MCQ
upsc-p1-current-affairs-national-polity MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए upsc-p1-current-affairs-national-polity के 9 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1निम्नलिखित न्यायिक घटनाक्रमों को आरंभिक से नवीनतम सही कालक्रम में रखिए: (क) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (ख) मेनका गांधी बनाम भारत संघ (ग) एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (घ) के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ में निजता को मूल अधिकार मानने का फैसला नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
केशवानंद भारती का फैसला 1973 में, मेनका गांधी का फैसला 1978 में, एस. आर. बोम्मई का फैसला 1994 में और के. एस. पुट्टस्वामी का निजता फैसला 2017 में आया। इसलिए क-ख-ग-घ का क्रम सही है, जो विकल्प D में दिया गया है।
प्र.2भारत में स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों के लिए 29 विषय सूचीबद्ध करती है। 2. बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय सूचीबद्ध करती है। 3. अनुच्छेद 243ZD जिला योजना समितियों की व्यवस्था करता है। 4. अनुच्छेद 243ZE महानगर योजना समितियों की व्यवस्था करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
चारों कथन सही हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों में क्रमशः पंचायतों के 29 और नगरपालिकाओं के 18 विषय हैं। अनुच्छेद 243ZD जिला योजना समिति और अनुच्छेद 243ZE महानगर योजना समिति की व्यवस्था करता है।
प्र.3सूची I को सूची II से मिलाइए: सूची I (संवैधानिक प्रावधान) 1. अनुच्छेद 123 2. अनुच्छेद 213 3. अनुच्छेद 243I 4. अनुच्छेद 243Y सूची II (विषय) (क) नगरपालिकाओं से संबंधित राज्य वित्त आयोग (ख) राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (ग) राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (घ) पंचायतों से संबंधित राज्य वित्त आयोग नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की और अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से जुड़ा है। अनुच्छेद 243I पंचायतों के ढांचे में राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था करता है, जबकि अनुच्छेद 243Y इसे नगरपालिकाओं से जोड़ता है। इसलिए विकल्प B सही है।
प्र.4निम्नलिखित अधिनियमों को अधिनियमन के समय के अनुसार, सबसे पहले से सबसे बाद तक क्रम में रखिए: (क) डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम (ग) आधार अधिनियम (घ) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में, आधार अधिनियम 2016 में और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में बना। इसलिए सही क्रम ख-घ-ग-क है, जो विकल्प C में दिया गया है।
प्र.5भारत निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और हटाने की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 2023 का कानून प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली चयन समिति की व्यवस्था करता है; विपक्ष के नेता को मान्यता न होने पर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल किया जाता है। 2. अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसा संरक्षण मिलता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
दोनों कथन सही हैं। 2023 के अधिनियम ने बताई गई वैधानिक चयन समिति बनाई। हटाने के मामले में संरक्षण समान नहीं है: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसा संरक्षण मिलता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
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और प्रश्न
6शक्तियों के संवैधानिक बंटवारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 अवशिष्ट शक्तियों से जुड़े हैं। 2. अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य के कानूनों में असंगति से जुड़ा है। 3. अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्य नदी-जल विवादों के निपटारे और न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक लगाने की व्यवस्था करने देता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
7संसद की कानून बनाने की प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 108 साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अनुमति देता है। 2. धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, दोनों के लिए संयुक्त बैठक हो सकती है। 3. लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन महत्वपूर्ण है, फिर भी धन विधेयक की परिभाषा का संवैधानिक स्रोत अनुच्छेद 110 ही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
8सूची I को सूची II से मिलाइए: सूची I (संस्था) 1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2. लोकपाल 3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 4. लोक लेखा समिति सूची II (अधिकार-स्रोत या स्वरूप) (क) जांच और सिफारिश करने वाली संसदीय समिति (ख) अनुच्छेद 148 (ग) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (घ) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
9जवाबदेही संस्थाओं और सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत वैधानिक निकाय है। 2. कोई सरकारी पोर्टल या डैशबोर्ड अपने-आप प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार नहीं बनाता; अधिकार का आधार संविधान, अधिनियम, नियम या लागू की जा सकने वाली योजना की शर्तों में होना चाहिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.