MCQ
संपत्ति पुनर्निर्माण कोष MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए संपत्ति पुनर्निर्माण कोष के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1संपत्ति पुनर्निर्माण कोष की स्थापना __________ के उद्देश्य से की गई थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।
व्याख्या
संपत्ति पुनर्निर्माण कोष का उद्देश्य राष्ट्रीयकृत बैंकों और विकास वित्त संस्थानों के खराब तथा संदिग्ध ऋणों को अपने अधीन लेकर तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से निपटना था। यह वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंधन में भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायता के लिए नहीं बनाया गया था। यह वाणिज्यिक बैंकों या विकास वित्त संस्थानों को सस्ती दर पर ऋण देने की व्यवस्था भी नहीं था। इसलिए खराब और संदिग्ध ऋणों को अपने अधीन लेने वाला उद्देश्य सही बैठता है।
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संपत्ति पुनर्निर्माण कोष पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में और विषय
RBI की मौद्रिक नीतिएसडीजी राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2026औद्योगिक विकास एवं आर्थिक सुधारसेवा क्षेत्र, ऊर्जा एवं परिवहनकृषि विकास कार्यक्रमभारत की कौशल विकास योजनाएँविकास का मापन एवं मानव विकास सूचकांकराजकोषीय संघवाद एवं वित्त आयोगभारत की सांख्यिकीय प्रणालीभारत का द्विपक्षीय व्यापारभारत का बिजली क्षेत्रRBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियाँविंडफॉल टैक्सअटल पेंशन योजनाभुगतान प्रणालियाँभारत में डिजिटल गवर्नेंससामाजिक सुरक्षा योजनाएँवित्तीय बाजार1991 के औद्योगिक नीति सुधारGST प्रशासनGDP और आर्थिक वृद्धि के अनुमानSEBI और पूंजी बाजारसीमा शुल्क टैरिफ और वस्तुओं का वर्गीकरणसमुद्री बीमावेंचर कैपिटलग्रामीण रोजगार कार्यक्रमभुगतान संतुलनव्यापार समझौतेअंतरराष्ट्रीय संगठनस्टार्टअप इंडिया की फंडिंग योजनाएँमुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धिअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशमुद्रास्फीति के आँकड़े और मापनऊर्जा सुरक्षाआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0समष्टि आर्थिक संकेतकखाद्य सुरक्षाकृषि उपज की सरकारी खरीदभारत का स्टार्टअप इकोसिस्टमजल मार्ग विकास परियोजनानागर विमानन 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बेरोज़गारी और महँगाईमुद्रा, बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली और मौद्रिक नीतिलोक वित्त: बजट, कराधान, GST और राजकोषीय नीतिबैंकिंग व्यवस्थाअर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएँ और राष्ट्रीय आयअर्थव्यवस्था, योजना और नीति आयोगअंतरराष्ट्रीय व्यापार और WTOकृषि अर्थव्यवस्थावित्तीय बाजार और SEBIअंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँसमावेशी विकासLPG आर्थिक सुधारकर व्यवस्था और GSTडिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेकराजकोषीय नीति और बजटविदेशी निवेश और FDIअंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतेराजस्थान सामान्य ज्ञानउद्योग और MSMEभारत में मुद्रास्फीतिस्टार्टअप इंडिया की मान्यता और कार्ययोजनाबजट और आर्थिक सर्वेक्षणभारत में परिवहनजनसांख्यिकी और मानव विकास सूचकांकरोजगार और श्रमबुनियादी ढाँचा और PPPभारत में हरित क्रांतिसरकारी कल्याण योजनाएँभारत का इस्पात क्षेत्रभारत के उद्योगगरीबी और बेरोज़गारीपर्यटनविश्व कृषि और आर्थिक भूगोलभारत में रेल परिवहनआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0: एमएसएमई को दी गई गारंटियों का वितरणनीति आयोगजन समर्थ पोर्टलग्रामीण विकासगुणवत्ता नियंत्रण आदेशभारत में जहाज़ पुनर्चक्रणभौगोलिक संकेत (जीआई) टैगकृषि नीति और 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व्यवस्थाकृषि वित्त