MCQ
upsc-p1-current-affairs-committees-bodies MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए upsc-p1-current-affairs-committees-bodies के 10 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1निर्वाचन आयोग में पद से हटाने के विरुद्ध संरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। 2. अन्य निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
दोनों कथन अनुच्छेद 324(5) के तहत सही हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न्यायाधीश के समान पद से हटाए जाने संबंधी सुरक्षा है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश चाहिए। इसलिए दोनों संवैधानिक सुरक्षा होने पर भी उनकी प्रक्रिया अलग है।
प्र.2वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका गठन अनुच्छेद 279A के तहत होता है। 2. इसकी भारित मतदान व्यवस्था में केंद्र का वज़न एक-तिहाई और सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई है। 3. मतदान के लिए रखा गया प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के साधारण बहुमत से तय होता है। 4. भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स में उच्चतम न्यायालय ने इसकी सिफारिशों को केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं माना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
कथन 1, 2 और 4 सही हैं। अनुच्छेद 279A परिषद का आधार है और मतदान का वज़न केंद्र को एक-तिहाई तथा राज्यों को मिलाकर दो-तिहाई देता है। फैसले के लिए कम-से-कम तीन-चौथाई भारित मत चाहिए, साधारण बहुमत नहीं। मोहित मिनरल्स में माना गया कि ये सिफारिशें सलाहकारी हैं, बाध्यकारी आदेश नहीं।
प्र.3निम्नलिखित न्यायिक फैसलों को सबसे पहले आए फैसले से शुरू करते हुए कालानुक्रमिक क्रम में लगाइए: क. टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ ख. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ ग. भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स घ. अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
विकल्प A सही है। टी. एन. शेषन का फैसला 1995 में, एल. चंद्र कुमार का 1997 में, मोहित मिनरल्स का 2022 में और अनूप बरनवाल का 2023 में आया। ये क्रमशः बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग, अधिकरणों की न्यायिक समीक्षा, जीएसटी परिषद की सिफारिशों और निर्वाचन आयोग की अंतरिम नियुक्ति व्यवस्था से जुड़े हैं।
प्र.4भारत में सार्वजनिक संस्थाओं के कानूनी आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक निकाय है। 2. केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वैधानिक निकाय है। 3. नीति आयोग 2015 में कार्यकारी संकल्प द्वारा गठित किया गया था। 4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो संवैधानिक निकाय है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को संवैधानिक आधार देता है, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना आयोग स्थापित हैं और नीति आयोग कार्यकारी संकल्प द्वारा गठित हुआ। सीबीआई संवैधानिक निकाय नहीं है; वह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के ढांचे और कार्यकारी व्यवस्था से काम करती है।
प्र.5सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए: सूची 1 (निकाय) क. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ख. केंद्रीय सूचना आयोग ग. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण घ. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सूची 2 (मूल कानून) 1. आधार अधिनियम, 2016 2. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 3. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
विकल्प C सही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत, केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार अधिनियम, 2016 के तहत और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित हैं। ये सभी वैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक नहीं।
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और प्रश्न
6सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए: सूची 1 (मामला) क. टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ ख. विनीत नारायण बनाम भारत संघ ग. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ घ. भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स सूची 2 (संस्थागत मुद्दा) 1. जीएसटी परिषद की सिफारिशें 2. अधिकरणों पर उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा 3. बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग 4. भ्रष्टाचार जांच को राजनीतिक दबाव से बचाना नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
7निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले बने अधिनियम से शुरू करते हुए कालानुक्रमिक क्रम में लगाइए: क. सेबी अधिनियम ख. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ग. ट्राई अधिनियम घ. सीवीसी अधिनियम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
8भारत में अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 323A और 323B अधिकरण बनाने के संवैधानिक ढांचे का हिस्सा हैं। 2. प्रत्येक अधिकरण संविधान द्वारा सीधे स्थापित है। 3. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के बाद अधिकरणों के फैसले उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा में आ सकते हैं। 4. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अनुसूचित पर्यावरण कानूनों से जुड़े मामले देखता है, हर पर्यावरण शिकायत नहीं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
9सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्यों के खातों की लेखा-परीक्षा करता है तथा विधायी प्रक्रिया के लिए लेखा-परीक्षा रिपोर्ट देता है। 2. लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चुनी हुई रिपोर्टों की जांच करती है; वह स्वयं सरकारी खातों की लेखा-परीक्षा नहीं करती। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
10स्वतंत्र संवैधानिक पदों से जुड़ी सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को न्यायाधीश के समान पद से हटाए जाने संबंधी सुरक्षा मिली है। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न्यायाधीश के समान पद से हटाए जाने संबंधी सुरक्षा मिली है। 3. अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बिल्कुल समान हटाने की प्रक्रिया मिली है। 4. संचित निधि पर भारित व्यय और स्वतंत्र सचिवालय एक ही तरह की संस्थागत सुरक्षा हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.