MCQ
upsc-p1-polity-comparison-other-constitutions MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए upsc-p1-polity-comparison-other-constitutions के 7 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1भारत में अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित नहीं है। 2. अनुच्छेद 37 नीति-निदेशक तत्वों को न्यायालयों द्वारा सीधे प्रवर्तनीय बनाता है। 3. मेनका गांधी मामले के बाद अनुच्छेद 14, 19 और 21 को आपस में जुड़ा हुआ पढ़ा जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
कथन 1 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित नहीं है। अनुच्छेद 37 नीति-निदेशक तत्वों को न्यायालयों द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं बनाता, हालांकि उन्हें शासन के लिए मूल मानता है; इसलिए कथन 2 गलत है। मेनका गांधी मामले ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को जोड़ा तथा अनुच्छेद 21 की प्रक्रिया को न्यायसंगत, उचित और निष्पक्ष होना जरूरी माना।
प्र.2सामान्यतः राज्य सूची में आने वाले विषयों पर संसद की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 253 संसद को संधियों, करारों और अंतरराष्ट्रीय निर्णयों को लागू करने के लिए कानून बनाने देता है, भले विषय सामान्यतः राज्य सूची में आता हो। 2. अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने में सक्षम कर सकता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
दोनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय दायित्व लागू करने का रास्ता देता है, जबकि अनुच्छेद 249 निर्धारित दो-तिहाई बहुमत से राज्य सभा के प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रीय हित वाला रास्ता देता है। ये दो अलग संवैधानिक तंत्र हैं, जिनसे संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
प्र.3निम्नलिखित संवैधानिक मामलों को आरंभिक से नवीनतम तक कालक्रमानुसार लगाइए: क. ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ख. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ग. मेनका गांधी बनाम भारत संघ घ. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
सही कालक्रम ए. के. गोपालन (1950), केशवानंद भारती (1973), मेनका गांधी (1978) और मिनर्वा मिल्स (1980) है। यह क्रम अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या से मूल ढांचे की सीमा, अनुच्छेद 21 की न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया, तथा मूल अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों के संतुलन की पुष्टि तक का विकास दिखाता है।
प्र.4सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए: सूची 1 (विशेषता) क. संसदीय कार्यपालिका ख. अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ग. समवर्ती सूची घ. नीति-निदेशक तत्व सूची 2 (सामान्यतः मानी जाने वाली प्रेरणा) 1. ऑस्ट्रेलिया 2. आयरलैंड 3. ब्रिटेन 4. कनाडा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
संसदीय कार्यपालिका का संबंध ब्रिटेन से, मजबूत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का कनाडा से, समवर्ती सूची का ऑस्ट्रेलिया से और नीति-निदेशक तत्वों का आयरलैंड से है। संविधान ने इन विशेषताओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला है।
प्र.5निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को आरंभिक से नवीनतम तक कालक्रमानुसार लगाइए: क. संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति को स्पष्ट करने वाला संशोधन ख. मूल कर्तव्य जोड़ने वाला संशोधन ग. आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन से बचाने वाला संशोधन घ. 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देने से जुड़ा कर्तव्य जोड़ने वाला संशोधन नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
सही क्रम 24वां संशोधन (1971), 42वां संशोधन (1976), 44वां संशोधन (1978) और 86वां संशोधन (2002) है। इन्होंने क्रमशः संशोधन शक्ति को स्पष्ट किया, मूल कर्तव्य जोड़े, आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 के लिए बताई गई सुरक्षा दी, और शिक्षा से जुड़ा कर्तव्य जोड़ा।
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और प्रश्न
6भारतीय संविधान पर तुलनात्मक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नीति-निदेशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड से मिली, लेकिन भारत ने उन्हें न्यायालयों द्वारा सीधे प्रवर्तनीय न रखते हुए शासन के लिए मूल माना। 2. समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से आया, जबकि प्रतिकूलता की स्थिति में अनुच्छेद 254 निर्धारित संवैधानिक अपवाद के अधीन संसदीय कानून को प्राथमिकता देता है। 3. वाइमर प्रभाव का अर्थ है कि आपातकाल के बाद सुरक्षा उपाय आने पर भी भारत की आपात शक्तियां अनियंत्रित रहीं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
7ब्रिटिश संवैधानिक नमूने को भारत में ढालने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत ने ब्रिटिश शैली की कैबिनेट प्रणाली को लिखित और सर्वोच्च संविधान के अधीन रखा। 2. भारत ने ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता को उसके निरपेक्ष रूप में अपनाया। 3. भारतीय न्यायालय संवैधानिक असंगति के कारण कानून को अमान्य कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.