MCQ
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है?
व्याख्या
2022 चक्र के इस प्रश्न के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% तक बढ़ाई गई थी। 49% पहले की सीमा थी, इसलिए इस प्रश्न में सही नहीं बैठती। 51% रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग की अधिसूचित सीमा नहीं है। 100% निवेश कुछ खास स्थितियों में सरकारी मंज़ूरी वाले मार्ग से संभव हो सकता है, जैसे आधुनिक तकनीक से जुड़े मामले, लेकिन यह स्वचालित मार्ग की सामान्य सीमा नहीं है।
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