MCQ
कृषि यांत्रिकीकरण MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए कृषि यांत्रिकीकरण के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) किस योजना के तहत केंद्र प्रायोजित उप-योजना के रूप में लागू है?
व्याख्या
एसएमएएम को 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था; आरकेवीवाई खुद 2007 में शुरू हुई थी और 2017-18 में इसे आरकेवीवाई-रफ्तार के रूप में पुनर्गठित किया गया।
आपने 1 में से 1 नमूना प्रश्न देख लिए हैं
कृषि यांत्रिकीकरण पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में और विषय
मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतिआर्थिक विकास एवं सतत विकासऔद्योगिक विकास एवं आर्थिक सुधारसेवा क्षेत्र, ऊर्जा एवं परिवहनकृषि विकासकौशल विकास एवं सामाजिक न्यायविकास का मापन एवं मानव विकास सूचकांकराजकोषीय संघवाद एवं वित्त आयोगविद्युत क्षेत्रद्विपक्षीय व्यापारभारत की सांख्यिकीय व्यवस्थाकेंद्रीकृत भुगतान प्रणालीसार्वजनिक वित्तअटल पेंशन योजनाभुगतान प्रणालियांडिजिटल शासनवित्तीय बाज़ारसामाजिक सुरक्षा योजनाएँऔद्योगिक नीतिGST प्रशासनGDP और आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमानसीमा शुल्क दरेंSEBI और पूंजी बाजारबीमा और समुद्री व्यापारजोखिम पूंजीग्रामीण रोजगारविदेशी व्यापार और भुगतान संतुलनव्यापार समझौतेअंतर्राष्ट्रीय संगठनमुद्रास्फीति और वृद्धिस्टार्टअप इंडिया वित्तपोषणबाह्य क्षेत्रऊर्जा सुरक्षामुद्रास्फीति के आंकड़ेऋण गारंटीव्यापक आर्थिक संकेतककृषि खरीदखाद्य सुरक्षास्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रपरिवहन अवसंरचनानागरिक उड्डयन मंत्रालयRoDTEP योजनाबिजली और ऊर्जा मांगविमानन क्षेत्रउत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाअवसंरचनाखननRoDTEP निर्यात योजनाकृषि बाजारऊर्जा अवसंरचनाकृषि विपणनकृषि मूल्य निर्धारणराष्ट्रीय लेखेऊर्जाप्रत्यक्ष करखनन क्षेत्र में सुधारराजमार्ग टोल व्यवस्थाइलेक्ट्रॉनिक टोल वसूलीउर्वरक सुरक्षाश्रम बल भागीदारीअर्थव्यवस्थामुक्त व्यापार समझौतेमुक्त व्यापार समझौताNITI आयोग की तिमाही व्यापार समीक्षाGDP के अनुमानडिजिटल भुगतानवस्त्र निर्यातलैंगिक आँकड़ेमाल व्यापार की संरचनाआर्थिक अवधारणाएँ एवं भारतीय अर्थव्यवस्थाऊर्जा की मांगसामान्य ज्ञानलोक वित्त: बजट, कराधान, GST और राजकोषीय नीतिगरीबी, बेरोज़गारी, मुद्रास्फीति और समावेशी विकासलोक वित्त: बजट, कराधान और GSTमुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली (RBI)मुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली (RBI, मौद्रिक नीति)गरीबी, बेरोज़गारी और मुद्रास्फीतिराजस्थान सामान्य ज्ञानअंतर्राष्ट्रीय व्यापारमुद्रास्फीतिस्टार्टअपहरित क्रांतिइस्पात क्षेत्रपर्यटनसरकारी योजनाएँयोजना आयोगECLGSभारतीय रेलभारत में जहाज़ पुनर्चक्रणपीएफसी-आरईसी का प्रस्तावित विलयप्याज का बफर स्टॉक और सरकारी खरीदTextilesभारत का वस्तु व्यापारउर्वरक आपूर्ति और आयात सुरक्षाडिजिटल वित्तभारत-उज्बेकिस्तान आर्थिक सहयोगऔद्योगिक वर्गीकरणकृषि नीतिगुणवत्ता नियंत्रण आदेशIndia Postग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनासहकारिताकृषि नीतिeSaras and