकासी के विकल्पगैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँनिवेश अनुकूलता सूचकांकपीएफसी-आरईसी का प्रस्तावित विलयप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनामहत्वपूर्ण खनिजभारत में रेल परिवहनअंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026भारत का निर्यात प्रदर्शन और लक्ष्यप्याज का बफर स्टॉक और सरकारी खरीदउर्वरक आपूर्ति और आयात सुरक्षाओडिशा में अदाणी-आईएचसी की एल्युमीनियम परियोजनाराष्ट्रीय एससी-एसटी हबग्रीन यूरिया उत्पादनभारत टैक्सी सहकारी पहलभारतीय डाकग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाअनिगमित गैर-कृषि क्षेत्रप्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनाभारत का वस्तु व्यापारभारत-उज्बेकिस्तान आर्थिक सहयोगभारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा रुझानविंडफॉल टैक्सई-सरस और DAY-NRLMकला, संस्कृति और विरासत से जुड़े समसामयिक मुद्देरिपोर्ट और सूचकांकवस्त्र उद्योगEPFOकृषि विकास कार्यक्रमसरकारी योजनाएँ और कार्यक्रमभारत में बागवानी उत्पादननीति आयोगलोक वित्त और वित्त आयोगभारत में जहाज़ पुनर्चक्रणग्रामीण विकासजन समर्थ पोर्टलभारत की कृषिउद्योगों का वर्गीकरणराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधारमौद्रिक नीतिकृषि निर्यात की माल-ढुलाई व्यवस्थाकृषि वित्त संस्थानकृषि आयकरकृषि यांत्रिकीकरणकृषि मिशनकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँकृषिकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँकृषि और योजनाएँकृषि और संबद्ध क्षेत्रसंपत्ति पुनर्निर्माण कोषक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकपीएफसी और आरईसी का विलयदिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016भारतीय स्टेट बैंक का इतिहासवैधानिक तरलता अनुपातभारत में नीली क्रांतिकोयला एक्सचेंज का पंजीकरणकोयला एक्सचेंज का नियमनउपभोक्ता संरक्षणबहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002डेयरी सहकारी समितियाँडेयरी प्रसंस्करणभारत में आर्थिक नियोजनभारत में रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणऊर्जा नीतिकोयला गैसीकरण परियोजनाएँबिजली क्षेत्र: मांग और आपूर्तिअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशवित्त आयोग और करों का बँटवाराभारत की वित्तीय संस्थाएँभारत में बीमा क्षेत्र का नियमनभारत में राजकोषीय नीति का निर्माणभारत की पंचवर्षीय योजनाएँभारत की पंचवर्षीय योजनाएँभारत में खाद्य सुरक्षा संस्थाएँभारत की विदेश व्यापार नीति और निर्यात योजनाएँभारत का वस्तु और सेवा निर्यात, 2025-26भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशGSTIN की संरचनावस्तु एवं सेवा कर नेटवर्कआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0हरित इस्पात प्रमाणनहरित यूरिया और हरित हाइड्रोजनबागवानी निर्यातमानव पूंजी निर्माणमानव गरीबी सूचकांकदिवाला और शोधन अक्षमता संहिता व बैंकिंग क्षेत्रआयात संरक्षण नीतिआय असमानता के मापभारतीय डाक की पहली तिमाही का राजस्वभारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा व्यापार समझौतेभारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौताभारतीय मुद्रा के नोटस्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्थास्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरणभारत का इस्पात उद्योगमुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांकभारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी, सांस्कृतिक कूटनीतिकीन्सवादी अर्थशास्त्रतरलता समायोजन सुविधामनरेगा में महिलाओं के लिए आरक्षणएमएसएमई बीजकों के निपटान में ट्रेड्स का अनिवार्य उपयोगसमुद्री क्षेत्रखनिज संसाधनन्यूनतम समर्थन मूल्यनरसिम्हम समितिराजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनराष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्षभारत में इस्पात उद्योग और उत्पादन क्षमता1991 की नई आर्थिक नीतिऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास और निकासी के नियमप्रति व्यक्ति आयगरीबी का मापनक्रय शक्ति समताRBI द्वारा एनबीएफसी का नियमनरेल कनेक्टिविटीरेलवे निर्माण उपकरणक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकभारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक प्रबंधन, बैंकिंग एवं वित्तीय सुधारकृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशनसेबी की नियामक पहलेंसामाजिक सुरक्षाभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँविशेष आर्थिक क्षेत्रसब्सिडीट्रेड्स प्रणालीकर व्यवस्था और पूंजी बाज़ारनीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्टसरकारी बजट के प्रकारUPI का संस्थागत ढाँचाUPI लेनदेन के रुझानUPI भुगतान प्रणालीकेंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटारेल बजट का केंद्रीय बजट में विलयकेंद्र सरकार का कर राजस्वपरिवर्तनीय दर रेपोभारत में धन करऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिविज्ञान और तकनीक की समसामयिकीसतत विकास लक्ष्यकृषि और पर्यावरणपर्यावरण और सतत विकासआर्थिक भूगोल: संसाधन और उद्योगों की अवस्थितिविश्व के खनिज और उद्योगब्लॉकचेन और क्वांटम तकनीकमनरेगा में मजदूरी का भुगतान