MCQ
upsc-p1-economy-infrastructure-ppp MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए upsc-p1-economy-infrastructure-ppp के 8 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1लंबी अवधि के अवसंरचना वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केवल बैंक ऋण पर निर्भरता परिसंपत्ति-दायित्व असंतुलन पैदा कर सकती है, क्योंकि बैंक छोटी अवधि की जमाओं से लंबी परियोजनाओं को वित्त देते हैं। 2. लंबी अवधि वाली अवसंरचना परिसंपत्तियों के लिए उसी के अनुरूप लंबी अवधि की देनदारियों वाला वित्तीय ढांचा चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
दोनों कथन सही हैं। अवसंरचना से प्रतिफल लंबी अवधि में आता है, जबकि सामान्य बैंक जमाओं की अवधि परियोजना की उम्र से छोटी होती है। लंबी अवधि वाली परिसंपत्तियों को लंबी अवधि की देनदारियों से वित्त देने पर केवल बैंकों पर निर्भरता से पैदा होने वाला अवधि-असंतुलन घटता है।
प्र.2सूची I को सूची II से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए. सूची I (ढांचा) क. ईपीसी ख. बीओटी टोल ग. बीओटी वार्षिकी घ. टीओटी सूची II (भुगतान या वित्त की विशेषता) 1. चालू सड़क परिसंपत्ति के लिए अग्रिम रियायत भुगतान 2. निजी रियायतधारी द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली 3. सरकारी बजट से ठेकेदार को भुगतान 4. प्राधिकरण द्वारा वार्षिकी भुगतान
ईपीसी में भुगतान सरकारी बजट से होता है; बीओटी टोल मॉडल उपयोगकर्ता शुल्क पर चलता है; बीओटी वार्षिकी मॉडल में प्राधिकरण वार्षिकी देता है; और टीओटी में चालू सड़क परिसंपत्ति के बदले अग्रिम रियायत भुगतान मिलता है। इसलिए सही मिलान क-3, ख-2, ग-4 और घ-1 है।
प्र.3निम्नलिखित अवसंरचना कानूनों को सबसे पुराने से शुरू करते हुए कालक्रम में लगाइए: क. महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम ख. विद्युत अधिनियम ग. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम घ. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
कालक्रम है: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956; भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988; विद्युत अधिनियम, 2003; और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021। इसलिए सही क्रम घ-ग-ख-क है।
प्र.4सूची I को सूची II से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए. सूची I (मामला या समिति) क. टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ ख. रिलायंस एनर्जी बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ग. बाल्को कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ घ. केलकर समिति सूची II (सिद्धांत या सिफारिश) 1. सार्वजनिक खरीद में समान अवसर 2. संवैधानिक समीक्षा के अधीन आर्थिक नीति और विनिवेश में सीमित न्यायिक हस्तक्षेप 3. निविदा निर्णयों में न्यायिक संयम, पर मनमानी की समीक्षा 4. बेहतर सार्वजनिक-निजी भागीदारी जोखिम-बंटवारा, संस्थागत विवाद-निपटान और क्षमता-निर्माण
टाटा सेल्युलर निविदाओं में संयम के साथ मनमानी की समीक्षा का सिद्धांत देता है; रिलायंस एनर्जी सार्वजनिक खरीद को समान अवसर से जोड़ता है; बाल्को आर्थिक नीति और विनिवेश में सीमित हस्तक्षेप के साथ संवैधानिक जांच की गुंजाइश रखता है; और केलकर समिति ने बेहतर जोखिम-बंटवारे, विवाद-निपटान तथा क्षमता-निर्माण की सिफारिश की। इसलिए सही मिलान क-3, ख-1, ग-2 और घ-4 है।
प्र.5सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए: क. रियायत के तहत प्रदर्शन पर नज़र रखना ख. परियोजना की पहचान करना ग. मंज़ूरियां लेकर रियायत के लिए बोली कराना घ. व्यवहार्यता और लागत के मुकाबले मिलने वाले लाभ का आकलन तैयार करना नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
सार्वजनिक प्राधिकरण पहले परियोजना पहचानता है, फिर व्यवहार्यता और लागत के मुकाबले मिलने वाले लाभ का आकलन तैयार करता है, इसके बाद मंज़ूरियां लेकर रियायत के लिए बोली कराता है और रियायत अवधि में प्रदर्शन पर नज़र रखता है। सही क्रम ख-घ-ग-क है।
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और प्रश्न
6अक्षय ऊर्जा अवसंरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. स्थापित अक्षय क्षमता चौबीसों घंटे भरोसेमंद बिजली आपूर्ति के समान है। 2. अक्षय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने के लिए पूर्वानुमान, भंडारण और अंतरराज्यीय पारेषण की ज़रूरत होती है। 3. निकासी लाइन के बिना अक्षय ऊर्जा पार्क इस्तेमाल न हो सकने वाली क्षमता बन सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
7भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय जलमार्ग संघ सूची की प्रविष्टि 24 में आते हैं। 2. प्रमुख बंदरगाह संघ सूची की प्रविष्टि 27 में आते हैं। 3. बिजली संघ सूची की प्रविष्टि 38 में आती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
8सार्वजनिक अवसंरचना निविदाओं की न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सरकारी कार्रवाई मनमानी हो या प्रक्रिया में निष्पक्षता न बरती गई हो, तो अनुच्छेद 14 के आधार पर उसकी समीक्षा हो सकती है। 2. न्यायालय सामान्यतः निविदा निर्णयों के तकनीकी और वाणिज्यिक गुण-दोष की अपीलीय समीक्षा करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.