MCQ
upsc-p1-current-affairs-intl-organizations MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए upsc-p1-current-affairs-intl-organizations के 9 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय निकायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ILO की अलग पहचान सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व से बनती है। 2. आईएईए, UN व्यवस्था से जुड़ा है, लेकिन WHO या ILO की तरह विशेषीकृत एजेंसी नहीं माना जाता। 3. भारत ओईसीडी और ओपेक दोनों का सदस्य है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कथन 1 और 2 सही हैं। ILO में त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व है, जबकि आईएईए का UN व्यवस्था से अलग तरह का संबंध है और उसे सामान्य विशेषीकृत एजेंसी नहीं माना जाता। कथन 3 गलत है, क्योंकि भारत न ओईसीडी का सदस्य है, न ओपेक का।
प्र.2UN व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महासभा में अहम प्रश्नों पर सामान्यतः उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। 2. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय UN का प्रमुख अंग है। 3. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला केवल संबंधित पक्षों और उसी मामले में बाध्यकारी होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
तीनों कथन सही हैं। महासभा अहम प्रश्नों पर दो-तिहाई बहुमत का नियम अपनाती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय UN के छह प्रमुख अंगों में से एक है, लेकिन उसके विधान का अनुच्छेद 59 फैसले की बाध्यता को संबंधित पक्षों और उसी मामले तक सीमित रखता है।
प्र.3निम्नलिखित चरण बताते हैं कि किसी अंतरराष्ट्रीय निर्णय को भारत में कानूनी प्रभाव कैसे मिल सकता है: (क) संवैधानिक क्षमता की पहचान (ख) भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय निर्णय को स्वीकार करना या उसमें भाग लेना (ग) कार्यान्वयन कानून या कार्यकारी कार्रवाई (घ) देश के भीतर प्रवर्तनीय होना इन्हें सही क्रम में लगाइए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
विकल्प B सही है। भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय निर्णय को स्वीकार करने या उसमें भाग लेने के बाद संबंधित संवैधानिक क्षमता की पहचान होती है। फिर कार्यान्वयन कानून या कार्यकारी कार्रवाई से देश के भीतर लागू करने का तंत्र मिलता है, जिसके बाद वह उपाय प्रवर्तनीय बन सकता है।
प्र.4निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: अनुच्छेद 51 एक नीति-निदेशक तत्व है, जो राज्य से अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि-दायित्वों के सम्मान को बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है। कथन II: अनुच्छेद 253 के तहत संसद संधियों, अभिसमयों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों या निकायों के निर्णय लागू करने के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
दोनों कथन सही हैं, लेकिन उनकी संवैधानिक भूमिकाएं अलग हैं। अनुच्छेद 51 नीति-निदेशक तत्व है और अपने-आप लागू नहीं होता। अनुच्छेद 253 के तहत संसद क्रियान्वयन के लिए उन विषयों पर भी कानून बना सकती है, जो सामान्यतः राज्य सूची में आते हैं।
प्र.5ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: नया विकास बैंक अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं को वित्त देता है। कथन II: ब्रिक्स घोषणाएं सदस्यों के WTO दायित्वों और घरेलू कानूनों को स्वतः निष्प्रभावी कर देती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कथन I सही है: नया विकास बैंक अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं को वित्त देता है। कथन II गलत है, क्योंकि सहमति-आधारित ब्रिक्स घोषणाएं राजनीतिक दस्तावेज़ हैं और वे WTO दायित्वों या घरेलू कानूनों को स्वतः निष्प्रभावी नहीं करतीं।
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और प्रश्न
6निम्नलिखित को सबसे पहले से शुरू करते हुए कालक्रम में लगाइए: (क) ILO की स्थापना (ख) UN का अस्तित्व में आना (ग) वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के स्तर पर G20 की शुरुआत (घ) SCO की स्थापना नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
7संस्थागत ढांचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. G20 का स्थायी सचिवालय नहीं है। 2. क्वाड का स्थायी सचिवालय नहीं है और इसमें संधि-गठबंधन वाला दायित्व भी नहीं है। 3. SCO का सचिवालय बीजिंग में और क्षेत्रीय आतंकवाद-विरोधी संरचना ताशकंद में है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
8सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए: सूची I (निकाय) (क) G20 (ख) ब्रिक्स (ग) क्वाड (घ) SCO सूची II (संस्थागत विशेषता) 1. सचिवालय वाला औपचारिक यूरेशियाई संगठन 2. स्थायी सचिवालय के बिना अनौपचारिक रणनीतिक मंच 3. बारी-बारी से अध्यक्षता वाला आर्थिक समन्वय मंच 4. नए विकास बैंक से जुड़ा राजनीतिक-आर्थिक समूह नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
9विदेश मामलों के भारतीय संवैधानिक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संघ सूची प्रविष्टि 10 में विदेश मामले और वे विषय आते हैं जिनसे संघ का किसी विदेशी देश से संबंध बनता है। 2. अनुच्छेद 260 के तहत भारत सरकार समझौते के आधार पर किसी विदेशी क्षेत्र के लिए कार्यपालिका संबंधी, विधायी या न्यायिक कार्य अपने ऊपर ले सकती है। 3. अनुच्छेद 363 संविधान-पूर्व संधियों और समान लिखतों से पैदा हुए कुछ विवादों पर अदालतों के अधिकार-क्षेत्र पर सामान्यतः रोक लगाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।