DAY-NRLMबैंकिंग और वित्तEPFOअनिगमित गैर-कृषि क्षेत्रमहत्वपूर्ण खनिजराष्ट्रीय एससी-एसटी हबविदेश व्यापारग्रामीण विकासभारत में बागवानी उत्पादनअप्रत्याशित लाभ करकृषि क्रांतियाँभारती कार्यक्रमग्रीन यूरिया उत्पादनलॉजिस्टिक्सअंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाNITI आयोगप्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनापेंशन और सामाजिक सुरक्षाभौगोलिक संकेत (जीआई) टैगओडिशा में अदाणी-आईएचसी की एल्युमीनियम परियोजनाPFRDA और पेंशन सुधारकृषि मिशनआय असमानता के मापकRBI द्वारा एनबीएफसी का नियमनन्यूनतम समर्थन मूल्यPFRDA और NPS सुधारआयात संरक्षण नीतियूपीआईमनरेगा में मजदूरी का भुगतानकृषि और MSPभारत में आर्थिक नियोजनहरित यूरिया और हरित हाइड्रोजनभारत में जहाज़ पुनर्चक्रणबैंकिंग और दिवाला समाधानभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्डसब्सिडीनीली क्रांतिमानव विकास सूचकांकवित्त आयोग का राजस्व हस्तांतरणकोयला गैसीकरण परियोजनाएँGST नेटवर्कराजकोषीय नीति निर्माणभारतीय रिज़र्व बैंककेंद्रीय कर राजस्वराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनराष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्षकृषि वित्त संस्थाएँहरित इस्पात प्रमाणनकृषि आय करसरकारी बजट के प्रकारस्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्थाश्वेत क्रांतिपरिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोषबैंकिंग एवं वित्तक्रय शक्ति समतातरलता समायोजन सुविधाAgriculture and Schemesवित्तीय क्षेत्र के नियामकपंचवर्षीय योजनाएँबिजली क्षेत्र: मांग और आपूर्तिक्षेत्रीय ग्रामीण बैंककृषि एवं संबद्ध क्षेत्रमौद्रिक नीतिगरीबी का मापननरसिंहम समितिभारत में संपत्ति करGSTIN संरचनाऑपरेशन फ्लड एवं श्वेत क्रांतिप्रति व्यक्ति आयविदेशी व्यापार और निर्यातआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0एमएसएमई बीजकों के निपटान में ट्रेड्स का अनिवार्य उपयोगभारतीय अर्थव्यवस्थाप्रत्यक्ष विदेशी निवेशमानव पूंजी निर्माणमुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांकपरिवर्ती दर रेपोट्रेड्स प्रणालीकेंद्रीय बजट 2024-25: राजकोषीय घाटाभारत की नई आर्थिक नीतिपंचवर्षीय योजनाएँवित्तीय संस्थानकृषि मूल्य समर्थन योजनाएँऊर्जा नीतिभारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौताऔद्योगिक क्षेत्रबैंक प्रशासनकृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशनकृषिविदेश व्यापार नीति एवं निर्यात योजनाएँकराधान और पूंजी बाजारIBC और बैंकिंग क्षेत्ररोज़गार एवं बेरोज़गारी सर्वेक्षणविशेष आर्थिक क्षेत्रभारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा व्यापार समझौतेभारतीय करेंसी नोटकीन्सवादी अर्थशास्त्रकेंद्रीय बजट सुधारबैंकिंग: सांविधिक तरलता अनुपातNABARD एवं ग्रामीण ऋणभारत में बैंकिंग का इतिहासMNREGA: महिला आरक्षणउपभोक्ता संरक्षणसहकारी क्षेत्ररेल संपर्कनीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्टखाद्य सुरक्षा संस्थाएँरेलवे अभियांत्रिकीसामाजिक कल्याण योजनाएँभारत में इस्पात उद्योग और उत्पादन क्षमताअंतर्राष्ट्रीय संबंधविदेश व्यापारसामाजिक सुरक्षाभारत का इस्पात उद्योग
