MCQ
upsc-p1-polity-constitutional-bodies MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए upsc-p1-polity-constitutional-bodies के 9 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 324 संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों को अपने दायरे में लाता है। 2. पंचायत और नगरपालिका चुनाव अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत राज्य चुनाव आयोग कराते हैं। 3. अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हों तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्षता करता है। 4. अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना हटाया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 324 संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों से जुड़ा है, जबकि स्थानीय निकाय चुनाव अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत राज्य चुनाव आयोग कराते हैं। अनुच्छेद 324(3) के अनुसार बहु-सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। कथन 4 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 324(5) के तहत दूसरे निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश आवश्यक है।
प्र.2लोक सेवा आयोगों और भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315-323 के तहत संवैधानिक निकाय हैं। 2. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति हटाता है। 3. महान्यायवादी को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने के साथ वोट देने का अधिकार भी मिलता है। 4. लोक सेवा आयोग की सलाह कार्यपालिका पर अपने-आप बाध्यकारी नहीं होती। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
कथन 1, 2 और 4 सही हैं। अनुच्छेद 315-323 लोक सेवा आयोगों का संवैधानिक ढांचा बनाते हैं। राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, पर उन्हें राष्ट्रपति हटाता है और आयोग की सलाह बाध्यकारी नहीं होती। कथन 3 गलत है; महान्यायवादी संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इस पद के कारण उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिलता।
प्र.3निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: जहां लागू कानून चुप है, वहां चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। कथन II: अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को यह छूट देता है कि वह किसी वैध वैधानिक नियम को नज़रअंदाज़ कर अपनी पसंद का दूसरा रास्ता अपना ले। उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन-सा विकल्प सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
कथन I सही और कथन II गलत है। मोहिंदर सिंह गिल के फैसले के अनुसार चुनाव कानून में खाली जगह होने पर अनुच्छेद 324 अवशिष्ट शक्ति देता है। ए. सी. जोस का फैसला इसकी सीमा बताता है: जहां वैध कानून या नियम पहले से लागू है, आयोग उसके विपरीत निर्देश नहीं दे सकता।
प्र.4सूची I को सूची II से मिलाइए: सूची I (पद) क. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ख. राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य ग. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक घ. भारत का महान्यायवादी सूची II (नियुक्ति और कार्यकाल से जुड़ी विशेषता) 1. राष्ट्रपति नियुक्त करता है और पद राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत रहता है 2. राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति हटाता है 3. राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी विधि से हटाया जाता है 4. राष्ट्रपति नियुक्त करता है; अनुच्छेद 324(5) के तहत पद से हटाने संबंधी संरक्षण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
सही मिलान क-4, ख-2, ग-3 और घ-1 है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने संबंधी संरक्षण अनुच्छेद 324(5) से मिलता है; राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को राज्यपाल नियुक्त और राष्ट्रपति हटाता है; नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसा पद से हटाने संबंधी संरक्षण मिलता है; और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है। इसलिए विकल्प D सही है।
प्र.5वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति इसे हर पांचवें वर्ष या उससे पहले, यदि आवश्यक समझे, गठित करता है। 2. यह बिना किसी बजटीय या कार्यपालिका की कार्रवाई के राज्यों के कर-हिस्से को सीधे हस्तांतरित करता है। 3. इसकी सिफारिशें की गई कार्रवाई के व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाती हैं। 4. इसके संवैधानिक कामों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए राज्य की संचित निधि के संसाधन बढ़ाने के उपाय सुझाना शामिल है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
अनुच्छेद 280 और 281 के अनुसार कथन 1, 3 और 4 सही हैं। वित्त आयोग कर हस्तांतरण, अनुदान और स्थानीय निकायों के संसाधन बढ़ाने के उपाय सुझाता है तथा उसकी सिफारिशें व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ संसद में रखी जाती हैं। कथन 2 गलत है; आयोग सिफारिश करता है, जबकि हस्तांतरण स्वीकृति, बजटीय प्रावधान और कार्यपालिका की कार्रवाई से लागू होते हैं।
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6संघ की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट से जुड़ी संवैधानिक जवाबदेही प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए: क. विधायी समिति लेखा-परीक्षा निष्कर्षों की जांच करती है और स्पष्टीकरण मांगती है। ख. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा-परीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करता है। ग. राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद के सामने रखवाता है। घ. रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
7सूची I को सूची II से मिलाइए: सूची I (संवैधानिक प्राधिकारी) क. भारत का महान्यायवादी ख. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ग. वित्त आयोग घ. भारत का चुनाव आयोग सूची II (संवैधानिक प्रावधान) 1. अनुच्छेद 280 2. अनुच्छेद 76 3. अनुच्छेद 324 4. अनुच्छेद 148 नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
8निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: संविधान द्वारा सीधे बनाया गया निकाय ऐसा हो सकता है जिसकी संरचना, योग्यता या प्रक्रिया के कुछ हिस्से साधारण कानून से तय हों। कथन II: संविधान किसी संस्था को बनाते हुए उसके कामकाज से जुड़े विवरण संसद पर छोड़ सकता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन-सा विकल्प सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
9निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनके अनुच्छेदों के बढ़ते क्रम में लगाइए: क. वित्त आयोग ख. भारत का महान्यायवादी ग. भारत का चुनाव आयोग घ. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.