MCQ
upsc-p1-polity-state-legislature-high-courts MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए upsc-p1-polity-state-legislature-high-courts के 9 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 में बताए गए परामर्श के बाद करता है। 2. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। 3. हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 218 और 124(4) से लागू विशेष संसदीय प्रक्रिया है, राज्य विधानमंडल का मतदान नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कथन 1 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 217 के तहत संवैधानिक रूप से बताए गए परामर्श के बाद नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है, 65 वर्ष तक नहीं; इसलिए कथन 2 गलत है। हटाने की विशेष प्रक्रिया संसद में होती है, राज्य विधानमंडल में नहीं। अतः विकल्प C सही है।
प्र.2अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधीक्षण के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: यह सशस्त्र बलों से जुड़े कानूनों के तहत बने न्यायालयों और अधिकरणों पर भी लागू होता है। कथन II: यह अधीनस्थ अदालतों और अधिकरणों के हर निर्णय पर साधारण अपीलीय अधिकार-क्षेत्र की तरह काम करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
दोनों कथन गलत हैं। अनुच्छेद 227 सशस्त्र बलों से जुड़े कानूनों के तहत बने न्यायालयों और अधिकरणों को अधीक्षण से बाहर रखता है। अधीक्षण साधारण अपील भी नहीं है; इसका उपयोग अधिकार-क्षेत्र की गलती, मनमाने निष्कर्ष, गंभीर प्रक्रिया-दोष या न्याय की विफलता सुधारने के लिए होता है। इसलिए विकल्प B सही है।
प्र.3सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए: सूची-I (संस्था या पद) (क) विधान सभा (ख) विधान परिषद (ग) राज्यपाल (घ) उच्च न्यायालय सूची-II (संवैधानिक विशेषता) 1. स्थायी सदन, जिसके एक-तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं 2. अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय 3. प्रत्यक्ष रूप से चुना गया सदन, जिसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है 4. राज्य विधानमंडल का हिस्सा, लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
विधान सभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है और मंत्रिपरिषद उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधान परिषद स्थायी सदन है और उसके एक-तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का हिस्सा है, पर सदन का सदस्य नहीं। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय है। इसलिए 3-1-4-2 वाला विकल्प A सही है।
प्र.4द्विसदनीय राज्य विधानमंडल में विधेयकों और वित्तीय प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. विधान परिषद को धन विधेयक अपनी सिफारिशों के साथ लौटाने के लिए 14 दिन मिलते हैं। 2. साधारण विधेयक पर दोनों राज्य सदनों का मतभेद दूर करने के लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। 3. अनुदानों की मांगों पर विधान सभा और विधान परिषद दोनों मतदान करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 198 के तहत धन विधेयक पर परिषद केवल सिफारिशें कर सकती है और उसके पास 14 दिन होते हैं। साधारण विधेयक को पारित करने में परिषद देरी कर सकती है, लेकिन राज्य में संयुक्त बैठक नहीं होती और अंततः विधान सभा का निर्णय अंतिम होता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि अनुदानों की मांगों पर केवल विधान सभा मतदान करती है। इसलिए विकल्प D सही है।
प्र.5अनुच्छेद 200 के पहले परंतुक के तहत गैर-धन विधेयक से जुड़े निम्नलिखित चरणों को सही संवैधानिक क्रम में लगाइए: (क) राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। (ख) राज्य विधानमंडल विधेयक पर पुनर्विचार करके उसे फिर पारित करता है। (ग) दोबारा पारित विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति नहीं रोक सकता। (घ) राज्य विधानमंडल से पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के सामने पेश किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक पहले राज्यपाल के सामने पेश होता है। गैर-धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। विधानमंडल उसे फिर पारित कर दे तो अनुच्छेद 200 का पहला परंतुक राज्यपाल को स्वीकृति रोकने से मना करता है। इसलिए (घ)-(क)-(ख)-(ग) वाला विकल्प D सही है; बाकी विकल्प परस्पर निर्भर चरणों का क्रम बिगाड़ते हैं।
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और प्रश्न
6निम्नलिखित संवैधानिक विषयों को उनके मुख्य अनुच्छेदों के बढ़ते क्रम में लगाइए: (क) विधान परिषद की रचना और आकार (ख) राज्यपाल और 1 या 2 सदनों से राज्य विधानमंडल का गठन (ग) विधान सभा की रचना और आकार (घ) विधान परिषद का गठन या समाप्ति नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
7संवैधानिक रिट उपचारों के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: अनुच्छेद 226 विषय की दृष्टि से अनुच्छेद 32 से व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य कानूनी उद्देश्य के लिए भी कार्रवाई कर सकता है। कथन II: अनुच्छेद 32 स्वयं मूल अधिकार है और मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में उपचार का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
8सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए: सूची-I (अनुच्छेद) (क) अनुच्छेद 215 (ख) अनुच्छेद 226 (ग) अनुच्छेद 228 (घ) अनुच्छेद 229 सूची-II (उच्च न्यायालय की शक्ति या दर्जा) 1. गंभीर संवैधानिक प्रश्न वाले अधीनस्थ अदालत के मामले को अपने पास मंगाना 2. अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति वाला अभिलेख न्यायालय 3. न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति पर मुख्य न्यायाधीश का नियंत्रण 4. मूल अधिकारों और अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए निर्देश, आदेश और रिट नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
9राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की स्थिति और विधान परिषद के गठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा है, लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। 2. संसद संबंधित विधान सभा के किसी संकल्प के बिना विधान परिषद बना या खत्म कर सकती है। 3. अनुच्छेद 169 के तहत विधान सभा के संकल्प के लिए कुल सदस्य-संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन जरूरी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।