संस्थानकृषि आयकरकृषि यांत्रिकीकरणकृषि मिशनकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँकृषिकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँकृषि और योजनाएँकृषि और संबद्ध क्षेत्रक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकपीएफसी और आरईसी का विलयदिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016भारतीय स्टेट बैंक का इतिहासवैधानिक तरलता अनुपातभारत में नीली क्रांतिकोयला एक्सचेंज का पंजीकरणकोयला एक्सचेंज का नियमनउपभोक्ता संरक्षणबहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002डेयरी सहकारी समितियाँडेयरी प्रसंस्करणभारत में आर्थिक नियोजनभारत में रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणऊर्जा नीतिकोयला गैसीकरण परियोजनाएँबिजली क्षेत्र: मांग और आपूर्तिअंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता एवं निवेशवित्त आयोग और करों का बँटवाराभारत की वित्तीय संस्थाएँभारत में बीमा क्षेत्र का नियमनभारत में राजकोषीय नीति का निर्माणभारत की पंचवर्षीय योजनाएँभारत की पंचवर्षीय योजनाएँभारत में खाद्य सुरक्षा संस्थाएँभारत की विदेश व्यापार नीति और निर्यात योजनाएँभारत का वस्तु और सेवा निर्यात, 2025-26भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशGSTIN की संरचनावस्तु एवं सेवा कर नेटवर्कआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0हरित इस्पात प्रमाणनहरित यूरिया और हरित हाइड्रोजनबागवानी निर्यातमानव पूंजी निर्माणमानव गरीबी सूचकांकदिवाला और शोधन अक्षमता संहिता व बैंकिंग क्षेत्रआयात संरक्षण नीतिआय असमानता के मापभारतीय डाक की पहली तिमाही का राजस्वभारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा व्यापार समझौतेभारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौताभारतीय मुद्रा के नोटस्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्थास्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरणभारत का इस्पात उद्योगमुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांकभारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी, सांस्कृतिक कूटनीतिकीन्सवादी अर्थशास्त्रतरलता समायोजन सुविधामनरेगा में महिलाओं के लिए आरक्षणएमएसएमई बीजकों के निपटान में ट्रेड्स का अनिवार्य उपयोगसमुद्री क्षेत्रखनिज संसाधनन्यूनतम समर्थन मूल्यनाबार्ड और ग्रामीण ऋणनरसिम्हम समितिराजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनराष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्षभारत में इस्पात उद्योग और उत्पादन क्षमता1991 की नई आर्थिक नीतिऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास और निकासी के नियमप्रति व्यक्ति आयगरीबी का मापनक्रय शक्ति समताRBI द्वारा एनबीएफसी का नियमनरेल कनेक्टिविटीरेलवे निर्माण उपकरणक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकभारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक प्रबंधन, बैंकिंग एवं वित्तीय सुधारकृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशनसेबी की नियामक पहलेंसामाजिक सुरक्षाभारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँविशेष आर्थिक क्षेत्रसब्सिडीट्रेड्स प्रणालीकर व्यवस्था और पूंजी बाज़ारनीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्टसरकारी बजट के प्रकारUPI का संस्थागत ढाँचाUPI लेनदेन के रुझानUPI भुगतान प्रणालीकेंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटारेल बजट का केंद्रीय बजट में विलयकेंद्र सरकार का कर राजस्वपरिवर्तनीय दर रेपोभारत में धन करऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांतिविज्ञान और तकनीक की समसामयिकीसतत विकास लक्ष्यकृषि और पर्यावरणपर्यावरण और सतत विकासआर्थिक भूगोल: संसाधन और उद्योगों की अवस्थितिविश्व के खनिज और उद्योगब्लॉकचेन और क्वांटम तकनीकमनरेगा में मजदूरी का भुगतान